काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गर्ने सिफारिश गरेको थियो। संविधानलाई ठाडो चुनौती दिइएको यो सिफारिशको चौतर्फी विरोध भएपछि संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट यो बुँदा झिकिएको छ।
कांग्रेसका नेता तथा कार्यदलका सदस्य मीनेन्द्र रिजालले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस्तो प्रस्ताव नगरिएको बताए। उनले हिमालखबरसँग भने, “स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छैन।”
कार्यदलमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छन्।
जसपाबाट कार्यदलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, कांग्रेसको विरोधपछि यो प्रस्ताव हटाइएको हो। ती सदस्यले भने, “कांग्रेसका साथीहरूको विरोध जनाएपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने कुरा अन्तिममा हटाउनुपर्यो।”
राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी माओवादी प्रस्ताव पनि अस्वीकृत
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भनिएको थियो। यो प्रस्ताव पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट झिकिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी सुरक्षा फौजको मात्र नभई जनताको हुनुपर्ने बुँदा राख्न दबाब दिएका थिए। कार्यदलले उल्लेख गरेको यो बुँदाको पनि विरोध भएको थियो।
कांग्रेस नेता रिजाल न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो बुँदा नराखिएको बताए। उनले भने, “बाहिर हल्ला भए जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा जनताले नै गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा छैन।”
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको हो।
कार्यदलले यो प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ। यसलाई आज सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।
