सिमकोट । जनमैत्री निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न माग गर्दै हुम्लामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले सरकारलाई २१ बुदें ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि बुझाइएको ज्ञापन पत्रका सरकारी कर्मचारीले पाउनु पर्ने सेवा, सुविधा र सर्तहरु कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने माग रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सदस्य आश्वीनी कुमार देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ताको क्रममा रहेको संघीय नीजामती ऐनले निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएका सेवा सुविधा भन्दा केहि कटौती गरेको बिरोध गर्दै यथासक्य ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।
संघीय ऐन नल्याउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्तका बारेमा कानूनी अवरोध भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीसँगको परामर्शमा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । जिल्लामा भएका कर्मचारीका पेशागत संगठन राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्र र जिल्लाका नेताहरुको अगुवाईमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रहासन कार्यालयमा गइ उत्तः ज्ञापन पत्र पेश गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका जिल्ला अध्यक्ष विशाल बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनथार पौडेलले कर्मचारीको ज्ञापन पत्रका बारेमा कर्णालील प्रदेह सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी गराउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
२१ बुदें ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय सचिव नविन शाही, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लोकराज न्यौपाने, आश्वीनीकुमार देवकोटा लगायत पेशागत संघ संगठनमा आवद्ध सरकारी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । संघीय निजामती एनेले कर्मचारीका सेवा सुविधा र शर्तमा बन्देज लगाएको भन्दै देशभरका निजामती कर्मचारीका पेशागत संगठनले आज जिल्ला प्रशसन कार्यालय मार्फत उत्तः ज्ञापन पत्र एकैसाथ बुझाएका छन् ।
यस्तो छ, निजामती कर्मचारीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र
