सुर्खेत, १४ असोज। कर्णाली घर भई काठमाडौं कर्मथलो बनाएका कर्मचारी, पत्रकारलगायतसँग भदौ २७ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भेटघाट गरे । सामान्य भेटघाट भनिएता पनि मुख्यमन्त्री शाहीको प्रमुख उद्देश्य प्रदेश बाहिर रहेका निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश फर्काउन प्रेरित गर्ने थियो । तर, उनको त्यो योजना विफल भयो । जनशक्ति अभावका कारण थलिन थालेको कर्णालीमा कर्मचारीको रोजाइमा परेन् ।
कर्णालीकै कर्मचारीले कर्णाली नरोज्दा यहाँ जनशक्ति अभाव देखिएको छ । भौगोलिक विकटता, वृद्धिविकासको समस्याले पनि कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली नपरेको हो । कर्मचारी समायोजनका बेला संघीय सरकारले कर्णालीलाई एक हजार नौ सय ९२ जना कर्मचारी छुट्याएको थियो । अहिले यहाँ एक हजार तीन सय ३४ जना कर्मचारी कर्णालीमा आएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनशक्ति अभावको विषय उठाइरहनुभएको छ,’ प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘कर्णाली ठेगाना भएका जनशक्ति त आउँलान् भनेको, तर उनीहरू नै कर्णालीमा आउन मानेनन् । उल्टो कर्णालीमा नजान राजनैतिक लविङ सुरु गरे ।’ सोमबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचिव भण्डारीले कर्णाली प्रदेशवासीले समेत कर्णाली नरोजेकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आफ्नो प्रदेशको मायाले पनि जनशक्ति पाउँछौं भन्ने थियो । तर पनि कर्मचारीले कर्णाली रोजेनन् ।’
कर्णालीमा जनशक्ति अभाव हुँदा कामकाज प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका लागि विज्ञापन गर्न संघीय सरकारमा समेत अनुरोध गरिएको थियो । तर मागअनुसार कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको प्रमुख सचिव भण्डारी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धीको विधेयकमार्फत् आवश्यक जनशक्ति ल्याउन सकिन्छ । तर प्रदेश सरकारको लोकसेवा गठन हुन सकिरहेको छैन । लोकसेवा गठन, परीक्षा प्रणालीलगायतका विषयमा समयमै काम हुन सके चार महिनाभित्र कर्मचारीको अभाव हटाउन सकिने उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था
बजेट कार्यान्यवमा अख्तियारी नआएका कारण सम्बन्धित कार्यालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट शीर्षकअनुसार कानूनमा सम्बन्धित निकायको कर्मचारीले बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार छ । तोकिएको बजेट शीर्षकअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । अख्तियारीको विषयलाई कानूनले नै पहिल्यै अख्तियारी दिइसकेको छ ।’
