शिल्पा कर्ण/किरण दहाल
काठमाडौं । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कानुन निर्माणमा समेत गम्भीर असर परेको छ । संसद् विघटनसँगै ३८ वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएन भने यी सबै विधेयकको औचित्य सकिनेछ । विधेयकमाथि धेरै समय र बजेट खर्च भएको हुन्छ ।
विधेयक निष्क्रियताको सन्दर्भमा संविधानको धारा १११ (१०) ले भनेको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा पुरानो ‘बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’देखि प्रतिनिधिसभामै सबैभन्दा पछिल्लोपटक दर्ता भएको ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’सम्म निष्क्रिय हुनेछन् । सातौँ अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक अगाडि बढाउने गृहकार्यमा रहेका सभामुख पनि संसद् विघटनपछि चिन्तित बनेका छन् । संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा आएको नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् त्यस सदनमा रहेका विधेयक अघि नबढ्ने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन १८ विधेयक प्रक्रियामा जान्छन् । राष्ट्रिय सभाको विभिन्न बैठकमा ल्याउने र छलफल गर्ने काम हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति जति पनि विधेयक थिए, उनीहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने जहाँ छ त्यहीँबाट काम सुरु हुन्छन् । पुनस्र्थापना भएन भने निष्क्रिय हुन्छन् । अर्को चुनावबाट आउने नयाँ प्रतिनिधिसभा शून्यबाट सुरु हुन्छ । अहिलेका विधेयक त्यहाँ काम लाग्दैनन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक ‘डेडलक’ भएको र त्योभन्दा महत्वपूर्ण संविधान नै ‘ड्यामेज’ गराउने काम भएको नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाका सबै विधेयक ‘डेडलक’ भइहाल्यो । राष्ट्रिय सभामा मात्रै गर्नुपर्ने बाँकी छन् भने राष्ट्रिय सभाले गर्ला, दुवै सदनबाट गर्नुपर्ने काम सबै अड्कियोे । अहिले विधेयकका मात्रै होइन, संविधान नै ड्यामेज गराउने काम भयो । संसद् भनेको संविधानको मुटु हो, संसद् नहुनेबित्तिकै संविधानमा ‘डेडलक’ भइहाल्छ ।’
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल कानुन निर्माण रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो असर संघीयतामा पर्ने देख्छिन् । ‘अहिलेको संसद् भनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि हो । संविधानले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्न कानुनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुन संघीयतासँग पनि जोडिएका थिए । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रो ढंगले काम गर्न पाउँथे,’ भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमा ठूलो असर पा¥यो । कतिपय कानुन केन्द्रबाट बनेपछि मात्रै प्रदेशले बनाउने भन्ने थियो । केन्द्रमै कानुन रोकिनेबित्तिकै प्रदेशमा संघीयताको गति रोकियो । यसले संघीयतामाथि ठूलो चुनौती थप्यो ।’
संसद् विघटनले जनजीविका र संविधानले नै सुरक्षित गरेका अन्य कानुन निर्माणमा पनि बाधा पर्ने भुसालको बुझाइ छ । ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने विधेयक रोकिएको छ । यस्ता कानुन प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिन्छन् । यस्ता कानुन नबन्दा जनताले समस्या झेल्नुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘मौलिक हक, समृद्धि÷विकाससँग जोडिएका विधेयक पनि सदनमै थन्किने भए ।’
उनले संसद् विघटनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘संसद् नभएपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । किनभने हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका थियौँ । यसलाई संस्थागत गर्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी थियो । संसद् नभएपछि ठप्प भयो,’ भुसालले भनिन् ।
पेस भएकामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण ढंगले हेरिएको विधेयक हो, विशेष सेवा विधेयक । फोन ट्यापिङको प्रावधान बोकेका कारण यो विधेयक विवादित छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएकोे विधेयकमाथि गत ९ असारमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । विधेयकमा कुनै पनि संदिग्ध व्यक्तिहरूको सञ्चारमाध्यममा भएको कुराकानीको निगरानी राख्न सक्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय सभाले मूल विधेयकलाई संशोधन गर्दै पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख राख्न सकिनेछ ।’ त्यसकारण यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो ।
कुन–कुन विधेयक निष्क्रिय ?
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सदनमा विभिन्न प्रक्रियामा रहेका ३८ वटा विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् । यसमध्ये सदनमा प्रस्तुत भएका चारवटा विधेयक निष्क्रिय बन्नेछन्, ती हुन्– निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक ।
पाँचवटा गैरसरकारी विधेयक पनि निष्क्रिय हुनेछन् । गाँजाखेती (व्यवस्थापन) विधेयक र अन्य चारवटा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक पनि दर्ताका रूपमा मात्रै रेकर्डमा रहनेछ । सबै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकाले स्वतः निष्क्रिय बन्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ६ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय हुनेछन् । ती विधेयक हुन्– नेपाल मिडिया काउन्सिल, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण, नेपाल विशेष सेवा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बिउ–विजन (दोस्रो संशोधन) ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक छन् । समितिमा बिमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । यी पनि कानुन बन्न पाउने छैनन्, निष्क्रिय हुनेछन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाका समितिका प्रतिवेदन पेस भएका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक गरेर पाँच विधेयक पनि निष्क्रिय हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा आठवटा विधेयक दर्ता भएर वितरण मात्रै गरिएको थियो । शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि निष्क्रिय हुनेछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर सर्वोच्चले माग गरेको अदालतको सहयोगी अर्थात् ‘एमिकस क्युरी’का सदस्यको नाम टुंगो लगाएको छ । बारको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्च बारबाट पनि दुर्ईजनालाई एमिकस क्युरीमा राखिनेछ । तर, सर्वोच्च बारको शुक्रबारको बैठकले मात्र नाम टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार विज्ञ र अनुभवका आधारमा तीन वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस गरिएको हो । ‘सार्वजनिक रूपमा विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएकालाई भन्दा पनि नराख्नुभएकालाई हामीले पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले निष्पक्ष रूपमा अदालतलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । वरिष्ठताका आधारमा पनि उहाँहरूलाई चयन गरिएको हो ।’
एमिकस क्युरीका लागि छानिएकामध्ये कार्की संवैधानिक मामिलाका जानकार मानिन्छन् । बारका पूर्वमहासचिव खरेल राजनीतिक रूपमा तटस्थ देखिने गरेका छन् । मैनाली भने मानव अधिकार विषयमा रुचि राख्छन् । उनी यसअघि प्रगतिशील प्यानलबाट बारको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । तर, संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यससम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । १० पुसमा बसेको प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिनुका साथै एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ मा इजलासले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरीको सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ । यसको उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनका प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ ।’
संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूमध्येबाट अदालतको सहयोगी माग गर्नू’ भनिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराका अगाडि अधिवक्ताहरू निरीह देखिएका थिए । उनले गरेका तिखा प्रश्नको अधिवक्ताहरूले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेका थिएनन् । उनले अधिवक्तालाई नभई वरिष्ठलाई पालो दिन रुलिङ नै गरेका थिए । त्यसैले पनि नेपाल बारले न्यायाधीशका समकालीन र वरिष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ । ‘हामीसँग संवैधानिक मामिलाका जानकार अधिवक्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । तर, हामीले अदालती प्रक्रियाका अनुभवी, वरिष्ठ र सशक्तलाई पठाउने निर्णय ग¥यौँ,’ बारका महासचिव पौडेलले भने ।
सर्वोच्चले १९ पुसभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिन सरकारलाई समय दिएको छ । २२ पुसदेखि यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइको आदेशसमेत भइसकेको छ । नयाँपत्रिका
