सिमकोट । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जिल्ला समन्व्य समितिका संयोजक शिवराज शर्मा, उपसंयोजक दलु फडेरा लगायत ६ जनम गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण अँझै पेश गरेका छैनन् ।
वैशाख ३० का विभिन्न दल र स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेरदवार भएको हुम्लाका ६७५ जना उम्मेरदवार मध्ये अधिकांशले निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण उपलब्ध नगराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमार्फत पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्मा, उपप्रमुख दल फडेरा, सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीय भण्डारी, उपाध्यक्ष सुशिला भाम रोकाया, अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह, उपाध्यक्ष कर्ण रोकाया सुधार, सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकाया, उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की लगायत थुप्रै वडाका अध्यक्षले समेत खर्चको विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सम्पक्ति विवरण नबुझाउने उम्मेरदवारहरुको सूीचमा उक्त नामहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।
निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्था नमानी निर्वाचनमा भएको खर्चको हिसाबकिताब नबुझाउने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेरदवार भएका हुम्लाका सात गाउँपालिका र ४४ वटै वडामा उम्मेरदवार भएकोमध्ये अधिकांश निवौचितले पनि आप्mनो खर्चको विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रकासित गरेको सूचिको ५३३० नम्बरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्माको नाम उल्लेख छ । आयोगले पटक–पटक गरेको ताकेता अनुसार विवरण नबुझाएका कारण उनको नाम सूचिमा सार्वनिक भएको हो । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेराले पनि खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन् । विररण नबुझाएपछि आयोगको कर्णाली प्रदेशको सूचिको क्रमसंख्या ५०३६ मा सार्वजिनक भएको छ ।
आप्mनो निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने देशभरका १ लाख २३ हजार ७ सय ७८ जना उम्मेरदवार मध्ये हुम्लाका अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि छन् । सम्बन्धित गाउँपालिका बाट पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्वयम् त्यहि गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् ।
विवरण नबुझाउनेको सूचिको क्रमसंख्याको ५०२४ नम्बरमा अदाचुली गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहको नाम उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहले खर्चको विवरण अहिलेसम्म बmुभाएका छैनन् । उनिसँग पराजित भएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा हुम्ला जिल्ला सहइन्चार्ज दल फडेराले भने समयमै उक्त विवरण बुझाएका छन् । आयोगका अनुसार अदानचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कर्ण रोकाया (सुधार) र ६ वटा वडा भएको अदानचुलीमा वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष नन्द महताराबाहेक अरु ५ जना निर्वाचित वडा अध्यक्षले पनि आप्mनो खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन् । सदस्य मध्येपनि अदानचुलीमा विवरण नबुझाउनेको संख्या अधिक छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण नबुझाउनेको सूचिमा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीजय भण्डारी र उपाध्यक्ष सुशिला भाम रोकायाको नाम पनि उल्लेख छ । सूचिको ५५९६ नम्बरमा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीजय भण्डारी र ५५९९ मा सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशिला भाम रोकायाको नाम समावेश छ । आठ वटा वडा भएको सिमकोट गाउँपालिकाका चार वडाका अध्यक्षले विवरण पेश गरेका छन भने चार वडामा वडा अध्यक्षले पेश गरेका छैनन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सिमकोटको वडा नम्बर १ का गोर्ख लामा, २ का जेवजङ्ग बोहरा, ५ का चिन रावत र ८ का कमल बहादुर बुढाले विवरण पेश गरेका छैनन् । तर सिमकोटकैं वडा नम्बर ३ का पामा लामा, ४ का प्रताव लामा, ६ का नन्द रावत, ७ का बलविर शाहीले समयमै विवरण पेश गरेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने सिमकोटमा विवरण पेश गर्ने भन्दा नगर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या अधिकक छ ।
यसैगरी सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाको नाम सूचिको ५४५१ नम्बरमा समावेश छ भने ५४५४ मा भएको उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको नामपनि नबुझाउनेकै सूचिमा छ । सर्केगाडका अध्यक्ष र उपाध्य दुवैले आप्mनो खर्चको विवरण आयोगमा नबुझाएका कारण सूचिमा समावेश गरेको आयोगले जनाएको छ । वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बलबहादुर कार्की, २ का अध्यक्ष सिद्ध कार्की, ४ का अध्यक्ष धनबहादुर कार्की, ५ का अध्यक्ष दलबहादुर सिंह, ७ का अध्यक्ष बलबहादुर खत्री र ८ मा अध्यक्ष रंगमल रोकायाले अँझै विवरण पेश गरेका छैनन् । सर्केगाडमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकिलबहादुर कार्की, ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले मात्रै विवरण आयोगमा पेश गरेका छन् ।
समयमा पेश गर्ने पदाधिकारीमा खार्पुनाथ, चंखेली र ताँजकोट
(यसअघि पेश नगर्नेको सूचिमा पर्न गएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौं - सम्पादक)
खर्चको विवरण समयमा पेश गर्ने पालिकाका पदाधिकारीमा खार्पुनाथ, चंखेली र ताँजकोट गाउँपालिका रहेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचिको ५०९५ नम्बरमा सम्पक्ति विवरण नबुझाउने उम्मेरदवारको सूचिमा खार्पूृनाथ गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष कर्ण रावलले समयमै विवरण पेश गरेको आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनबाट समेत निर्वाचित अध्यक्ष रावलले खर्चको विवरण समयमै पेश गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
समयमै विवरण उपलब्ध गराउनेमा ताँजकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैशी, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाही छन् । उनिहरुले निर्वाचन आयोगको निर्धारित मितिमै विवरण पेश गरेका देखिन्छन् ।
खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंहले आयोगको निर्धारित समय भन्दा बिलम्ब पेश गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ५ वडा भएको खार्पुनाथमा वडा नम्बर १ का जयबहादुर शाही, ३ का च्यांगा बोहरा, ४ का वडा अध्यक्ष रंगमती शाही, ५ का वडा अध्यक्ष भरतजंग शाहीले बिलम्ब पेश गरेका छन् । तर वडा नम्बर २ का अध्यक्ष चन्द्र रावलले समयमै विवरण पेश गरेका छन् ।
उता अध्यक्ष र उपाध्यक्षले समयमै विवरण पेश गरेको चंखेली गाउँपालिकामा अधिकांश वडा अध्यक्षले समयमै विवतरण पेश गरेका छन् । वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष गोविन्द बोहरा, २ का वृष बहादुर बोहरा, ३ का भारमल बुढा, ४ का पदमबहादुर शाही, ५ का हर्कधन तामाङ र ६ का जयबहादुर सिराले समयमै विवरण पेश गरेका छन् भने अधिकांश निर्वाचित वडा सदस्यले पनि विवरण समयमै पेश गरेको देखिन्छ ।
उता ताँजकोट गाउँपालिकाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष कसैले पनि विवरण पेश गरेका छैनन् । विवरण पेश नगर्ने वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष मोहनलाल रिठाल, २ का अध्यक्ष अजविर्या खटिक, ३ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर शाही, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर बोगटी र ५ का वडा अध्यक्ष मंगल नेपालीले लगायत अधिकंस निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विवरण पेश गरेका छैनन् ।
विलम्ब पेश गर्ने पदाधिकारीमा नाम्खा
निर्वाचनको खर्च विवरण आयोगले निर्धारण गरेको मिति भन्दा बिलम पेश गर्ने पालिकामा नाम्खा गाउँपालिकाका पदाधिकारी रहेका छन् ।
नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामा र उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले बिलम्ब पेश गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचिको ५३८३ मा नाम भएको अध्यक्ष लामा र ५३८५ मा नाम भएका उपाध्यक्ष लामा दुवैले बिलम्ब विवरण पेश गरेको देखिन्छ ।
६ वटा वडा भएको नाम्खामा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष सुनामबहादुर लामा, २ का समक्याप लामा, ३ का ग्याम्जो तामाङ, ४ का लातार लामा, ५ का पाल्जोर लामा र ६ का ताजोर तामाङले र्चको विवरण बिलम्ब पेश गरेका छन् ।
एकसाताभित्र पेश गर्न आदेश
निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्नेहरुलाई आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र के कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण एक साताभित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ९४० बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम, थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई यस्तो छ, कारबाहीको व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा ३ अनुसार तोकिएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । उपदफा ४ मा भने उपदफा ३ अनुसारको निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिमको निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने उसको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३१ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चकोे विवरण प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै उपदफा ३ मा खर्चको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ५ मा उपदफा ४ अनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशका निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण पेश गर्ने र नगर्ने उम्मेदवारको सूची यस प्रकार छ
