१० पुष, काठमाडौं । जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार (आज)आप्रवासी कामदार लैजानेसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरेसँगै जापानमा कामदार पठाउने बाटो खुला भएको छ।
जापान सरकारको आप्रवासी कामदारको प्रवेसाज्ञा (भीसा) वर्गीकरण अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जापान जान चाहनेको आकांक्षा बढाएको छ।
अघिल्लो महिना संशोधन भएको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२।४ अर्ब जापानी ऐन विनियोजन हुने भएको छ। यसका लागि जापानभर सयभन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन्। यसमा नेपालीसहित ११ भाषीलाई लक्ष्य गरिएको छ। यसमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इन्डोनेसिया, थाई र फिलिपीनी द्विपमा बोलिने तागालोग भाषी कामदारलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न यस्ता परामर्श केन्द्र स्थापना हुन लागेका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालका अनुसार, जापानले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा पुनरवलोकन गरेसँगै नेपालले द्विपक्षीय कुराकानी अघि बढाएको छ। ‘द्विपक्षीय छलफलअनुसार, सम्भवतः अर्को महिना जापानी प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछ’, सचिव दाहालले भने, ‘उनीहरूसँग छलफल गरी कामदार पठाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तहकै संयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।’ अहिले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा मात्र सरकारी तहको संयन्त्रबाट कामदार पठाइन्छ। सरकारी संयन्त्रबाट पठाइएका कामदार तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा सुविधा र सुरक्षित हुने गरेका छन्।
जापान सरकारले कामदारलाई ऋणको पासोमा पारेर शोषण गर्न खोज्ने बदमासी गर्ने दलालले चलखेल गर्न नसक्ने खालको प्रावधानसहित कडा छनोट प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। जापान सरकारले गैरजापानीका लागि प्रमाणित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी जापानी भाषा सिकाउन ६० करोड जापानी ऐन विनियोजन गरेको छ। जापानका सार्वजनिक विद्यालयमा जापानी भाषा शिक्षक उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ।
जापान रोजगारीका लागि जान आकांक्षीले आधारभूत जापानी भाषा जानेको र जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
