सुर्खेत, ८ कात्तिक । आफैँले जारी गरेको स्वीकृतपत्रलाई अवज्ञा गर्दै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुलुककै अतिविशिष्ट व्यक्तिलाई उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको छ । शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालि सुर्खेतको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बिहीबार बिहान उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । सुर्खेत पुगेका उपराष्ट्रपति पुनलाई एकाएक उक्त अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयको परामर्शमा प्रदेश सरकारले उपराष्ट्रपतिलाई उद्घाटन कार्यक्रममा नजान सुझाएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले शुभलक्ष्मी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ।
उपराष्ट्रपति पुन उपस्थित नभएपछि कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका एक ज्येष्ठ सदस्यले अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते जारी गरेको अस्थायी अनुमतिपत्र पाएर उद्घाटन कार्यक्रम तय गरेका सञ्चालक भने उपराष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निराश र आक्रोसित देखिन्थे । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले २६ देखि ५० शैयाको अस्पताल स्वीकृत गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७५ असोज ९ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलमा निहित गरेको छ ।
सोहीअनुसार शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालिले २०७६ साल असोज १६ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय समक्ष औपचारिक निवेदन दिएको पाइन्छ । अस्पतालले आफूलाई आवश्यक मेसिन खरिददेखि अन्य थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका प्रक्रिया यसअघि नै थालनी गरिसकेको थियो । उक्त अस्पतालले आफ्नो सेवा सूचारु गर्ने पहिलो निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता गराएकै दिन सेवा सुचारुको सहमति दिएको पाइएको छ । कुनै पूर्वाधारको अवस्थाबारेमा अनुगमन नगरेको मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेकै दिन (असोज १६) मा ४३९ चलानी नम्बरको पत्रद्वारा अस्पताल सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले शुभलक्ष्मी अस्पताललाई असोज १६ गते दिएको सेवा प्रारम्भ गरेको पत्र ।
अस्पतालको कुनै अनुमगन नगरी संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुचारु गर्न लिखित सहमति दिनु सामाजिक विकास मन्त्रालयको कमजोरी देखिन्छ । ‘शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालि वीरेन्द्रनगर–८, सुर्खेतमा २५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न मिति २०७६/६/१६ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको कागजातसहित अनुमतिका लागि निवेदन पेस गरेकोमा अनुमतिको प्रक्रिया दसैंका कारण ढिलाइ हुने भएकाले हाललाई सेवा शुरु गर्न सहमति दिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ कर्णालीपत्रसँग सुरक्षित उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालको सेवा सुचारु गर्ने मन्त्रालयको आधिकारिकपत्र पाएपछि अस्पतालले औपचारिक उद्घाटनको तयारी थालेको थियो । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पसल रोकाया भन्छन्, ‘हामीलाई सेवा सुचारु गर्न लिखित सहमतिपत्र पाएपछि अस्पतालको तयारी थालेका हौं ।’ तर यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा सहमत देखिएन । स्रोतका अनुसार अस्पताल सञ्चालकले राजनीतिक आँडमा आफ्ना स्वास्थ्य मेसिन तथा उपकरण भन्सारमा अड्किएको भन्दै बिलौना गरेपछि सेवा सुचारुको सहमतिपत्र जारी भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले शुभलक्ष्मी अस्पताललाई कात्तिक ५ गते दिएको अस्थायी स्विकृती पत्र ।
अस्पतालको आवेदन दर्ता भएदेखि अस्वाभाविकरूपमा अनुमति दिन हतारिएको मन्त्रालय एकपछि अर्को चरणमा चुक्दै गएको देखिन्छ । आवेदकले अस्पतालको अनुमति सम्बन्धमा दिएको पहिलो निवेदनका आधारमा स्थलगत अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अनुगमनपश्चात् मापदण्डबारेमा आधिकारिक कदम चाल्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छ । सोहीअनुसार अनुमति दिएको शुभलक्ष्मीको पूर्वाधार तथा तयारीको अवस्था बुझ्न निवेदन दिएको १७ दिनपछि कात्तिक २ गते चार सदस्यीय अनुमगन समिति बन्यो । कर्णालीपत्रलाई प्राप्त उक्त समितिकोे प्रतिवेदनले घर तथा जग्गाको अवस्था, अस्पतालसम्बन्धी मापदण्ड, फोहोर व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सञ्चालनलगायतका ६ वटा विभिन्न विषयमा केही काम पूरा नभएको कुरा उल्लेख ग¥यो । आफैँले संकेत गरेका सुधारका विषयलाई ६ महिनाभित्रमा व्यवस्थापन गर्ने सर्त राखेर अनुमति दिन सिफारिस गरे लगत्तै मन्त्रालयले कात्तिक ५ गतेकै मितिमा अस्पताल सञ्चालनको अस्थायी स्वीकृत दियो ।
अनुगमन समितिको कात्तिक २ गतेको निर्णयलाई आधार मानी जारी गरिएको चलानी नम्बर ८७ को अस्थायी स्वीकृतिपत्रमा अनुगमन समितिका संयोजक बृषबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयकै लेटरप्याडमा जारी भएको उक्त अनुमतिपत्रको रोचक पक्ष त के छ भने यसबारे मन्त्रालयका सचिवलाई नै जानकारी छैन । ‘शुभलक्ष्मी अस्पतालले सेवा सुचारु गर्ने स्वीकृत दिने भन्दै मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । तर स्वीकृत दिने काम भएको छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बीकेले भने, ‘सरकारबाट औपचारिक स्वीकृति नलिएको संस्थाको उद्घाटनमा अतिविशिष्ट व्यक्तिबाट उद्घाटन गर्न लगाउँदा विवादित हुन्छ भन्ने राय हामीले सम्मानित उपराष्ट्रपति ज्यू समक्ष राखेका थियौं ।’ स्रोतका अनुसार आराम गर्नभन्दै स्थानीय शुभ होटेल पुगेका उपराष्ट्रपति पुनलाई प्रदेश सरकार तहबाटै अस्पताल उद्घाटन गर्न नजान सुझाव दिएपछि उनी (उपराष्ट्रपति) कार्यक्रममा गएनन् ।
