काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आइतबार छलफल गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकी थिइन्।
यस क्रममा संघीय सरकारले खर्च कटौती तथा अन्य विषयमा जारी गरेका परिपत्रहरूलाई लिएर प्रदेश सरकारहरूले भने चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलल ती परिपत्रहरू संविधानको तीन तहको सरकारबिचको सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मविपरीत रहेको र प्रदेशलाई केन्द्रमातहत एकाइसरह व्यवहार गरिएको बताएका छन् । यसबाहेक फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन र प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भविष्यबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यसै, विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी यस्तो छ,
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभयो, मुख्यतः कुन–कुन विषयमा छलफल भयो ?
–पहिलो कुरा त, यो भेटघाट प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको होइन, हामी मुख्यमन्त्रीहरूले आपसी सल्लाह गरी प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर आयोजना गरेको कार्यक्रम हो । हालको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत एउटा परिपत्र जारी गरेको छ । उक्त परिपत्र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारबिचको संघीय सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तविपरीत आएको छ ।
प्रदेशलाई केन्द्र सरकार मातहतको एकाइ (युनिट) सरह व्यवहार गरी निर्णय तथा पत्राचार गर्ने जुन अवस्था थियो, त्यस विषयमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको एकै आवाजमा हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्यौँ । हामीले भन्यौँ– ‘तपाईंहरूले जारी गर्नुभएको उक्त पत्र हाम्रो संविधानको मर्म र तीन तहको सरकारको भावनाविपरीत आएको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको एकाइ (युनिट) होइन’ भनेर हामीले स्पष्ट पार्यौँ ।
प्रदेशका आफ्नै कानुनहरू छन् । ती कानुनअनुसार कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने परिस्थिति रहन्छ । यसै आधारमा तपाईंहरू अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरिएमा राजनीतिक रूपमा कतिपय कुरामा असहमत हुँदाहुँदै पनि दुई तहको सरकारबिचको सम्बन्ध र सहकार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राख्यौँ ।
अर्को कुरा, तीनै तहका बजेटहरू संविधानको प्रक्रियाअनुसार, स्रोतहरू आ–आफ्नै भए पनि, स्वतन्त्र रूपमा बनेका बजेट हुन् । ती बजेटहरूलाई देशको परिस्थितिअनुसार स्रोतमा तलमाथि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, संघीय सरकारले परिपत्रका आधारमा बजेटलाई ‘यो गर वा त्यो गर’ भनेर निर्देशित गर्ने व्यवस्था यो संविधान र कानुनमा छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिसकेपछि, उहाँहरू (प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रीहरू) बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । उहाँहरूको भनाइ थियो– ‘हामीले गरेको परिपत्रबाट जे प्रश्नहरू उठेका छन्, ती कुरालाई निवारण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ ।’ यो कुरा अर्थमन्त्रीले पनि राख्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि ।
त्यस्तै, हामीले प्रमुख सचिवलाई सम्बोधन गरेर केन्द्रीय सरकारले पठाएको एउटा पत्रको विषयमा पनि प्रश्न उठायौँ । उक्त पत्रमा ‘तपाईंहरूले प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेको जस्तो’ देखियो । त्यो पत्रले त्यही आशय बोकेको छ भन्ने कुरा राखियो । त्यसपछि उहाँहरूले ‘हामी संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न तयार छौँ’ भन्नुभयो ।
हामीले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे पनि कुरा राख्यौँ । म एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएको नाताले मैले नेकपा (एमाले) निर्वाचनको विरोधी होइन र छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेँ । तर, अझै पनि निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था तल प्रदेशमा छैन भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ । सुरक्षा निकायहरूको पनि त्यस्तो आकलन छैन । कतिपय केन्द्रीय मन्त्रीहरूले निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउनुको सट्टा उत्तेजित किसिमले द्वन्द्व बढाउने गरी बोलिरहेका छन् । यदि सरकारले यो वातावरण बनाउन पहल गर्छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सहकार्य र सहमति गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । तर, तपाईंहरूले भनेजस्तो तल शान्ति सुरक्षाको अवस्था छैन भनेर हामीले राख्यौँ । तल निर्वाचन हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था नभएको कुरा मैले भनें । यस्तो अवस्थामा सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरूले वातावरण बिगारेको कुरा पनि भनियो ।
कतिपय सरकारी मन्त्रीहरू प्रतिशोधी भावनाका आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ । खासगरी, हाल विद्युतको सवाललाई लिएर जुन कारखानाहरू बन्द भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई सहमत गराएर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुपथ्र्यो । उहाँ (प्रधानमन्त्री) को प्रस्तुति केही घुमाउरो भए पनि, ‘हामी संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्छौँ’ भन्ने नै थियो । त्यसमा कतिपय सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने पनि हाम्रा निर्णय तथा परिपत्रहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने निष्कर्षका साथ वार्तालाप टुङ्गियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरू निकै शान्त बनेका छन् । आन्दोलनको प्रभाव पनि होला, साथै प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभयो ?
–उहाँहरूले नै भन्नुभयो— ‘जेनजीहरूको यस्तो माग छ भनेर’ । जेनजीहरूले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा, तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्झाउने–बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ।
त्यो अहिले हुन सक्ने कुरा पनि रहेन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सरकार खारेज हुने कुरा छलफलको विषयसमेत नभएको उहाँले भन्नुभयो । उहाँहरूले प्रदेश सरकारसँग संविधानको व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशले बनाएका कानुनहरू निष्प्रभावी नहुने गरी संघीय सरकार अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । र, हामीले पनि आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्यौँ ।
मैले अर्को के कुरा भनें भने– ‘तपाईंहरूले जे सुधारको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो खासगरी जनप्रतिनिधिलक्षित मात्रै छ । संरचनामा, चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, अग्रगामी सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । तपाईंहरूले भनेर सुधार गरेको होइन, कर्णालीमा नियम–कानुनको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा पनि सल्लाहकार राखिएको छैन । १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन । ३० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई टेन्डरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक सुधार र संरचनाका लागि कतिपय अध्ययनहरू गरिएको अवस्था छ । कतिपय निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौँ ।
तसर्थ, आज सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा संघसँग प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नै अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण तपाईंहरूले भनेर गरेको हो भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला, यो काम हामीले गरिआएकै हो’ भनेर मैले राखेँ ।
त्यस्तै, आ–आफ्नो सन्दर्भमा सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले पनि आ–आफ्ना सुधारका पक्षहरू त्यहाँ राख्नुभयो ।
जस्तो, कतिपय केन्द्रीय परिपत्रहरू पनि प्रदेशका कानुनहरूलाई बेवास्ता गरेर आएका छन्, यसको अर्थ प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको हो भन्ने बुझिन्छ वा के हो रु प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको भविष्यबारे के स्पष्ट पार्नुभयो ?
–प्रदेश सरकारको भविष्यबारे अहिले नै कसैले विश्लेषण गर्छ भने त्यो जायज हुँदैन । अहिले भनेजस्तो केन्द्रीय सरकारले एकै पटक प्रदेश संरचनाको विघटन गर्ने कुरा होइन, यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था छैन । तसर्थ, उहाँहरूले निर्णय गरेर विघटन गर्ने वा के गर्ने भन्ने बुझाइ कसैको हो भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभा विघटन हुने संवैधानिक अवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था छैन । बलमिच्याइँ गरी संविधानविपरीत जाने कुरा त त्यसपछिको अवस्थामा थाहा हुने कुरा हो । तसर्थ, प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा र आशङ्का छैन । त्यो त केही सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेको कुरा मात्र हो । यस विषयमा उहाँहरूको पनि सोच र दृष्टिकोण प्रकट भएन । हामीले पनि त्यो प्रश्न उठाउनु आवश्यक थिएन । केवल, हामीले दुई सरकारबिचको सम्बन्ध संवैधानिक व्यवस्थामा जे छ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा राख्यौँ र सहकार्य गर्न हामी प्रदेश सरकारका सबै मुख्यमन्त्री तयार छौँ भन्यौँ ।
तर, यदि तपाईंहरूको सोच त्यही परिपत्रको आधारमा हो भने त्यो उपयुक्त छैन । त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ वा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । संघीय तहबाट प्रमुख सचिव र सचिवहरू खट्ने अवस्था छ, तर तिनीहरूले प्रदेशको आवश्यकता र सन्दर्भलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, तपाईंहरूको प्रशासनले माथिबाट ‘हामीले पठाएको हो, संघले भनेको मान्नुपर्छ’ भनेर जुन परिपत्र जारी गरेको छ र फोन गर्दा त्यही भनिरहेको छ ।
त्यसबाट विकासका काम र गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्, विकासको गति अवरुद्ध भएको छ र गतिहीनता आएको छ । तसर्थ, त्यसलाई तपाईंहरूले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उहाँहरूले संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा राख्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।
भनेको, योभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको कानुनविपरीत जुन–जुन पत्र काटेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो स्वतः अब प्रदेशमा कार्यान्वयन हुँदैन ? कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जे सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । केन्द्र सरकारले दुईवटा कुरामा मात्रै निर्णय गर्न वा निर्देशन दिन पाउँछ । एउटा—दुई प्रदेशका बिचमा केही समस्या उत्पन्न भएमा उसले समझदारीका लागि पहल गर्न सक्छ । अर्को—देशमा विशिष्ट वा संकटकालीन अवस्था रहेमा उसले केही निर्देशन दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्योबाहेक अन्य कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तसर्थ, उहाँहरूले आफूले पठाएका परिपत्र र पत्रहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार सच्याएर प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गर्ने र सोहीअनुसार सहकार्य गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ ।
उसोभने अब प्रदेश सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने केन्द्रको निर्णय पनि अब लागु हुँदैन ?
– त्यो त प्रदेश सभाको आफ्नो कानुन अनुुसार व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन नि !
अनि फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई के भन्नुभयो र तपाईंहरूले के भन्नुभयो ?
–प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो पहिलो काम निर्वाचन गराउने नै हो’ भनेर भन्नुभयो । तसर्थ, त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्यो, हामी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा छौँ, हाम्रो अरू कुनै अभीष्ट छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो । हामीले के भन्यौँ भने, त्यसका लागि हो भने राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक दलविहीन निर्वाचन सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत भएको देखियो । तसर्थ, उहाँले भन्नुभयो— ‘कतिपय नयाँ शक्तिहरूलाई, नयाँ जेनजीहरू समेतलाई हामीले पार्टी खोलेर निर्वाचनमा भाग लिनका लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १७, २०८२ ०६:०१
