अब्दुल्लाह मियाँ
डोल्पा । उपल्लो डोल्पामा यति बेला चिसो खपिनसक्नु छ ।तापक्रम माइनसमा झरेको छ । चिसो छल्न मुसी, निजाल, फोत, कु, साल्दाङ, कराङ, कोमा, नाम्दो, भिजेरलगायतका गाउँका बासिन्दा औल झरिरहेका छन् ।
चौंरी, याक र घोडामा सामल बोकाएर तल्लो डोल्पातिर झर्ने मानिसको ताँती बाटामा देखिन्छ । उनीहरू औलको बस्ती नपुगुन्जेल टेन्टभित्र बास बस्छन् । खान्की घरकै हुन्छ । ‘५ दिन लगाएर यहाँसम्म आयौं,’ फोक्सुन्डोमा भेटिएका साल्दाङका उर्गेन लामाले भने, ‘काइगाउँमा बसेर वैशाखमा माथि फर्किने हो ।’ फोक्सुन्डोबाट काइगाउँ पुग्न पैदल तीन दिन लाग्छ ।
साल्दाङ र भिजेर गाउँका ९० प्रतिशत बासिन्दा ओरालो लागिसकेका छन् । अरू पनि मंसिरभित्रै गाउँ छाडिसक्ने सुरमा छन् । हिउँदका करिब ६ महिना उपल्लो डोल्पाली सबैको बास तल्लो क्षेत्र ९औल० मा हुन्छ । अधिकांश तल्लो डोल्पाका काइगाउँ, कागेनी, सुलिगाड, पहाडामा टेन्टमा हिउँद गुजार्छन् । केहीको अस्थायी घर छ । केही भने कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । उपल्लो डोल्पालीले औल झर्नुअघि उवा, फापर, आलु, गहुँलगायतका बाली थन्क्याइसक्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनले तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र खान पुग्छ । बाँकी समयका लागि तिब्बत र दुनैबाट खाद्यान्न किनी घोडा र खच्चडलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ । उपल्लो डोल्पामा नेपाल सरकारले खाद्यान्न पुर्याउँदैन ।
उपल्लो डोल्पालीका लागि हिउँदमा बेंसी झर्नु संस्कृति नै बनेको छ । पहिले आर्थिक हिसाबले मजबुत डोल्पालीहरू चिसो छल्न काठमाडौंसम्मै पुग्थे । त्यही मौकामा जडीबुटी व्यापार गर्थे । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यो वर्ष काठमाडौंसम्म जानेहरू घटे । वैशाख लागेपछि उपल्लो डोल्पा तात्न थाल्छ । त्यससँगै फर्किने क्रम सुरु हुन्छ । फर्कनासाथ बाली लगाउने र यार्चागुम्बु संकलन गर्ने समय हुन्छ । यार्चागुम्बु उपल्लो डोल्पालीको मुख्य आयस्रोत हो । पशुपालन र व्यापार वैकल्पिक आयस्रोत हुन् ।
उपल्लो डोल्पामा तीनवटा गाउँपालिका छन्– शे–फोक्सुन्डो, छार्का ताङसोङ र डोल्पोबुद्ध । तीनवटै गाउँपालिका तिब्बतसँग जोडिएका छन् । सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालले जोडिए पनि त्यसमाथि सडक छैन । उपल्लो डोल्पाका बस्तीसम्म पुग्न दुनैबाट एक सातासम्म हिँड्नुपर्छ । सवारीको मुख्य साधन घोडा हो । खच्चडबाट दुनै र त्रिपुराकोटबाट सामान ढुवानी गरिन्छ ।
साल्दाङ शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो गाउँ हो । फोक्सुन्डो ताल र करिब एक हजार वर्ष पुरानो शे र सामलिङ गुम्बा यहीं छन् । साल्दाङमा रहेको कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने विद्यालय चिसोले बन्द भइसकेको छ । फोक्सुन्डो तालको छेउमा पुरानो बस्ती छ जहाँ तिब्बती शैलीका लगभग ५० घर छन् । उपल्लो डोल्पा पदयात्राका लागि प्रख्यात छ । यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण विदेशी पर्यटकको आगमन भएन । आन्तरिक पर्यटक भने बढिरहेका छन् ।
शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकासँग तिब्बतको क्याटो नाका जोडिएको छ । शे–फोक्सुन्डो–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सबै स्थानीयको मुख्य बजार नै क्याटो हो । यो पटक भने कोभिड संक्रमणका कारण उक्त नाका खुलेन । छिमेकी डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासँग तिब्बतकै मरिम–ला नाका जोडिएको छ । धो तराप, ताक्सी, सिमेनका बासिन्दा उक्त बजारमा किनमेल गर्छन् । संघीय सरकारले दुवै नाकालाई खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
पदमार्ग राम्रो वा सडक सञ्जाल विस्तार भइदिए आफूहरूलाई लेक–बेंसी गर्न सहज हुने उपल्लो डोल्पालीहरू बताउँछन् । घुम्न आउनेहरूले पनि पदमार्ग राम्रो नभएको गुनासो गर्छन् । गाउँपालिकाहरूको भने पदमार्ग निर्माणका लागि पहल भए पनि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक बनेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । शे–फोक्सुन्डो–८ का वडाध्यक्ष लामाले छेप्कादेखि उपल्लो डोल्पासम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माणमा निकुञ्जले अवरोध गरेको सुनाए । ‘पदमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमातहत आएको बजेट फ्रिज भयो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘निकुञ्जले अनुमति नदिँदा विकासका धेरै कार्यक्रम अवरुद्ध बनेका छन् ।’
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत आएको बजेटबाट फोक्सुन्डो जोड्ने पदमार्ग निर्माण अघि बढे पनि अनुमति नलिई काम गरेको भन्दै निकुञ्जले बीचमै अवरुद्ध गरेको लामाको भनाइ छ । निकुञ्ज संघ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत पर्छ । निकुञ्जले मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आईईई० नगरी विकास निर्माणका कुनै पनि योजना र बजेट स्वीकृत नगर्न गाउँपालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ । पदमार्ग निर्माण र फोक्सुन्डो तालमा बाटो बनाउन गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन हुने भए पनि निकुञ्जको अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुनाले समस्या भएको बताए । निकुञ्जले आईईई गरेर र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर भने काम गर्न कुनै बाधा नपुर्याएको लामाले बताए । ‘कतिपय निर्णय निकुञ्ज प्रमुख ९वार्डेन० ले मात्र गरेर नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘हरेक विकासका योजना स्वीकृतका लागि सिंहदरबार धाउन हामीलाई गाह्रो छ ।’
शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु न्यौपानेले विकासमार्फत जीवनस्तर उकास्ने मुख्य लक्ष्य भए पनि विकट र निकुञ्जसमेत पर्ने भएकाले समन्वय गर्दै अघि बढ्दा धेरै काम अधुरा हुने गरेको बताए । ‘बजेट भए पनि विकासका काममा निकुञ्जसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अनुमति लिएर गर्नुपर्ने भएकाले योजनाहरू बेलैमा सकिँदैनन्,’ उनले भने । फोक्सुन्डो मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा तेन्जिङ बुढाले निकुञ्जले बाटो निर्माणमा अवरोध गरेकाले उपल्लो डोल्पालीका लागि यात्रा कष्टकर बनेको बताए । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले शे गुम्बाबाट क्याटो नाकासम्म सडक सञ्जाल जोड्ने योजना अघि बढाएको छ । साल्दाङ र भिजेर हुँदै शे गुम्बाबाट नाकासम्म सडक बनाउन प्रदेश सरकारमार्फत टेन्डरसमेत भइसकेको छ । ‘त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘ठेकेदारसँगको सम्झौताअनुसार यो पुससम्म काम सकिनुपर्ने हो ।’
उनका अनुसार शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले वडाहरूमा सडक जोड्न एउटा डोजर परिचालन गरेको छ । डोजर तिब्बत नाकाबाट तीन वर्षअघि साल्दाङ भित्र्याइएको हो । फोक्सुन्डोभन्दा माथि निकुञ्ज र सेनाको उपस्थिति छैन । चिसोका कारण फोक्सुन्डो छेउमा रहेको निकुञ्जको रिग्मो पोस्ट र सेनाको पोस्टसमेत खाली छ । फोक्सुन्डोभन्दा पैदल आधा दिन तलको सुम्दुआसम्म मात्र सेनाको टोली खटिने गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व अघिसम्म पलममा रहेको निकुञ्जको मुख्यालय दुनै नजिकको सुलिगाड झरेको भए पनि अझै फर्काइएको छैन । सुलिगाड फोक्सुन्डोबाट दुई दिन तल पर्छ । निकुञ्ज पलममै फर्किनुपर्ने माग स्थानीयको छ । सदरमुकाम नजिक बसेको निकुञ्जले आफूहरूको पीर मर्का नबुझेको उपल्लो डोल्पालीको गुनासो छ ।
शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका प्रमुख टासी तुन्डुप गुरुङले झोलुंगे पुल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायतका विकासका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको तर निकुञ्जका कारण तिनलाई सफल बनाउन समस्या भएको गुनासो गरे । निकुञ्जको स्थलगत अध्ययनका लागि आएको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी नेतृत्वको टोलीसमक्ष पनि उनले विकास निर्माणमा निकुञ्जले अवरोध गरेको सुनाएका थिए । सभापति सुवेदीले पनि विकास निर्माण र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा स्थानीय जनता र निकुञ्जबीच समन्वयको खाँचो देखिएको बताइन् ।
निकुञ्जका कामु प्रमुख सरोजमणि पौडेलले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास र पर्यावरण सन्तुलन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन आवश्यक भएको बताए । ‘निकुञ्जभित्रका २४ वटा गाउँबस्तीको विकास, हक अधिकार तथा यथोचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यविधि बनाउनेछ,’ पौडेलले भने । उनले यार्चागुम्बु मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र संकलन गर्न पाउने गरी यार्चागुम्बु व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उक्त निर्देशिका निकुञ्ज विभाग हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । अहिलेको कार्यविधिमा ७७ वटै जिल्लाका बासिन्दाले दस्तुर बुझाएर यार्चा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
साभार कान्तिपुर
