काठमाडौं। हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका २५ जनासहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ ।
व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अंगभंग, हातहतियार खरखजानालगायत कसुरमा दोषी ठहर भएका ३४ जनालाई संविधान दिवसमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिदिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६ सय ६७ र ३ जना ज्येष्ठ नागरिक गरी ६ सय ७० जनाको भने बाँकी कैद मिनाहा गरिदिनु भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार फौजदारी कसुर ऐन २०७४, कारागार नियमावली २०२०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४ सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १ सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेत ३ गरी ६ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी आज अर्थात असोज ३ गतेबाट माफी मिनाहा गरिएको उल्लेख छ ।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा र ३४ जनालाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये माफी सिफारिसको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । माफी सिफारिसमा परेकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसमा कसैलाई पनि माफी नदिनु भएको हो ।
राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा जघन्य अपराधका दोषीले हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसलगायतमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने गरेका थिए । गत जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा १९ जना, प्रजातन्त्र दिवस २०७९ मा १४ र संविधान दिवस २०७९ मा २१ जना जघन्य अपराधका दोषीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए । पछिल्लो पटक टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरी सर्वोच्चबाट दोषी भई त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदै माफीको सूचीमा परेपछि राष्ट्रपति पौडेल आलोचित हुनुभएको थियो । यस पटक भने विवादित निर्णय गर्नबाट राष्ट्रपति पौडेल पन्छिनु भएको हो ।
कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्छन । तर जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुर, जाति हत्यामा सजाय पाएका दोषीलाई बाँकी सजाय मिनाहा वा आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । यीबाहेकका कसुरमा कारागार विभागबाट गृह हुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
गृहले जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गुरुङ, डविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत अहिर, बेलास भन्ने व्यासप्रसाद यादव, सुष्मा राउत अहिर भन्ने सुसरण राउत अहिर, नर्दल भन्ने नवलकिशोर राउत, राजदेव राउतलाई माफी मिनाह दिन सिफारिश गरिएको हो ।
यस्तै, रामजनमप्रसाद शाह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, सुनील भन्ने ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ र मुस्तकिम खाँ सिफारिसमा परेका थिए ।
त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर रेशम खत्री, शंकर सुवेदी र राजेन्द्रसिंह कुशवाह, काठ तस्करीका फणीन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कुटपिटका जयप्रसाद यादव, हातहतियार खरखजानाका फलबहादुर पुन भन्ने फलराज पुन र किर्तेका नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीलाई सजाय भुक्तान नगरी आममाफी दिन सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरू सत्तारूढ माओवादी, मधेशवादी र कांग्रेसनिकट व्यक्ति रहेको पनि खुलेको छ ।
