सिमकोट । लामो समयको संघर्षले प्राप्त संघीयता प्रदेश सरकारमा भएको विकासको बिचौलीयाका कारण बदरनाम भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारबाट हरेक वर्ष आउने विकासे योजनामा योजना प्रक्रिया बाट आएका भन्दा बिचौलीयाका नाममा योजनाहरु छनमेट हुने, योजनामा अग्रीम रकम (कमिसन) तिर्नुपर्ने अवस्थानाले नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रतिको बितिष्णा जागेको प्रमुख शर्माले दावी गरे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा आयोजना गरेको समुदायमा/सरोकारवाला निकायसँग मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रमुख शर्माले भने, ‘विकासका बिचौलीयाको अन्त्य गर्ने समाधानतिर जाने होइन भने भने यो संघीयताको भविष्य धेरै लामो नहुने म देख्छु ।’ पछिल्लो समयको योजना छनोट प्रक्रियाले देत्रको संविधान अनुशारको संघीयता विफल बनाउने, प्रदेश विफल बनाउने र स्थानीय तहलाई विफल बनाउने काम भैरहेको छ ।
स्थानीय तहले पनि पद्धति बिपरित योजना प्रक्रियामा नजाने, आप्mना योजना परेमा प्रदेशको गुणगान गाउने नत्र सत्तो सराप गर्ने काम पनिस्थानीय तहबाट भएको उल्लेख गर्दै शर्माले थपे, ‘’ पद्धतिगत हो भने प्रदेशका कार्यालयका रिर्पोट र स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता नदिने हो भने बिचौलीयाको बिगबिगी थप बढ्दै जानेछ । हाम्रा काम गराइका ढंग नपुगेकाले आन्तरिक रुपमा तीनै तहबीच धेरै प्रकारका समस्याहरु थपिएका छन् ।’
जिल्लामा स्थापित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई समन्वयको काम दोहोरो भएको उल्लेख गरेका शर्माले समृद्ध हुमला निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले एकल रुपमा समन्वय गरेर मात्र नहुने प्रक्रिया दिए । जिल्लाभर भएका विकासे काम र गतिविधिका बारेमा आफूले नजिकबाट नियालेको बताएका प्रमुख शर्माले काम कम हुने तर कार्यालयबाट बढि भुक्तानी जाने, एक ठाउँको विकास जाने तर काम अर्के ठाउँमा हुने जस्ता बदमासी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएकम छन् त्यसमा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यलयले समयमै सचेतता अपनाउनु पर्छ ।
‘सरकारले हामीलाई तलव र भत्ता दिएकै छ, हामीलाई बजेट खर्च गर्नु पर्दैन् । तपाईहरुले जिल्ला भित्रका विकासे कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न, कुनै स्ठानमा भएका विवादलाई समाधान गर्न हामीलाई काम लगाउनु होस् । हामी निर्वाचित भएर आएदेखिनै तयार छौं ।’ शर्माले भने ।
