शेषराज भट्टराई
काठमाडौं । चीनको तियान्जिनमा आयोजित साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय उठाएको दाबी उनको छवि निर्माणमा चतुर्याइँपूर्वक प्रयोग भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ओलीको सचिवालयले उनको राजनीतिक छवि मजबुत बनाउन ध्यान दिइरहेको छ। एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल र रिलहरूमा ग्राफिक आर्टमार्फत ओलीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले सञ्चारमाध्यममार्फत दिएको जानकारी विश्लेषण गर्ने हो भने, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई ओली ब्रान्ड ‘रिभाइभ’ गर्ने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ।
सत्य हो चीनले नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरेकाले यस फोरममा नेपालको उपस्थिति मजबुत छ। फोरममा भारतले नेपाललाई चीनको मित्रको रूपमा हेरेर फरक व्यवहार गरेन। बदलिँदो विश्व राजनीतिको परिदृश्यमा दिल्लीले अब नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सेप्टेम्बर ३ मा द्वितीय विश्वयुद्धको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले आयोजना गर्न लागेको सैन्य परेडमा ओलीको सहभागिता पनि चर्चा योग्य बनेको छ। टिम ओलीले नेपालका नेतामध्ये राजा महेन्द्र र टङ्कप्रसाद आचार्यपछि यो समारोहमा उपस्थित हुने तेस्रो नेताको रूपमा रहेको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ।
चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत’ र‘भौगोलिक स्वाधीनता’को रक्षा गर्ने अभियानलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए। तर सेप्टेम्बर ३ को विजय दिवसको सैन्य परेडमार्फत, नेपालले जापानसँगको सम्बन्धलाई अपमानजनक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुनै कूटनीतिक दृश्य सिर्जना गर्नु हुँदैन। नेपालको एससीओ बैठकमा सहभागिताले के हाम्रो असंग्लन परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छरु जापानसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्नेछरु यी प्रश्नहरूको जवाफ भने बाँकी नै छ।
विश्वको आधा जनसंख्या, एक चौथाइ भूभाग र विश्वको कुल जीडीपीको करिब एकचौथाइ हिस्सा समेट्ने एससीओको फोरमलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको निर्णायक प्लेटफर्मका रूपमा हेरिँदैछ। यो पटकको एससीओ शिखर बैठक संगठन स्थापनायताकै ठूलो हो। त्यसकारण पनि यो मञ्चमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई गज्जबको कूटनीतिक उपस्थिति भनेर प्रचार गर्न चाहनु स्वाभाविक नै हो। त्यसमा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा ओलीसँगको भेटलाई सार्वजनिक स्टेटसमा परिणत गरेपछि ओली(टोलीले केही ‘मोमेन्टम’ पाएको ठान्नु अस्वाभाविक होइन।
एससीओको अभीष्ट
एससीओ मूलतः नेटोजस्ता पश्चिमी गठबन्धनको प्रभाव सीमित पार्ने उद्देश्यले चीन र रुसको सक्रियतामा जुन २००१ जुनमा बनेको हो। तर, २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विनटावरमा गरिएको आक्रमणले विश्वव्यवस्थामा सुरक्षा र आतंकवादको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाइदियो। यस घटनापछि एससीओको प्राथमिक एजेन्डा पनि परिवर्तन भयो र सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी र रणनीतिक सहयोगका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्यो।
२०१३ मा सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेपछि भने चीनले एससीओलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न थालेको हो। २०१५ यता प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर ३ मा आयोजना हुने सैन्य परेड चिनियाँ सांकेतिक शक्ति, सैन्य क्षमता देखाउने माध्यमको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।
मोदीले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत विश्व नेताहरूसँगको भेटमा देखाएको टोन, हाउभाउ र सार्वजनिक कूटनीतिक ‘अप्टिक्स’लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘सन्तुलन खोज्ने कूटनीतिक खेल’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
एससीओ र सैन्य परेडको सम्बन्ध बुझ्न भने ८० वर्ष पहिले फर्कनुपर्छ। त्यसबेला च्याङ काई शेकको नेतृत्वमा रहेको चीन ‘बिग फोर अलाइड पावर’को सदस्य थियो, जसमा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ सामेल थिए। पछि फ्रान्सको सहभागिताले गठबन्धन ‘बिग फाइभ’मा रूपान्तरण भयो। गठबन्धनमार्फत चीनले लामो समयसम्म जापानी सेनालाई आफ्नो मुख्य मोर्चामा व्यस्त राख्यो, जसले अन्य मोर्चामा रहेका मित्र शक्तिलाई सहजता प्रदान गर्यो। अन्ततः जापान, जर्मनी र इटालीको ‘एक्सिस पावर’ दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भयो।
युद्धपश्चात् चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो भूमिका सुदृढ बनायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्यको रूपमा स्थान पायो र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न सफल भयो। तर, युद्धको इतिहास लेख्दा र पश्चिमी दस्ताबेजहरूमा चीनको योगदानलाई प्रायः कम आँकिएको देखिएको भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसपालि विजय दिवसको परेडलाई उत्सवका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका हुन्।
एससीओ मञ्चलाई साना राष्ट्रहरूको उपस्थितिभन्दा पनि चीन, भारत र रुसजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको रणनीतिक र नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन नै प्राथमिक उद्देश्य हो भन्ने बुझिन्छ। नेपालजस्तो मुलुकको भूमिका यहाँ मुख्यतः प्रतीकात्मक सहभागिताको रूपमा सीमित हुन्छ। एससीओमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिले उनको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक प्रकारको उचाइ दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर, ठोस कूटनीतिक उपलब्धिको दृष्टिकोणले नेपालले तत्काल कुनै प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेको देखिँदैन।
लिपुलेक वा लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील द्विपक्षीय प्रश्नहरू बहुपक्षीय मञ्चहरूको मूल एजेन्डा बन्ने सम्भावना छैन। बरु, यस्तो सहभागिताबाट नेपालले दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
चीनका लागि एससीओ बैठक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक अवसर हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच आइतबारको बैठकको ‘टेकअवे’ पनि यही हो। सात वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमण किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यतिबेला भारतको आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको छवि खस्किएको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र उच्चस्तरीय संवादले मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘स्टेट्सम्यानसिप’ प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ।
मोदी र चिनफिङ भेटपछि विश्वव्यवस्थामा नयाँ दृष्टिकोण देखा पर्न सक्नेछ। भारत परम्परागत रूपमा वासिङटनको सहयोगी भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुसबाट तेल खरिदका कारण भारतलाई ५० प्रतिशत शुल्क लगाएपछि भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव थपिएको छ। मोदीले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत विश्व नेताहरूसँगको भेटमा देखाएको टोन, हाउभाउ र सार्वजनिक कूटनीतिक ‘अप्टिक्स’लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘सन्तुलन खोज्ने कूटनीतिक खेल’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसबाट भारतले कुनै एक शक्ति ब्लकमा मात्र निर्भर नभई, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्वतन्त्र रणनीतिक स्थान सुरक्षित राख्ने चाहना प्रस्ट्याएको छ। ‘भारत र चीनको सम्बन्धलाई कुनै तेस्रो देशको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन’, भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, मोदीको यो भनाइले भारतलाई स्पष्ट रूपमा अमेरिकी वा पश्चिमी दबाबविरुद्ध उभिएको अर्थमा प्रस्तुत गरेको छ। मोदीले संकेत गरेका छन( चीनसँगको नजिकको सम्बन्धले भारतलाई आर्थिक वा भूराजनीतिक लाभ मात्र दिन्छ भन्ने होइन, यो विश्व सत्तासन्तुलनमा भारतको उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्ने रणनीतिक कदम पनि हो। मोदीले चीनमा उभिएर दिएको यो सन्देश भारतको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ पनि हो। यहाँ बिर्सिन नहुने के हो भने, मोदीको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी उपलब्धि एससीओसँग पनि जोडिन्छ। किनभने मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि नै सन् २०१७ मा भारत आधिकारिकरूपमा एससीओको सदस्य बनेको हो।
यो सबैमा चीनको चाहना पनि प्रस्ट देखिन्छ, भारतलाई क्वाडजस्ता अमेरिका नेतृत्वको सुरक्षा र राजनीतिक गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने र चीन नेतृत्वको नयाँ विश्वव्यवस्थाको ब्लकमा भारतको भूमिका बलियो बनाउने। समग्रमा एससीओ बैठक मोदी र सीका लागि ‘निड अफ आवर’ हो। यहाँ सी चिनफिङ एससीओलाई वैकल्पिक विश्व शक्तिको नेतृत्व लिन चीन सक्षम भएको देखाउन चाहन्छन। चीनको उद्देश्य ग्लोबल साउथमा प्रभाव विस्तार गर्नु हो। एससीओ मञ्चले चीनलाई राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताहरू विश्वसामु प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएको छ।
त्यस्तै, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि चीनको सैन्य परेडमा सहभागी हुनेछन्। रूस पनि एससीओको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो। पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यो बैठक पुटिन र सीको महत्त्वाकांक्षी रणनीतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने दुवै नेताले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्वव्यवस्था स्वीकार नगरी त्यसमा पुनर्संरचनाको प्रयास गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन्, एससीओ र सैन्य परेडले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कति असहज बनाउँछ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। तर यसले कूटनीति ‘एक्लोपन’ बाट रुसलाई भने निकाल्नेछ। सैन्य परेडमार्फतको शक्ति प्रदर्शनले अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिनेछ र नयाँ शीतयुद्धको झलक दिनेछ।
चीनका राष्ट्रपति सीका धेरै वैश्विक महत्त्वाकांक्षा छन्। उनी विश्वमञ्चमा चीनको शक्ति र प्रभावलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यमा छन्। यो महत्त्वाकांक्षा एससीओको शिखर बैठक होस् वा विजय दिवसको सैन्य परेड— दुवैमार्फत स्पष्ट देखिनेछ। सेप्टेम्बर ३ मा आयोजित यो परेडमा पुटिनसँगै र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन पनि उपस्थित हुनेछन्। परेडमा अत्याधुनिक हतियार, एआई उपकरण र डिजिटल प्रविधिहरू सार्वजनिक गरिने छन्, जसले चीनको प्राविधिक शक्ति र आधुनिक क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउने छ।
