काठमाडौं । कर्मचारी नेतृत्वको अभावमा स्थानीय तहले समस्या झेलिरहेका वेला संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३० जनाजति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले शक्ति र पहुँचका आधारमा सरुवा नै रद्द गराएका छन् ।
मन्त्रालयले विभिन्न लटमा गरेर एक सय २६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको थियो । त्यसमध्ये गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय तोकेरै ९४ शाखा अधिकृत र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय तोकेर ३२ उपसचिवलाई पठाएको थियो । त्यसभित्र कतिपयलाई अन्तर स्थानीय सरुवा पनि गरिएको थियो ।
सरुवा निर्णय गरिएका केही प्रमुख प्रशासकीय फिर्ता भएका छन् । उनीहरूमध्ये केहीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने केही संघमै फर्किएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा गरेको सरुवा प्रक्रियामै पनि केही त्रुटि देखिन्छ । अब यी सबैलाई हेरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ ।
तर, मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोकेर पठाएका करिब ३० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपय सरुवा रद्द भएर साबिककै निकायमा पुगेका छन् । संघ छाड्न नचाहने कर्मचारीको संगठित दबाब, स्थानीय तहले पनि संघले पठाएकालाई नस्विकार्ने हठ र राजनीतिक दबाबले सरुवा रद्द हुन पुगेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले नै करिब एक सय ४५ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । केही समयअघि यो संख्या सयभन्दा कम थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पनि सरुवा निर्णय गरिएका केही प्रमुख प्रशासकीय फिर्ता भएको बताए । ‘फिर्ता भएका केहीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने केही संघमै फर्किएका छन्,’ उनले भने ।
यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा गरेको सरुवा प्रक्रियामै केही त्रुटि रहेको पनि सचिव सिंहले औँल्याए । ‘पठाइएका कर्मचारी फिर्ता हुनुमा विविध कारण छन् । कतिपयमा अवधि नपुगेका, पठाउनै नमिल्ने, स्वास्थ्य समस्या भएका, सेवा अवधि कम भएका, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सन्तुलन नमिलेका, एकै ठाउँमा दुईजना रहेको जस्ता समस्या पनि देखिए,’ उनले भने, ‘अब यी सबैलाई हेरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ ।’
दुर्गमका दुर्गमै, पहुँचवाला सधैँ सुगममै
गत ११ साउनमा मन्त्रालयले भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न निवेदन मागेको थियो । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने उद्देश्यले यस्तो निवेदन मागिएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले ३१ असारमा बुझाएको प्रतिवेदनले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसमा टेकेर मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
