काठमाडौं । भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्यत् खरिद गर्ने समझदारी अनुमोदन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बताएका थिए।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नै दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। तर भारतीय पक्षले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै एमओयूमा मात्रै हस्ताक्षर हुनसक्ने बताएको थियो।
प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटवार्ताका क्रममा छलफल भएर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले जानकारी दिएका छन्।
‘नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भारतको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिले विद्युत् विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने बाटो खुला गरेको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ शर्माले ट्विटर (एक्स)मा लेखेका छन्।
नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धी भारतीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधिकारिक रुपमा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारका निकायले उक्त निर्णय भएको भनेर अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएको बताइएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले भारतीय मन्त्रिरिषद्को निर्णयबारे दूताबासबाट अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी साता चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। आफ्नो चीन भ्रमणमा पनि जलविद्युत्का क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्।