नवराज महतारा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार चीन जानु भएको छ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एसइओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली टोली चीन लागेको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पीयाधुराबाट धार्मिक पर्यटन र व्यापारिक मार्ग खुलाउने चीन–भारतको सहमती लगत्तै नेपालका कार्यकारी प्रमुखको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिरहेको छ ।
सन् १९५४ मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको चीन भ्रमणमा पहिलो पटक लिपुलेक पासलाई व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाकाको रूपमा खुलाउने सहमति दुवै देशले जनाएका थिए । त्यसपछिका उच्च स्तरिय भ्रमणले यहि विषयमा ८ वटा सहमती गरे । गएको भदौं ३ गते फेरि भारत–चीनबीच अर्को सहमती भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको सहमतीले फेरि नेपालको घाउमा नुन र चुक छर्ने काम गरेको छ । सन् १८१६ मा भएको नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धीमा नेपाली भू–भाग किटान गरिएको लिपुलेक लिम्पीयाधुरा र कालापानीलाई २०७७ साल जेठ ३१ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिस सभाले कर्तन ध्वनीका साथ नेपालको नक्सामा समावेश गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्न सफल भएका ओली यो पटक पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामै चीन लागेका छन् । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mनो भ्रमण बारे संसदलाई जानकारी गरापछि दुवै देशसँग हुने उच्चस्तरिय भेटमा लिपुलेक, लिम्पीयाधुराको विषय राख्ने बताई सकेका छन् । नेपालीहरुको प्रतिष्ठा र चासोको रुपमा हेरिएको लिपुलेक पासको विषय र उत्तरी छिमेकीसँग जोडिएका निम्न विषयहरु पनि चीनसँगको भेटमा नेपाली पक्षले उठान गर्न जरुरी देखिन्छ ।
कुटनीतिक समिक्षा र सम्झौताहरुको पुनरावलोकन
चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध आजको मात्र होइन, शताब्दीऔँ अघिदेखिको छ । नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अन्य देशसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन् । यो सम्बन्ध भू–राजनीतिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सीमा, आर्थिक सहयता र नाता सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । लिच्छविकालीन समयमा चिनियाँ भिक्षु फा स्यान र नेपाली भिक्षु बुद्धभद्रको यात्रादेखि शुरु भएको नेपाल–चीन सम्बन्भ थप प्रगाढ बन्दै गएको छ । भिक्षु फा स्यान एसिया भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका बेला नानचिङमा बुद्धभद्रसँग भेटछि दुवैले बौद्ध दर्शनको सूत्रपात गरेबाट प्रादुभाव भएको दुई देशीय सम्बन्ध सातौँ शताब्दीमा लिच्छवि राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बती राजकुमार स्रङचङ गम्पोसँग हुँदा नातामा परिणत भएको इतिहाँस छ ।
सन् १९५५ अगस्ट १ अर्थात २०१२ साउन १७ गते सोमबारको कुटनीतिक छलफलले सफलता पाएपछि १८ साउन २०१२ गतेदेखि जनरल युआन चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् दुवैतर्फ औपचारिक कुटनीतिक कार्यालय स्थापनाको ढोका खुल्यो ।
सन् ६२० मा अंशुबर्माको निधन भएपछि राजा भएका उदयदेवलाई अंशुबर्माले सामन्तबाट सत्ताच्यूत गराएका गुप्तहरुले कारबाही गर्न लागेपछि उनीहरु भागेर तिब्बत गएको घटनाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध पुरानो र विश्वाशिलो थियो भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन् । १३औं शताब्दीमा नेपाली कलाकार अरनिको चीन पुगेर आफ्नो कलाको बिस्तार गरेको पौराणीक सम्बन्धले कुटनीतिक रुप पाउन सन् १९५५ अगस्ट १ अर्थात २०१२ साउन १७ गते सोमबार कुर्नु पर्यो । जुन समयमा चीनले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत जनरल युआन चुङ सियनलाई काठमाडौंमा खटाएर गरेको गोप्य सहमती भएकोे थियो । उक्त कुटनीतिक छलफलले सफलता पाएपछि १८ साउन २०१२ गतेदेखि जनरल युआन चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् दुवैतर्फ औपचारिक कुटनीतिक कार्यालय स्थापनाको ढोका खुल्यो । यसले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौँ देश थियो भने चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बन्ने अवसर प्राप्त गर्यो । यस्तो सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष १ महिना २ दिन पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण शुरु भएको छ । यो अन्तरालमा नेपाल–चीनबीच दर्जनौ उच्चस्तरिय भ्रमण भए । सयौं बुँदामा सहमती भए । तत्कालिक समय र परिस्थितीमा भएका कयौ सहमती भन्दा दुबै देशको परिवेश अहिले फरक बनेको छ । कैयौं सहमती कार्यान्वयन नहुदैं स्थगनको अवस्थामा पुगेका छन् । यो तत्थ्यलाई हृद्धयंगम गर्दै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली टोलीले चीनिया पक्षसँग निर्धक्कताका साथ दुई देशबीच भएका सम्झौता र सहमतीको पुनरावलोकन गर्दै कुटनीतिक सम्बन्ध थालनी गर्ने पहल गर्नुपर्छ ।
सिमा सुरक्षा र प्राविधिक नक्सांकन
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले उठाउनै पर्ने अर्को विषय सिमा सुरक्षा र नक्शांकनको पनि हो । १७ साउन २०१२ गते दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना पश्चात जारी ५ बुदँे विज्ञप्तीको २ नम्बरमा ‘अनाक्रमण’ उल्लेख छ । जसले दुवै देशबाट सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण र अनावश्यक आक्रमण नगर्ने कुरा दर्शाउँछ । तर हुम्लाको लिमी स्थिती लोलुङजोङ, हिल्सा, लिपुलेक लिम्पीयाधुरा लगायतका क्षेत्रमा उठेका सिमाना सिमा सुरक्षाका घटनाले चीनसँगको सिमा सुरक्षा समस्या रहित छैन् भन्ने परेको छ । जुन दुवै देशको कुटनीतिक सम्बन्धका लागि राम्रो होइन् ।
दुई देशबीच भएका आपसी सहमती र समझदारी पश्चात तय भएको नेपाल–चीनबीचको अधिकांश सिमाना ‘पानीढलो’को सिद्धान्तबाट निर्देशित र निक्र्योल भएको देखिन्छ ।
जसलाई सन् १९७८ मा गठन भएको दुई देशका सिमाविद्हरुको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन पश्चात सन् १९८२ मा जारी नक्साले आधुनिक रुप दियो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय बढि प्रभावित बन्दै गएको छ । छिनछिन्को बाढि पहिरो, सुख्खा पहिरो, हिमताल फुट्ने समस्याले उत्तरी क्षेत्रको जमिनको आकारमा व्यापक फेरबदल आएको छ । १९८२ मा जारी सिमा नक्सा सिमांकन अहिलेको जमिन अनुसार अधिकांश स्थानमा नमिल्ने अवस्था छ । जसले दुई देशबीचको सिमा क्षेत्रमा प्रसस्तै शंका उब्जाएको छ । यसलाई तत्काल समाधान गर्न दुवै देश गम्भीर हुन जरुरी छ । शनिबार शुरु भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको भ्रमण दललाई यो आशंकालाई मेटाउने ठूलो मौका छ । दुवै देशका सिमा विद्हरुको विज्ञ टोली गठन गरेर १५ वटै जिल्लासँग जोडिएका सिमा क्षेत्रको विद्यमान भू–बनोट अनुसार प्रविधियुक्त नक्सांकन गर्न थाल्ने हो भने सिमाना सम्बन्धि प्रायः समस्याहरुको हल हुने देखिन्छ । त्यसले सिमा सुरक्षा चुनौतीमा पनि कमी ल्याउने छ ।
खोलिएका नाकाहरुको सञ्चालन र नयाँको सहमती
चीन र नेपाललाई १४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमारेखाले जोडेको छ । भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकास अभावले नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटी अँझै सहज बनिसकेको छैन् । १५ जिल्लासँग सिमा जोडिएको चीनसँगको भू–बनोट र परम्पम्परागत सम्बन्धले उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दाको रोटी–वेटीको सापिप्यता छ । तर यसलाई आधिकारिक रुपमा जोडने ६ वटा नाका कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाङ्थाङ्का संखुवाशभा, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ मात्र छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गर्ने समयसम्म यि मध्ये हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरला मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि चिनको जिलोेङ र रसुवागढी जोडिने रसुवागढी नाका ठप्प छ ।
आधिकारिक रुपमा जोडने ६ वटा नाका कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाङ्थाङ्का संखुवाशभा, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ मात्र छन् ।
बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि महिना दिनयता अवरुद्धै छ । यि नाका चीन–नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला र संखुवासभाको किमाङथाङका नाका पनि वर्षा लागेपछि बन्दै जस्तो अवस्थामा छन् । वर्षा र बाढीले नाकामा आउजाउ गर्ने सडक र पुलहरु भत्काएपछि यि नाका पनि बन्द जस्तै छन् । सिमानाका नागरिकले पैदलमा घरको लागि दैनिक उपभोग्य सामाग्री ल्याउने बाहेक कुनै व्यापारिक र निर्माण सामाग्री आयात, निर्यातमा यि नाकाहरु प्रयोगमा छैनन् । समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ६ सय २० मिटर उचाईको मुस्ताङको कोरला नाका पनि अपेक्षित रुपमा सञ्चालनमा छैन । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकास गर्न नेपाल र चीनले चाहे पनि नेपालतर्फको भौतिक संरचना नबन्दा द्विपक्षिय व्यापार शुरु भएको छैन् । सिमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामाग्री आयात गर्ने बाहेक यो नाका खासै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन् । सबै नाकामा चीनले आप्mना पूर्वाधार निर्माण गरेपनि नेपालतर्फबाट आवश्यक पुर्वाधार पुरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको भनाई सिमा क्षेत्रका नागरिकको छ । यसलाई सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ ? ल्याउन चीनबाट कस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ ? भन्ने कुराको यकिन गर्नपनि यो भ्रमण उत्तम मौका हो ।
आर्थिक रुपमा उदयीमान उत्तरको चीनका लागि विश्वै ठूलो जनसंख्या भएको दक्षिणको भारत प्रमुख बजार हो । जसको ठूलो आपूर्ति चीनमै उत्पादित सामाग्रीले गरिरहेको छ । उत्तर–दक्षिणका विशाल देशलाई जोड्ने नेपालका ६ नाका मध्ये अधिकांश नाका अवरुद्ध हुनु, नियमित सञ्चालन नहुनुले पनि चीन र भारतका लागि विकल्पको रुपमा लिपुलेक पासको विषय आएको हुनसक्छ । यसमा नेपालले कुटनीतिक रुपमा अहिलेसम्म खोलिएका उत्तरतर्फका सबै नाकालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न यो भ्रमण कोशे ढुङ्गा बन्न सक्छ । यसका अलाबा नेपाल र चीनबीच परम्परागत रुपदेखि आवत–जावत गर्ने अन्य १४ बढि परम्परागत नाका छन् । वस्तु विनिमयका हिसाबले सञ्चालनमा रहेका यि नाकाहरुलाई पनि खोल्नेतर्फ यो भ्रमणले पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै देशमा उत्पादीत सामाग्री नेपाल भएर दुवै देशमा लिने ल्याउने गरेको खण्डमा विद्यमान त्रिदेशीय सिमा समस्यामा कमी आउन सक्छ ।
कैलास मानसरोवर जाने तिर्थालु प्रवेशमा सहजता
भौगोलिक रुपमा कैलास मानसरोवर चीनको क्षेत्रमा पर्छ । तर आस्था र विश्वाशको हिसाबले समग्र ॐ कार समुदायका मनमनमा छ । मानव सभ्याताको उद्गम थलोका रुपमा स्थापित कैलास मानसरोवर पश्चिम नेपाल (कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वैदिक सनातनहरुका लागि पुग्नै पर्ने जीवनको लक्ष्य हो । पश्चिम नेपालमा मान्ने ‘बाह्र देउ (देवता) तेत्तिस कोटी देवताको’ उद्गम थलो पनि कैलास मानसरोवर हो ।
सत्ययूगमा कैलास मानसरोवरबाट आएका देवीदेवताहरुले हिल्साको नदी किनारमा आएर नामाकरण गर्दै आ–आप्mनो भाग र क्षेत्र विभाजन पश्चात नेपाल आएकाले आजपनि हुम्लालाई ‘देवपुरी हुम्लो’ भन्ने भनाई जनजिब्रोमा झुण्डीएकै छ । त्यसैले हरेक घरले मान्ने कूल देवता र गाउँमा भएका धामीमा आउने देवता औतिन (काम्ने) छोडेपछि १४/१५ दिनको खाली खुट्टे पैदल यात्रामा कैलास मानसरोर जाने त्यहाँको प्रचलन आजको होइन् । रातीको समय मानसरोवर तालमा स्नान गरी कैलासको दर्शन गर्दा देवता भेटीने परम्परागत विश्वाशकै कारण अहिले पनि हरेक साउन (जनै) पुर्णीमामा कैलास मानसरोवर जाने तिर्थालुहरुको भिड बाक्लै हुने गरेको छ । तर पछिल्लो एक दशकयता चीनले कैलास मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका धार्मिक तिर्थालुहरुलाई कडाई गर्न थालेपछि त्यहाँका वासिन्दाको मन कुँडिएको छ ।
वर्षको एक पटक आप्mनो आस्था र विश्वाशको तिर्थमा जान नपाउँदा स्थनीयमा नेपाल र चीन सरकारप्रतिको असन्तुष्टी दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले बढ्दै छ । सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न सरक्षा जाँचमा थप कडाई गर्न किन्छ । सुरक्षाको नाममा तिर्थालुहरुलाई कैलास मानसरोवर जान नदिने पछिल्लो व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न भ्रमण टोलीले चीनीया पक्षसँग विनम्रता पूर्वक उठान गर्नुपर्छ । सिमा सुरक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको पहिलो दायित्व हो । तर सिमा क्षेत्रका नागरिकहरुका मन कुँडाएर गरिने सुरक्षा सम्बन्धि कुनैपनि निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्न भन्ने कुरामा चीन पनि समेत देखिन्छ । त्यसैले यो पटकको भ्रमणमा स्थानीय नागरिकका तर्फबाट नेपाली टोलीले उठान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषयका रुपमा यसलाई लिइनु पर्छ ।
एक दशकयता चीनले कैलास मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका धार्मिक तिर्थालुहरुलाई कडाई गर्न थालेपछि त्यहाँका वासिन्दाको मन कुँडिएको छ ।
वस्तुगत सहायतालाई समृद्धी सहायतामा रुपान्तरण
चीनले लामो समयदेखि सिमा जोडिएका स्थानीय तहलाई वस्तुगत सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यो अहिलेपनि निरन्तर नैं छ । विशेष गरी नाका जोडिएका वस्तीहरुका लागि चीनले १५ देखि २५ लाख रुपैयाँको बराबरको निर्माण सामाग्री, खाद्यन्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदान गरिरहेको छ । यो आफैमा राम्रो सहयोग हो । यद्यपी चीनल गरेकोे आर्थिक, भौतिक र प्रविधिगत विकासका अघि ठूलो भने होइन् । यदि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा पहल गर्ने हो भने आफू (चीन सरकार) सिमा क्षेत्रमा अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने खुलासा सिमा क्षेत्रको सुरक्षा वार्ताका सन्दर्भमा चीनिया पक्षले पटक–पटक गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि यो पटकको भ्रमणमा नेपालले चीन सरकारलाई सिमा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने पुरानो वस्ुतगत सहायतालाई ‘समृद्धी सहायता’का रुपमा रुपान्तरण गर्दै प्रस्तावित परियोजनाको लागतका आधारमा सहयोग रकम तय गर्ने विषयको उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सिमा जोडिएका जिल्लाको भौतिक र प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने सहयोग प्राप्त हुने हो भने मात्र चीनले गर्ने सहयोगको ठोस परिणाम देखिने छ । यसले सिमान क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागितामा पनि वृछि हुनेछ ।
[email protected]
