काठमाडौं । गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे।
त्यसका लागि उनलाई सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा सो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
थापा सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्याको जोहो गर्न सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए। पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। नियुक्त पनि भए। उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै थिए। तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइली मन्सुरीले पाए। उनले पनि मत दिएर थापाको पक्षमा बहुमत पुर्याइदिए।
पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्यो। भदौ २१ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै धारा १६८ ९३० अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्यो। अहिले त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
कोशी प्रदेश सभामा आफू अनुकूल समीकरण नहुँदानहुँदै पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले बलमिच्याइँ गर्दै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन र टिकाउन जोड गरेको थियो। कतिसम्म भने, असार २१ गते दिउँसो काठमाडौंमा बसेको गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकले सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने निर्णय लिएको थियो। सत्ता स्वार्थका अगाडि सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षालाई उनीहरूले बेवास्ता गरिदिएका थिए।
संविधानमाथि प्रमुख दलहरूबाट भएको बलमिच्याइँको एउटा सन्दर्भ हो– कोशी प्रदेशमा थापा सरकार गठन र विघटनको प्रसंग। उल्लेखनीय पक्ष चाहिँ के छ भने, यसका निम्ति तिनै दलहरू अग्रसर भएका थिए, जसले एकाध वर्षअघि संविधानको रक्षाका निम्ति भन्दै गठबन्धन निर्माण गरेका थिए। र, यदाकदा आफूहरूको गठबन्धन संविधान रक्षाकै निम्ति निरन्तर रहेको बताउँछन्। तर उनीहरूको व्यवहारले त्यसको संकेत गर्दैन। बरु संविधानको मर्मको पालना गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीको रिहाइ, केही नेपाल ऐन संशोधन जस्ता पछिल्लो समय चर्चामा रहेका कतिपय घटनाहरूलाई संविधानविद्हरूले संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्ने सवालमा अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि कम छैन। सोही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। दलभित्र आफू संकटमा परेको झोकमा उनले प्रतिनिधि सभामा प्रहार गरेका थिए। २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभाप्रति कटाक्ष व्यक्त गरिरहेका उनले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गते राति पुनः विघटन गरेका थिए। दोस्रो पटक पनि उनको प्रयास असफल भएको थियो।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै शासकीय स्थिरता अवरुद्ध हुन थालेको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन पहिलो प्रयास भयो। त्यो दिनदेखि हामीमाझ रहेको जुन शासकीय स्थिरता थियो। त्यो क्रमशः अवरुद्ध हुँदै गयो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अब यी ‘राजनीतिक निर्णयहरू’ संवैधानिकता र कानुनी हो कि होइन भन्ने विवाद पनि व्यापक रुपमा बढ्न लागे।’
हुन पनि, पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक निर्णयको न्यायिक परीक्षणले तीव्रता पाउन थालेको छ।
