असोज ३०, ढाका । हालै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गरी संशोधित डिजिटल कानूनको विरोधमा बङ्गलादेशका सम्पादकहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
आलोचकहरूले भनेका छन् सरकारले नकारात्मक प्रचार गर्नेलाई जेल सजाय हुनसक्ने गरी गरेको कानूनको पछिल्लो संशोधनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई विवादमा तानेको हो ।
बङ्गलादेशको सम्पादकहरूको माथिल्लो निकाय सम्पादक परिषदका १६ सदस्यहरूले राजधानी ढाकास्थित नेशनल क्लब अगाडी उत्रेर सरकारको उक्त कदमप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
बङ्गलादेशमा मानव साङ्लो बनाएर गरिने प्रदर्शनलाई विरोधको प्रसिद्ध तथा सशक्त उपायका रूपमा लिने गरिन्छ ।
सम्पादकहरूको विरोध कार्यक्रममा सहभागीले ‘डिजिटल सेकुरिटी एक्ट–२०१८’ लाई सञ्चारमाध्यम विरोधी कानूनका रूपमा ल्याइएको ऐन भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको बताएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले डिजिटल सेकुरिटी एक्ट अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी धारालाई निलम्बन गर्न मागसहितको व्यानर बोकेर विरोधमा उत्रेका थिए ।
उक्त धाराले कुनै विद्युतीय साधनको गोप्य प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयभित्रको सूचना सङ्कलन गर्नुलाई जासुसी कार्य मान्दै यस्ता गतिविधि गरे वापत पत्रकारलाई चौध बर्षसम्मको जेल सजायँ गर्न सकिने बताएको छ ।
रेडियो तथा इन्टरनेटजस्ता डिजिटल साधनमार्फत स्वतन्त्रता सङ्ग्राम वा बङ्गलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानलाई बदनाम गर्ने वा अन्य सरकार विरोधी ‘नकारात्मक प्रचार’ गर्ने व्यक्तिलाई जेल सजायँ हुने व्यवस्था गर्नेलाई पनि यस्तै सजाँय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्दोलनमा आएका सम्पादकहरू सैद्धान्तिक रूपमा ‘डिजिटल सेकुरिटी ल’को विरुद्धमा नभएको तर वर्तमान् अवस्थामा यसलाई टेकेर स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कटमा पार्ने देखिएपछि यसको विरोध गर्नु परेको डेली स्टार पत्रिकाका सम्पादक महफुज अनामले बताए ।
