काठमाडौं : चालु वर्षको अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस) मा बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन। दुईतिहाई बहुमतसहित गठन भएको सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने जनस्तरमा अपेक्षा रहेको भए पनि कार्यान्वयन बिगतकै निरन्तरताभन्दा पृथकता देखिएन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनामा १७.६८ प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। विकास खर्च धेरै हुने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्री आफैंले नियमित संवाद र निगरानी गरिरहेको भने पनि खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन।
अर्थशास्त्रीले पुँजीगत खर्चमा विगतका वर्षकै निरन्तरताको संकेत देखिएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने पहिलो ६ महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजना पूर्व तयारीका काममा समय व्यतित हुने वर्षायाम र चाडपर्वका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, पहिलो ६ महिनामा कुल खर्च तीन खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये चालु खर्च दुई खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ छ।
खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको र बिगतकै वर्षको निरन्तरताका रूपमा लिइएको छ। गत असोज २१ मा संघीय संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो। दोस्रो चौमासको दुई महिना समाप्त भइसक्दा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यसले दोस्रो चौमासमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुग्न मुस्किल देखिन्छ। ‘अहिलेको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च विगत वर्षको आवधिक खर्चभन्दा बढेको छैन। गत वर्ष पनि लगभग यति नै थियो’, सह–महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले भने, ‘बल्ल टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्दै छन्। कतिपयको ठेक्का सम्झौता पनि भएको छैन। यसले मुलुकको खर्च प्रणालीमा खासै सुधार आउने देखिएको छैन।’
सरकारले विकास तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो। विकास खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिरहेका छैनन्। कर्मचारीको निस्क्रियताले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पारेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
कागजी योजना र बजेट तर्जुमामा ब्यस्त हुने हुनाले सामान्यतया पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च धेरै नहुने देखिँदै आएको छ। तर जेठ महिनामै बजेट आए पनि त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘सरकारको पहिलो ६ महिना हो यसमा धेरै विश्लेषण गरिहाल्ने अवस्था त छैन। तर सरकारले राजस्व बढाउने योजना देखाए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार ल्याउन नसकेकै हो’, अर्थविद् विश्व पौडेलले भने, ‘राजस्व जम्मा गर्ने तर बढी पैसा भ्रमण, तलब भत्तामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो।’
सार्वजनिक विकास खर्चसँग जोडिएका हरेक विषयमा सरकारले जवाफदेही बन्नुपर्ने नै उत्तरदायी बढी हुन्छ। सरकार योजना निर्माणमा कमजोर देखिएको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘बलियो सरकारले के गर्न खोजेको हो नै जान्न सकिएको छैन। पुँजीगत खर्च नहुनुमा दोषी को हो ? यसबारेमा कदम चाल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले ‘हामीले गर्न खोज्या हो, सकेनौं’ भनेर उम्किने बाटो छैन।’
पुँजीगत खर्च नबढ्दा बजारमा प्रमुख समस्या तरलता अभाव समस्या बढ्ने सम्भावना रहेको उनले भने, ‘तरलताको समस्या छँदै छ, अर्काेतर्फ विकास पनि हुन नसक्ने समस्या बढ्दो छ।’ सरकारले पुँजीगत खर्च गरे अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन। जसका कारण कर्जा लगानीमा संकुचन आउन सक्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। चालु आवमा नौ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो ६ महिनामा करिब ५५ प्रतिशत ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
साभार अन्नपूर्णपोष्ट डटकम
