दाङ : नेपाल बहुजातीय ,बहुभाषिक ,बहुसास्कृतिक , बहुधार्मिक मुलुक हो । नेपालमा १२५ जाती र १२३ भाषाभाषी भएका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । तर लामो कालखण्ड देखि शासन सत्तामा ब्राम्हण जाती हिन्दुबादिहरुको एकलौटी अधिकार रहदै आयो । हाम्रो देशमा सबैभन्दा शोषित ,अपहेलित ,उत्पिडित समुदायको रुपमा द्लित समुदाय रहदै आयो ।मनुस्मृतिका आधारमा दलित भन्ने बित्तिकै यो समुदाय का ब्यक्ति वा समाज अछुत हो भन्ने प्रभाव पारेको पाइन्छ । मुलुकमा धेरै पटक राजनिती परिबर्तन भए , २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको समाजबाद उन्मुख भनिएको संविधानमा दलित अधिकारका विषयमा केही ब्याबस्थाहरु गरिएका छन , तर संविधानले गरेका ती ब्याबस्थाहरु संविधानको पानामा मात्र सिमित छन ,ब्याबहारमा लागू गरिएका छैनन । दलित समुदायका लागि यो संविधानमा उल्लेख गरिएका ब्याबस्थाहरु वेल पाक्यो कागलाई हर्ष न विस्मात भने जस्तै भएको छ।
दलित समुदायले समाजमा भोग्दै आएका समस्याहरु
अहिलेको यो २१ औ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथी अछुत ब्याबहार ,समाजबाट अपहेलित , जस्ता समस्याहरु सामना गर्दै आउनु परेको छ । अनि कानुनी राज्यको अनुभुती समेत गर्न पाएको अबस्था छैन । आजको यो आधुनिक युगमा पनि दलित समुदायले मान्छे हुनुको पहिचान, सम्मान पाउन सकेको छैन । आफ्नो न्याय र मुक्तिका लागि बर्सौ देखि राजनीति आन्दोलन वा संघर्ष ,त्याग र ज्यानको बलिदानसमेत दिएको इतिहास ताजै छ । दलित समुदायले बगाएको त्यो बगाएको रगतको खोलाले धेरै नेताहरु सत्ताको सिढिमा चढ्न सफल भए । राजनिती सत्ता र कुर्सिको बागडोर सम्हाल्न पुगे । तर खोला तर्यो लौरी बिर्सियो भने जस्तै आफू सत्तामा पुगेर दलित समुदाय माथी ती गरेका बाचा, कबुलहरु सबै भुलेर दलित समुदायमाथी ठूलो गध्दारी गरेको छन । धेरै पटक यसरि धोका खाई सकेको दलित समुदायले कानमा तेल हालेर बस्न सक्ने अबस्था छैन । अहिलेको यो बैज्ञानिक र कप्युटरको जमानामा पनि अन्तरजातीय प्रेम बिबाहका कारण दलित मारिनु ,मन्दिर छोएको निउमा दलित मारिनु , धारा, पाटी ,पौवा जस्ता सार्बजनिक स्थल छोइएको निउमा समाजको अपहेलित हुँदै आएको इतिहास हरु धेरै छन ।
नेपालमा लेखियका आजसम्मका संविधान मध्य दलितका सन्दर्भमा अहिलेका सापेक्षतामा सुधार बादि छ । तर त्यसले जात ब्यबस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिको आधारभुत आबश्यक दिशा पक्रेको छैन।मुलुकी ऐन २०२१ ले छुवाछूत भेदभाव लाई कसुर बतायपनी त्यस ऐनामा अदलको १० नम्बरमा सन्तान देखी चलिआयको परम्परालाई छुवाछूत मानिने छैन भनियबाट त्यो ब्यबस्था यथार्थमा छुवाछूत भेदभावलाई जारी राख्ने नै ब्यबस्था थियो। २०४७ सालको संविधान ले छुवाछूत तथा भेदभाव सार्बजनिक स्थलमा मात्र गर्न नपाउने बतायको थियो।
बिद्यामान कानुनबाट छुवाछूत - भेदभावको समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ?
छुवाछूत भेदभाव बिरोधि नै कानुन अहिले जून कृयाशिल छ त्यो कानुन आजको सबिधानको स्पृटानुसार नभै अन्तरिम सबिधानको रिपोर्ट अनुकुल बनेको हो ।त्यसैले त्यस कानुनमा अनुप चिज थुप्रै छन। पहिलो आबश्यकता त आजको सबिधानले छुवाछूत तथा भेदभाव लाई जुन गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरेका छ । त्यस आधारमा कानुन लाई संशोधन गरि कडा बनाउनु आबश्यक थियो।
