सुत्केरी बेथाले च्यापेर गम्भीर अवस्थामा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट मंगलबार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पु¥याइएकी जुनीचाँदे गाउँपालिका–२, जाजरकोटकी कमला नेपालीको पेटबाट अपरेसन गरेर मृत बच्चा निकालियो ।
जिल्लाबाट हवाई उद्दार गरेर अस्पतालमा पु¥याए लगत्तै अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेरेका चिकित्सकले पाठेघरमा बच्चा छड्के भएर बसेको, हात पाठेघरबाट बाहिर निस्केको अवस्थामा मृत बच्चालाई निकाले । मुस्किलले आमाको ज्यान बचाउन आफूहरू सफल भएको बताएका प्रदेश अस्पतालका सरकारी चिकित्कले कमलालाई प्रसव पीडा हुने वित्तिकै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लिएर आफूहरूसँग समन्वय गरेको भए मृत शिशुकोसमेत ज्यान बचाउन सकिने बताए । यति मात्र होइन अस्पतालका चिकित्सकले सुत्केरी उद्दारका नाममा हेलिकोप्टरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लागेर प्रशव पीडामा रहेका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा र स्वास्थ्यकर्मी समक्ष लिन ढिलाई गर्दा पछिल्लो समय कर्णालीमा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुले ज्यान गुमाउनु परेको वास्तविक तत्थ्यलाई समेत प्रस्तुत गरे ।
अस्पतालका चिकित्सकको भनाइले कर्णालीका सुत्केरीको उद्दारमा गरेको प्रचारबाजी गर्ने सरकारी प्रवृत्ति नराम्रोसँग उदांगिएको छ । संघीय सरकारको ‘राष्ट्रपति महिला उद्दार कार्यक्रम’ होस् वा कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘सुत्केरी उद्दार कार्यक्रम’ नै किन नहोस् । वर्षेनी करोडौंको रकममा सुत्केरी राजनीतिको लोकप्रियता कमाउन सफल भएपनि निहत्था दुर्गमका महिला र नवजात शिशुले समन्वयको अभावमा कसरी आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्ने प्रमाणित तत्थ्यका रुपमा प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकहरूको उक्त भनाई नै काफी छ । कर्णालीको विकट भूगोललाई राजनीतिमा उर्भर भूमिका रुपमा ठान्ने पछिल्लो सरकारी मानसिकतालाई जुनीचाँदे गाउँपालिका–२, जाजकोटकी कमला नेपालीको उद्दारपछि जिम्मेवार सरकारी चिकित्सकले गरेको खुलासाले हेलिकोप्टरको उद्दारमा नयाँ रहस्यको उद्घाटन गरेको छ ।
अँझ भन्ने हो भने, उद्दार गर्नु पहिले अस्पताललाई सम्पर्क गरेको भए नजिकैको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पनि कमलाको सहज डेलिभरी हुने सम्भावना रहेको चिकित्सकको भनाईले पनि कर्णालीको पछिल्लो राजनीति सुत्केरीको साल र नवजात शिशुको नालमा परिणत भएको तत्थ्यलाई सबैसामू उदांगो बनाएको मात्रै छैन् सुत्केरीको उद्दारका नाममा खर्च भइरहेको राज्यकोषको मोटो रकम कतै निमुखा आमा तथा नवजात शिशु मृत्युको मानव सृजित कारण त बन्दैछैन ? भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकमा अनउत्तरित छ । बाँच्न पाउने, निःशुल्क उपचार गर्न पाउने हक संविधानतः नेपाली जनताका मौलिक अधिकार हुन् ।
राज्यले कर्णालीको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त नभए पनि ठूलै लगानी गरेको छ । तर, प्रतिफलका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने कर्णालीको स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको राज्यको लगानीको ठूलो अंश हवाइजहाज र हेलिकोप्टर चार्टरमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । यो लगानी संघीय तथा प्रदेश सरकारको स्थायी र भरपर्दो नभएको अकाट्य प्रमाण हो । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन जनताको पहुँचमा हुने गरी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तत्काल त्यति गर्न नसके पनि कम्तिमा जिल्ला सदरमुकाममा भएका जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी पूरा गरिदिएर यस्ता समस्या समाधानको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । यसका अलावा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, जिल्लाका अस्पताल र प्रदेश अस्पतालमा भएका चिकित्सकहरू बीचको स्थायी र नियमित सम्बन्ध सुत्रको व्यवस्था गर्दै सामान्य खालका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्था गर्न ढिला भइसक्यो । यदि यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर नबन्ने हो भने यसबाट भविष्यमा राज्यकोष खर्चिने तर नागरिकको ज्यान नबच्ने अवस्था भयावह हुने देखिन्छ ।
