काठमाडौं । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन फागुनमा नहुने भएको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि जारी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको अनौपचारिक छलफलका क्रममा शीर्ष नेताहरूबीच फागुनको महाधिवेशन सार्ने सहमति जुटेको हो । तर, कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
कांग्रेसले आगामी ७ देखि १० फागुनमा गर्ने गरी केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम भने सुस्त छ । पुस पहिलो साताबाट तल्ला तहको अधिवेशन हुने कार्यतालिका भए पनि अहिलेसम्म मतदाताकै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
त्यसमाथि सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४औँ महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपले हुने विश्वासको वातावरण नरहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले १६बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कांग्रेस एक महिनायता त्यही १६बुँदे ज्ञापनपत्रमा अल्झिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकअगावै १६बुँदेमा सहमति जुटाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबारे छलफल गर्न सकिने पौडेल पक्षको दबाबपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर विवादित मुद्दाहरूमा सहमति र पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन कसरत गरिरहेका छन् ।
सहमति खोज्न शनिबार पाँचौँपटक बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकसमेत निष्कर्षविहीन भएको छ । विवादकै कारण गत शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक तेस्रोपटक स्थगित भएको थियो । पौडेल पक्षले फागुनमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, विवादका विषयमा छलफलका क्रममा नेताहरूबीच फागुनमा तोकिएको महाधिवेशनको पूर्वतयारीमा ढिलाइ भएकाले महाधिवेशन सार्ने सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले जानकारी दिए ।
‘छलफलका क्रममा सबै नेताको फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भनाइ आएको छ, अब कहिले गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो,’ शनिबारको बैठकपछि उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । यसअघि गत मंगलबारको बैठकमा बोल्दै नेता कृष्ण सिटौलाले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निश्चित भएको बताएका थिए । उनले आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरेर त्यही रफ्तारमा पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अनौपचारिक बैठकमा पनि नेताहरूले १६बुँदेमाथि आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा संस्थापन पक्षले सहमतिका केही प्रस्तावहरू ल्याए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सहमति भएपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कुरा भएको छ, आइतबार थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ र अर्जुननरसिंह केसीले धारणा राखे । संस्थापन पक्षका नेताहरूले विवादित विषयहरूबारे स्पष्टोक्ति दिँदै सबै कार्यहरू विधानबमोजिम नै भएको दाबी दोहो¥याए भने कतिपय कमजोरी भएका मुद्दामा सहमति खोज्न सकिने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने १६बुँदेको समाधान नगरी केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि बढे बाध्य भएर बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
‘सहमतिको बिन्दु खोजौँ, पार्टीका गतिविधिलाई विधिविधान र नीतिप्रधान बनाऔँ,’ उनले भनेका थिए । केसीले देश विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै जनताका मुद्दा लिएर बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा उभिनुपर्ने वेला पार्टीभित्रका विवादमा उल्झिनु उपयुक्त नहुने दोहो¥याएका थिए । बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै नेताले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ, सभापतिज्यूले मिलाउने भन्नुभएको छ, तर मिल्ने बिन्दु के हो रु भन्ने अझै टुंगो छैन, नमिलेर पनि भएको छैन ।’
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले आइतबारको बैठकले विवादित विषयमा टुंगो लगाउने दाबी गरे । ‘धेरै विषयमा छलफल भइसकेको छ, आइतबार एउटा ठोस सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
विवादित विषयमा सहमतिका विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘गठन भएका विभाग विघटन हुने सम्भावना छैन, बरु सहमति भए अरू विभाग गठन हुन सक्छन्,’ उनले भने । अर्को मुख्य विवाद रहेको पार्टी एकता गरेर र पार्टी प्रवेश गरेर आएकालाई क्रियाशील सदस्यता दिने सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्लासँग सहमति लिएर वितरण गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल सुरु भएको छ ।
सर्लाही, रसुवा, कैलाली, डडेल्धुरा, डोल्पा र कपिलवस्तुमा यस्तो सदस्यता वितरण भएको छ । ती जिल्लामा विधान मिचेर सभापति देउवाले ठूलो संख्यामा केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको पौडेल पक्षको आरोप छ ।
विवादका अन्य विषयमा समेत सहमतिका विकल्पबारे छलफल भइरहेको नेता साउदले जानकारी दिए । गत ११ असोजमा पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठनलगायत १६ वटा मुद्दामा संस्थापन पक्षले विधान मिचेर कार्य गरेको भन्दै पौडेल समूहका २७ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
विधानतः चार वर्षको अवधिमै कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि विशेष अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्ने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर एकवर्षे कार्यकाल थपिएको थियो । गत माघमै कांग्रेसले आगामी ७ देखि १० फागुनमा १४आँै महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो । तर, त्यसवेला निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पूर्वतयारी नभएपछि गत २२ असारको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति कायमै राखेर तल्ला तहको अधिवेशन दुई महिना पर सारेको थियो ।
जसअनुसार वडा तहको अधिवेशन ६ पुसमा, गाउँ नगरको अधिवेशन ८ पुसमा, प्रदेश सभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन ११ पुसमा, प्रतिनिधिसभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र प्रदेश अधिवेशन ६ माघमा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । महाधिवेशनबारे सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको नयाँपत्रिकाले आज समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
