सुर्खेत, ३ असोज । केन्द्र विवादले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको न्यायिक समिति गठन भएको करिब एक महिना भयो । त्यसयता यहाँ कुनै पनि मुद्दा न्यायिक समितिमा परेका छैनन् । त्यस्तै सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा अपेक्षाकृतभन्दा कम मुद्दा दर्ता भए । हाल यहाँ सातवटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता घट्दै गएको देखाउँछ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उजुरी छिनोफानो हुनु, दण्डजरिवाना हुने उजुरीमा मिलापत्र हुनुले पनि न्यायिक समितिमा जनविश्वास घट्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा सयवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ६९ वटा मुद्दा फस्र्याैट भएको न्यायिक समितिका संयोजक विष्णु थापाले बताइन् । कालीकोटको महाबै गाउँपालिकामा सामान्य झैझगडाका करिब १८ वटा र चारवटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भए । यहाँ विशेष गरी जग्गा विवाद, कुलोपानी र भैmझगडासम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ वटा मुद्दा फस्र्याैट गरिएको छ । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका मुद्दा पनि दर्ता भएको हुँदा केही मुद्दा बाँकी रहेकोे र क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेकोे न्यायिक समिति संयोेजक कल्पना पुनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिकामा हालसम्म करिब ६० वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएकोमा सबै मुद्दा मिलापत्रबाट टुंगो लागिसकेको न्यायिक समिति संयोजक राज्यलक्ष्मी बमले जनाइन् । गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लामा हालसम्म करिब ५० वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएकोमा चारवटा मुद्दा फस्र्याैट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समिति संयोजक जानकीदेवी एडीले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम पश्चिममा हालसम्म ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका आठवटा मुद्दामध्ये तीनवटा मुद्दा मात्र फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समिति संयोजक निर्मला बिष्टले जनाइन् । न्यायिक समितिमा कुटपिट, गाली बेइज्जति, बालबालिकाका समस्या, अभद्र व्यवहार, लोग्नेस्वास्नी झगडा, जग्गा विवाद, चोरीडकैतीलगायतका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।
‘पहिला मान्छे सामान्य विवाद हुँदा सीधैं प्रहरीसम्म पुग्थ्ये,’ दुल्ली नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक थापाले भनिन्, ‘त्यहाँ प्रथम पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा दोस्रो पक्षलाई एक दिन पनि हिरासतमा राखिन्थ्यो ।’ ‘न्यायिक समितिमा सबैलाई समान ढंगले हेर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ कसैको जीत र हार हुँदैन ।’ मेलमिलापबाट मुद्दा टुंगो लाग्ने हुँदा प्रहरीमा गएजस्तो हिरासतमा राख्ने र सामान्य केही दण्डजरिवाना तिराउने नहुँदा पनि मान्छेमा न्यायिक समितिप्रति नकारात्मक सोचाइ पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिले ११ वटा मुद्दा हेर्ने अधिकार भएकाले पनि कम मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मोहनमाया ढकालले जनाइन् ।
