सिमकोट । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको मालिका माध्यमिक विद्यालय र मानधारा माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्र छुट्याउने विषयमा नेपाली कांग्रेसले आप्mनो फरक मत जाहेर गरेको छ ।
मतदातालाई सहज रुपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति खार्पुनाथ गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेश र संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले लिखित रुपमा फरकमत जाहेर गर्दै किन अहमती जनायो भन्ने विषय अर्थपूर्ण बन्दै गएको छ । जिल्लाका अन्य छ वटा स्थानीय तहका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र छ्ट्याउँदा निर्विवाद रुपमा समर्थन गरेको कांग्रेसले खार्पुनाथका मतदान केन्द्र किन छुट्याउन चाहन्न ? भन्ने प्रश्नले जिल्लाका अन्य दलहरुलाई एक ठाउँमा आउने बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मतदान स्थल र मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले गरेका १४ वटा निर्णय मध्ये कैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कैलास भण्डारीले निर्णय नम्बर १० को खार्पुनाथ गाउँपालिकाको मालिका माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा कैलास आधारभूत विद्यालयको कतदान केन्द्र थप गर्ने निर्णय र निर्णय नम्बर ११ को मान्धारा माध्यमिक विद्यालय भकुण्डको मतदान केन्द्रबाट ताक्ला बाम्टाको वस्तीलाई छुट्टै मतदान केन्द्र राख्ने निर्णयमा लिखित सहमती जाहेर गरेका छन् ।
सिफारिस समितिको निर्णय पुस्तीकाको अन्तमा उपसभापति भण्डारीले भनेका छन्, ‘नि.नं. ११ र १२ निर्णयमा खार्पुनाथ गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं. १ को मतदान केन्द्र आधा घण्टाको दूरी र ५ को मतदान केन्द्र डेढ घण्टाको दूरी फरक भएकोमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट असमती भएको छ ।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगत साउन ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको स्थगित बेठक पुनः बसेको छ । जिल्लाका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरीको भागण्डामा सहमति नभएपछि स्थगित भएको तेस्रो बैठक मंगलबार पुनः बसेको हो ।
गत २०७९ बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म हुम्लामा ५२ वटा मतदान स्थल र ५४ वटा मतदान केन्द्रहरु मार्फत मतदान कार्य गरिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि मतदाताको आवश्यक अनुसार पुनः थप गर्ने र छुट्याउने विषयमा राजनितिक दलको १० वटा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मध्ये आठवटामा ६ वटै दलले सहमति जनाए पनि खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्वर १ को मालिका मावि लालीलाई छुट्याएर कैलाश आधारभूत विद्यालय प्युसमा र वडा नम्वर ५ को मानधारा मावि मतदान केन्द्रलाई छुट्याएर बागेश्वरी आधारभूत विदालय ताक्लामा मतदान केन्द्र थप गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।
कांग्रेसको चासो
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रयि सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृह पालिका हो खार्पुनाथ । यति मात्र होइन् जिल्लाका सात गाउँपालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसको स्वतः निर्वाचन जित्ने पालकाका रुपमा समेत खार्पुाथलाई चिन्ने गरिन्छ । यद्यपी मतदानका क्रममा अनेकन सूचना बाहिर नआएका पनि होइनन् । त्यहि विषयलाई लिएर स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ सालमा त अदालतमै मुद्धा दर्ता भएको थियो ।
आप्mनो स्थानीय तहमा पकड बनाइ राख्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले खार्पुनाथमा भएका साविकका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा फेरबदल गर्न चाहन्न । अँझ भन्ने हो भने मान्धारा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले पनि कांग्रेसले यो विषयलाई इगोका रुपमा लिदैं आएको छ ।
पटक-पटकका मतदान केन्द्रमा खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को मान्धारा माध्यमिक विद्यालय भकुण्डा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने दुर्पा, ताक्ला र बाम्टाका मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा आफूले मतदान गर्न नपाएको भन्ने गुनासो हरेक निर्वाचनमा नआएको होइन् ।
त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरुले मान्त्रारा माक्ध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट दुर्पा र ताक्ला बाम्टालाई बेग्याउन चाहन्छन् । निर्वाचन आयोगको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सिफारिस समितिलाई दिएको मापदण्ड अनुसार तत्काल ताक्ला बाम्टालाई मान्धारा मतदान केन्द्रबाट छुट्याउन सकिने व्यवस्था भएपछि सिल्लाको सिफारिस समिति बैठकमा अन्य दलहरुको मत मिलेको हो ।
‘गएको वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरेको माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका दलहरु पनि मान्धाराबाट ताक्ला र बाम्टालाई फरक गराउन चाहन्छन्,’ सिफारिस समितिको बैठक स्रोत भन्छ, ‘मतदान केन्द्र र मतदान स्थल छुट्याउँदा मुख्यमन्त्रीकै वडा (खार्पुनाथ ५)मा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने भयले सिफारिस समितिको निर्णय कांग्रेसका उपसभापतिले फरक मत जाहेर गर्नु भएको हो ।
कानूनी व्यवस्था के छ ?
निर्वाचन आयोगको मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्याविधि २०७७ को दफा ७ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । सोही समितिको निर्णइका आधारमा आयोगले हरेक जिल्लामा मतदान केन्द्र र मतदान स्थल थप गर्ने प्रचलन नेपालको पुरानै हो । तर पछिल्लो समय हुम्लामा सम्बन्धित वडाको सहमतीको अडान निर्वाचन कार्यालय र सिफारिस समितिले घुमाउरो पाराले निर्णयमा घुसाएको छ । जुन कार्यविधिले बाध्यकारी ठान्दैन् ।
निर्वाचन आयोगको मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्याविधि २०७७ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको पछिल्लो बैठक साउन ९ गते बसेपनि निवा निर्णय स्थगित भएको थियो । जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहमा रहेका मतदमान स्थल र कतदान केन्द्रको निर्णय सहज रुपमा टुंग्याएपनि खार्पुनाथको मालिका मध्यमिक विद्यालय र मानधारा माध्यमिक विद्यालयको मतदान स्थल छुट्याउने विषयमा नेपाली कांग्रेस सहमत नभएपछि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै गयो । साउन १८ गते मतदान स्थल र मतदान केन्द्र अन्तिम निर्णय गर्ने आयोगको परिपत्र अनुसार जिल्लाको सिफारिस समितिले सहमती गर्न सकेन ।
आयोगले उक्त समयसिमा साउन २१ गतेका लागि सार्दै जिल्लालाई तोकता गर्यो । एक साता बढि जिल्ला बाहिर रहेकी प्रमुख जिल्ला सिता परियार सोमबार जिल्लामा आएसँगै फेरी मंगलबार उक्त बैठकको आयोजना जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्यो ।
मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्याविधि २०७७ को दफा ५ को उपदफा (ज) जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको बैठकमा जिल्ला भित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस गर्ने क्रममा कथंकदाचित सहमति हुन नसकेमा समितिकोसंयोजकले विवादित विषय खुलाई आफ्नो राय सहित दफा १० को अधीनमा रही उपयुक्त मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोक्नको लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने, व्यवस्था छ तर हुम्ला जिल्लाको सिफारिस समितिले त्यो व्यवस्था विपरित वडाको सिफारिसलाई अनिवार्यजस्तै बनाएको छ । जुन खार्पुनाथका १ र ५ को मतदान केन्द्र र स्थललाई छुट्याउन बाधा पुग्छ ।
आयोगले जारी गरेको कार्यविधि अनुसा पनि दुवै मतदान केन्द्र छुट्याउन कुनै बाधा नपर्ने देखिन्छ । मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको दफा १० को उपदफा (ग) मतदान स्थल निर्धारण गर्दा सामान्यतया शहरी क्षेत्रमा एकतर्फी दुई कि.मी. भन्दा टाढा र ग्रामीण क्षेत्रमा एकतर्फी चार कि.मी. भन्दा टाढा नपर्ने गरी निर्धारण गर्ने, व्यवस्था छ जसले पनि खार्पुनाथको ताक्ला र बाम्टामा मतदान स्थल नैं छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन कार्यविधिको दफा ११ को मतदान केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको उपदफा (क) ले सामान्यतया एक हजारसम्मको सङ्ख्याका मतदाताको लागि एउटा मतदान केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब के हुन्छ ?
कार्यविधिको दफा ७ अनुसारको व्यवस्थाले जिल्लाका राजनीतिक दलहरु सिफारिस समितिका सदस्य हुन् । जसको बहुमतले मतदान स्थल र मतदान केन्द्र छुट्याउन १४ वटा निर्णय बहुमतका आधार पारित गरेका छन् । तर त्यसलाई वडाको सिफारिस बाध्यकारी बनाइएकामा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिता परिवारले खेप्नु पर्ने छ । कार्यविधिले बाध्यकारी नबनाएको विषयलाई निर्णयमा घुमाउरो पाराले घुसाएर मतदाताले वर्षौ देखि पाएको अधिकार खोस्ने काम भए बैठकमा सहभागि भएका अन्य दल र स्थानीय नागरिकबाट दवाव आउन सक्ने संकेत माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज तथा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीजय भण्डारीले गरे ।
मंगलबारको बैठक पनि निर्णय विनै टुंगिन थालेपछि समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारमाथि कड्कीएका भण्डारीले पटक पटक अनिर्णयको बन्दी बैठक बन्न नहुने भन्दै निर्णय गर्न बाध्य पारेको घटनाले पनि त्यो निर्णय जसरी (बहुमतले) पनि कार्यान्वयन गराउने पक्षमा कांग्रेस बाहेकका दलहरु छन् तर समितिको निर्णयले मात्रै नभएर सम्बन्धित वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था बीचमा घुसाएर निर्णय कार्यान्वयन नगरउने पक्षमा समिति अध्यक्षको दवावमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय देखिन्छ ।
अन्य निर्णय के भए ?
गएको बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाभार कायम रहेका ५२ वटा मतदान स्थल र ५४ वटा मतदान केन्द्रहरुमा यो पटक १० वटा मतदान केन्द्र र मतदान स्थल थप्ने निचोडमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समिति पुगेको छ ।
निर्णय अनुसार ताँजकोटको मासपुर, रोकायाबाट, अदानचुलीको वडा नम्बर ४ को लौठी पाम्स, रिल्म बिगोठीलाई छुट्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले गरेको अन्य निर्णय निम्नानुसार छन् ।
