काठमाडौं । यसपालिको पुस ११ गते रवि लामिछानेको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवनमा जस्तो अप्रत्याशित परिघटना बनेर आयो, त्यस दिन लामिछाने स्वयंले पनि त्यस्तै अप्रत्याशित ‘सरप्राइज’ दिए।
लामिछानेको जीवनको अप्रत्याशित परिघटना, उनी राजनीतिमा लागेको, आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेको ६ महिनामै मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएर पदबहाली गरेका थिए। र, आफूमाथि लागेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीकै तालुकदार अड्डाको मन्त्री बनेका थिए। उनीबाट भएको अप्रत्याशित घटना चाहिँ त्यही दिन पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामेल भएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गर्दा उनले ‘म यो मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिका बहन गर्छु, प्रवक्ता बन्दिनँ’ भनेका थिए।
त्यसदिन गृहमन्त्रालयमा पदबहाली गर्दा पनि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए। यही अभिव्यक्तिले उनी पहिलो दिन नै चर्चा र विवादमा आए।
गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्याको घटना सुल्झाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि निवास र मन्त्रालय ओहोरदोहोर गर्दा आफ्नो झण्डावाल गाडीबाट पनि लेन नमिच्न र पालो पर्खेर बस्न चालकलाई निर्देशन दिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा छाए।
पदबहाली गरेको भोलिपल्ट, पुस १२ गते कार्यालय खुल्ने समय भन्दा एक घण्टा पहिल्यै मन्त्रालय पुगेका लामिछानेले मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा र शाखाहरूमा पुगेर ‘ब्रिफिङ’ लिए। त्यही दिन विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ विपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहमन्त्रालयबाट ४८ घण्टे निर्देशन जारी गरे।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका हैसियतमा प्रयोग हुँदै आएका सुरक्षाकर्मीका अगुवा र पछुवा गाडीमध्ये उनले पछुवा गाडी हटाउने निर्णय गरे। गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी निरीक्षकको टोली खटिँदै आएकोमा प्रहरी नायब निरीक्षक ९सई० नेतृत्वको टोली राखे।
पुस १४ गते उनी राहदानी विभागको ‘छड्के अनुगमन’मा गए। राहदानी लिने सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती बेहोरेको गुनासो भइरहेका बेला एकाएक राहदानी विभाग पुगेपछि लामिछानेको चर्चाभन्दा आलोचना ज्यादा भयो।
पूर्वप्रशासकहरूले त उनको यो कदमको झन् बढी आलोचना गरे। कारण, राहदानी विभाग उनको तालुकदार अड्डा थिएन। राहदानी वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको जिम्मेवारी भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको अड्डामा जाँदा उनले हेक्का नराखेको भनेर आलोचना भएको थियो।
पुस २० गते गृहमन्त्रालयले देशभर दर्ता नभएका र अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्यो। लामिछानेकै रुचिमा यस्तो निर्णय भए पनि माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय बदल्यो। आउँदो असार मसान्तसम्म क्रसर उद्योगहरूलाई प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने निर्णय गरियो।
रवि लामिछाने जति दिन सिंहदरबारमा रहे, उनको धेरैजसो समय निर्देशनमै बित्यो। निर्देशन पनि कतिसम्म भने, गृहमन्त्रालयमै भएको एक कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयको सभाहलमा आकस्मिक ढोका राख्न निर्देशन दिए। देशभरका सभाहल तथा बढी मानिसहरूको भिडभाड हुने ठाउँमा पनि आकस्मिक द्वारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। लामिछाने कतिसम्म निर्देशनका काममा केन्द्रित भए भनेर देखाउने एउटा दृष्टान्त हो यो।
तर, निर्देशन कति प्रभावकारी भयो भन्ने मापन गर्न एउटै उदाहरण काफी छ। त्यो हो, हत्या अभियोगमा थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी संसद् भवनमै उपस्थित हुँदा पनि उनले दिएको ‘पक्राउ गर्नू’ भन्ने आदेशले केही काम गरेन। कोइरी अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। बरु उनले गृहमन्त्रालयबाट प्रहरीलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भनेर विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए।
पुस १५ गते गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा र बढुवाका लागि नेताहरूको घर–घरमा नजान निर्देशन दिए। त्यसको एक दिनअघि उनले दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूसँग भेट्न अनिवार्य विभागीय अनुमति लिन सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्री बनेपछि उनको दौडधुप एमाले सभापति केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पनि उत्तिकै बाक्लियो। ३३ दिन मन्त्री हुँदा उनी कम्तीमा ६ पटक बालकोट पुगेको ओलीनिकट स्रोत बताउँछ। ओली निवाससँगै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवासमा प्रायः उनी ‘वान अन वान’ बैठकमा देखिए। मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, सत्ता गठबन्धनको एउटा दलको नेताले गठबन्धनकै अर्को दलको नेतालाई भेट्नु अस्वाभाविक होइन। तर, लामिछानेले गरेका यी ‘वान अन वान’ बैठकलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएन। कारण, धेरैले यसलाई लामिछानेले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र प्रहरीले आफूविरुद्ध गरिरहेको अनुसन्धानसँग जोडेर हेरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का एक नेता पनि यी भेटघाटलाई लामिछानेको ‘छटपटी’सँग जोडेर हेर्छन्। “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु, फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान भइरहनुले तनाव छटपटी हुनु स्वाभाविक हो। ती भेटघाटमा यसबारे पनि कुरा भए होलान्”, ती नेताले भने।
दृश्य वा अदृश्यमा जे जस्ता प्रयत्न गरे पनि लामिछाने आफ्नो सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद जोगाउन असफल भएका छन्। अमेरिकी नागरिक बनेपछि रद्द भएको नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी पुरानै नागरिकताका आधारमा उनले पाएका पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। र, विवादै विवादबीच उनको पहिलो सिंहदरबार यात्रा ३३ दिनमै टुंगिएको छ। अब उनले यही मुकाम प्राप्त गर्न पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेछ।
