सुर्खेत । तथ्य एकः मंसिर ७ र ८ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र सचिवलाई बोलाएर प्रदेश सरकारका गतिविधिप्रति जिल्लाका नेताहरूका धारणा बुझे । बैठकमा उपस्थित अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष र सचिवले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका गतिविधिले पार्टीप्रति स्थानीय नागरिकको आकर्षण घट्दै गएकोप्रति प्रदेश सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन् सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक गतिविधिसँग पार्टीको भविष्य जोडिएकाले अबदेखि प्रदेश/जिल्ला पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न माग गरे ।
तथ्य दुईः मंसिर २१ र २२ गते बसेको नेकपा हुम्लाको विस्तारित बैठकमा आफ्नो मत राख्ने र स्थानीयस्तरको रिर्पोटिङ गर्ने अधिकांश जिल्ला कमिटी सदस्य आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारका गतिविधिमा अनपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार बढ्दैं गएको भन्दै चर्को आलोचना गरे । पार्टीको सुझावभन्दा मन्त्री र पदाधिकारीको नजिकको सम्बन्धमा योजना छनोट भएर त्यसबाट खुलमखुला कमिसन माग्ने गरेकाले गाउँमा नेकपाको नेता/कार्यकर्ता भन्ने लाज हुने स्थिति आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरे ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको नेकपामा पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिप्रति बढ्दैं गएका दृष्टान्त मात्रै हुन, उल्लेखित घटना । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारले गरेका काममा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको पार्टीको कुनै संलग्नता नभएपछि पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाभित्र प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुलिदैं गएको हो ।
प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र महत्वपूर्ण निर्णयमा समेत प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नै अनुकुलता अनुसार काम गर्न थालेपछि पार्टीका नेता र प्रदेशसभा सदस्यमा सीमित असन्तुष्टीले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा समेत प्रवेश पाएको छ । प्रदेश सरकारबाट भएका कामप्रति प्रायः सबै जिल्लामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको तीब्र असन्ुतष्टी बढ्दै गएपछि जिल्ला पार्टीले प्रदेशमार्फत् गएका योजनाहरूको छानबिन समिति बनाउने निर्णय नै ग¥यो । नेकपा हुम्ला, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, सल्यानलगायतका जिल्लामा पार्टीले छानबिन समिति बनाउने औपचारिक वा अनौपचारिक निर्णय गरेका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेशको उच्च स्रोत भन्छ, ‘दुई तिहाईको बहुमत भएका बेला सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले अचाग्ली मनोमानी गरेकैले परिणाम पार्टीभित्र सरकारप्रतिको थेगिनसक्नु असन्तुष्टी फेलिदैं गएको छ ।’
‘पार्टीले पाँच वर्षको अवधिमा आफ्ना उम्मेदवारको नेतृत्वमा सरकार गठन भए नागरिकको जीवनस्तरमाथि उकास्ने भन्दैं लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर घोषणापत्र मार्फत् आफ्ना नेतालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको हुन्छ ।’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गठन भएयता सरकारले कहिल्यैं पार्टीको मर्म र भावना अनुसार काम गरेको देखिएन ।’ गाउँका हरेक मतदाता प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका काममा असन्तुष्ट भएकै परिणाम पछिल्लो समय नेकपाको सांगठनिक जीवनमा सरकारको तीब्र आलोचना भएको उल्लेख गरेका शाही मंसिर दोस्रो साता बसेको नेकपा मुगुको जिल्ला कमिटीको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामहरूको बारेमा छानबिन तथा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै कार्यकर्तालाई शान्त पार्न सकिएको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यसमेत रहेका शाहीले भने, ‘पार्टी नेता र पार्टीबाटै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग परामर्श नगर्ने सरकारका मन्त्रीको मनपरीले सरकारप्रतिको असन्तुष्टी अझ बढ्दंै जाने देखिन्छ ।’
पार्टी एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाई, सरकारमा सहभागी साथीहरूको दम्बले पनि पार्टीमा सरकार विरोधी भावना बढ्दै गएको बताएका नेकपा जाजरकोटका नेता तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य करबीर शाहीले जनप्रतिनिधिमा बढ्दै गएको छाडापनकै परिणाम नागरिकस्तरमा पार्टीप्रतिको भरोसा घड्दै गएको स्वीकारे । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका गतिविधिमा स्थानीय पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख गरेका नेकपा हुम्लाका अध्यक्ष लालकेश जैशीले सरकारका मन्त्रीले आफन्त र गुटका मान्छेमार्फत् योजना वितरण गरेकाले पनि पार्टीसँग कुनै परामर्श नभएको जिकिर गरे । ‘हामी गाउँमा गएको बेला स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले भनेपछि मात्रै प्रदेशका योजनामा बारेमा जानकारी पाउने गरेका छौं ।’ उनले भने, परामर्श भन्दा पार्टीमा सरकारका कुनै सूचनानै आउँदैनन् । जसले मतदातादेखि कार्यकर्ता हुँदै पार्टीमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएको हो ।’ वैशाख २० गते प्रदेशका सबै जिल्ला पार्टीको एकीकरण भएपछिको लामो समयसम्म सरकारले खासै जिल्ला पार्टीसँगको सम्बन्धलाई निकट राख्न सकेन,’ उनी भन्छन् ‘सरकारले गर्ने काममा यसरी मन्त्रीले स्वेच्छाचारिता बढाउँदै गए जिल्लाको पार्टी प्रदेश सरकारको प्रतिपक्ष भएर काम गर्ने योजनामा छ ।’
प्रत्येक स्थानीय तहमा २ करोडको सिफारिस मागिदैं
पार्टीमा प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हरेक स्थानीय तहमा दुुई करोडका योजनाको सिफारिस गर्न स्थानीय पार्टीसँग समन्वय बढाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम नाम दिएर प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी १ करोडका दुई योजनाको सूची माग्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार नितान्त प्रदेशका दशवटै जिल्लाको पार्टी नेतृत्वसँगको निकटको समबन्ध विस्तार गरेर आएका सूचीकै आधारमा उक्त योजना छनोट गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री शाही छन् । परिणाम पनि देखाउने र स्थानीय पार्टीमा बढ्दै गएको प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि काम गर्ने उद्देश्य मुख्यमन्त्री शाहीले राखेको भए पनि स्थानीय पार्टीले १ करोडभन्दा साना लागतका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएपछि उक्त योजनाको छनोटको कामले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन ।
पार्टीले अब एक्सन लिन्छ
गोरखबहादुर बोगटी
अध्यक्ष
नेकपा, कर्णाली प्रदेश कमिटी
पार्टी प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिप्रति पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै गएको छ । तर तुलनात्मक रुपमा गएको वर्षभन्दा यो वर्ष केही कम हो । पार्टीको एकता प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारणले पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध टाढिएजस्तो देखिन गएको हो । प्रदेश कमिटी गठन पश्चात् हामीले प्रदेश सरकारसँगको छलफल र परामर्शलाई केही नजिक बनाउने काम गरेका छौं । यो क्रम जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा होस् वा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरेका काम नै किन नहोस्, जनअपेक्षा र सुशासनको मापदण्ड विपरीत भएका छन् भने अब पार्टीले नै छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने सर्कुलर प्रदेशका दशवटै जिल्लामा गरिएको छ । अब छिट्टै पार्टीले सरकारले नीति र कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा पार्टीको संलग्नतालाई जोड्न ठोस कार्य योजना बनाउँदैछ । जुन योजनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारअघि नबढे एक्सन लिन्छ ।
‘पार्टीले गाइडलाइन बनाउनुपर्छ’
विमला केसी
प्रवक्ता प्रदेश सरकार/मन्त्री
भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
स्थानीय सरकारलगायत तीनवटै सरकारको सन्दर्भमा पार्टीले गाइडलाइन बनाउनैपर्छ । पार्टीसँगको सल्लाह बेगर काम गरिरहेको हामीलेसमेत महशुस गरिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको आदर्श, सिद्वान्तभन्दा बाहिर जाने खतरा हुन्छ । पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । तीनवटै सरकारमा जनताको पक्षमा बसेर काम गर्ने हामी सबैलाई पार्टीले पठाएको हो । पार्टीको निर्देशन बाहिर कोही जानु हुँदैन ।
एउटा सरकारले गरेको गल्ती अर्को सरकारले पनि अनुगमन तथा हेर्ने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ । त्यसका लागि विधि–नियम बनाउनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता हो ।
जिल्ला समन्वय समितिहरु पनि छन् । उसलाई अनुगमको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरु कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । उनीहरु पनि कार्यसम्पादनमा अलि क्रियाशिल हुनुपर्छ ।
