मंसिर २०, कोलम्बो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले सात दिनभित्र मुलुकको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई अदालतले काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाको यस्तो आश्वासन आएको हो।
यद्यपि राजपाक्षेले यसविरुद्ध मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेका छन्। गत सोमबार एउटा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजपाक्षेलाई आदेश दिएको थियो।
राजपाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अदालतको ठम्याइ छ। अदालतको आदेशसँगै राजपाक्षेको सरकार अन्योलमा परेको छ भने राष्ट्रपतिबाट हटाइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेलाई सजिलो भएको छ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले त्यसै उपाय खोजेको बताए। मुलुक अहिले राजनीतिक संकटमा पुग्नुमा आफूलाई दोषी ठानिएको प्रति असहमति राख्दै उनले आफू दोषी नभएको दाबी गरे। उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे नै दोषी रहेको स्पष्ट पारे। ‘उहाँका क्रियाकलाप र उहाँको राजनीतिले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौं’, उनले भने।
अहिलेको राजनीतिक संकट एक हप्तामा समाधान हुनेछ। यो पूरै समाधान हुनेछ। मैले मातृभूमिका लागि राम्रो हुने काम गर्नेछु।’ मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक पार्टीले हातेमालो गर्नेमा आफूले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ।
गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेर राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किँदै गएको छ।
राजपाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो। संसद्ले राजपाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि सिरिसेनाले संसद् विघटन भएको घोषणा गरेका थिए। पछि अदालतले राष्ट्रपतिले संसद् विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो।
