काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (न्याथम) मा गाभ्न लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाए।
प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारीहरुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेटमा शिक्षण प्रतिष्ठानलाई न्याथममा गाभ्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकोप्रति पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
उनीहरुले दुई निकायलाई समायोजनको विषयमा सम्बन्धित सरकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए। पर्वतीय क्षेत्रमा दक्ष कामदार र आरोहीहरु पलायन भइरहेको समयमा राज्यले यस्ता निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा निष्क्रिय पार्न लागेको उनीहरुको गुनासो थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् प्रतिष्ठानलगायत सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने तथा गाभ्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
किन गरियो खारेज गर्ने घोषणा ?
हरेक वर्ष बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च, विकासका काम गर्न बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। जसअनुसार प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले खर्च घटाउने उपायहरु अघि बढाएको थियो। सोही अनुसार सरकारी खर्च पुनरावलोकन गरी घटाउनको लागि भन्दै २०७५ सालमा नै अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले विभिन्न सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको छ। जसअनुसार सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पर्यटन प्रवर्द्धन समितिहरु जस्ता निकार्य पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु, तथ्यांक कार्यालयहरु, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड रहेका थिए। यस्तै विभिन्न कार्यालयको काम कारबाहीलाई अन्य संस्थामा सार्ने वा अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो। किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन (गाभेर एक बनाउने), जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना (वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ) र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका थिए।
तर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका विभाग र पर्यटन प्रवर्द्धन् समितिहरु मात्रै खारेजीमा भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन्। ‘हामीले मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएका थियौं। तर अहिलेसम्म महिला तथा बालबालिका विभाग र पर्यटन प्रवर्द्धन समितिहरु खारेज भएका छन्। बाँकी अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रालयमा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्दै गरेका ३र४ वटा रहेका छन्।’
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै कार्यालय मंसिर मसान्तसम्म खारेज गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोही अनुसार कार्यलयहरुलाई मंसिर मसान्तसम्मको लागि मात्रै बजेट खर्चको अधिकार दिइएको थियो।
गत असार १५ गते बसेको सचिवहरुको बैठकले खारेजी र एकीकरण गर्नुपर्ने कार्यालयको विधि तय गर्ने र मंसिर मसान्तसम्म सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो। तर महिला बालबालिका विभाग र पर्यटन प्रवर्द्धन समितिहरु खारेज गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। यो बाहेक अन्य १८ वटा निकायहरु खारेज हुन सकेको छैन।
किन भइरहेको छ ढिलाइ ?
सरकारले बजेटमार्फत् कार्यालयहरु तत्काल खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि केही निकाय खारेज गर्न नमिल्ने पनि रहेको शर्मा बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने घोषणा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त छलफलका आधारमा नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने देखिएको छ। यस्तै अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको छ। अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको नाममा काम गरेकामध्ये ५८ वर्ष माथिमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम लिएर संख्या घटाउन सक्ने सुझाव सञ्चार मन्त्रालयको छ। त्यसैले तत्काल खारेज गर्न समस्या रहेको शर्मा बताउँछन्।
