काठमाडौं । तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार विवाद टुंग्याउन निर्णायक गृहकार्य सुरु भएको छ । तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने गरी ‘कार्यविस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्ने’ मुख्य एजेन्डासहित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक माघ अन्तिम साता काठमाडौंमा बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्को दोस्रो बैठकमा ‘कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन’को प्रतिवेदनको मस्यौदा पेस हुने भएको छ । ‘कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन’मार्फत करका क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी परिचालनलगायत विषयमा तीन तहबीच देखिएका विवादको गाँठो फुकाउने प्रयास हुनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठित परिषद्को पहिलो बैठक गत १६ असारमा पोखरामा बसेको थियो । उक्त बैठकले तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन ‘कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन’को मस्यौदा तयार गरी परिषद्को अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सिफारिस समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।
सिफारिस समितिले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन मस्यौदा टुंग्याएको छ । उक्त मस्यौदा परिषद्को आगामी बैठकमा पेस हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा परिषद् सदस्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताए । यसका साथै बैठकमा दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने र एकै प्रकृतिका कामका लागि बनाइएका अलग–अलग संरचना हटाउने प्रतिवेदनसमेत पेस हुनेछ । ‘परिषद्को पहिलो बैठकले कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार विभिन्न मस्यौदा र प्रतिवेदन तयार भएका छन् । परिषद्को आगामी बैठकले पारित गरेपछि अधिकार र कार्यक्षेत्र अझ स्पष्ट हुनेछ ।’
संविधानले तीनै तहका लागि कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकेको भए पनि त्यसमा विवाद हुँदै आएको छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि राजस्व संकलनमा विवाद देखिँदै आएको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका सूचीहरूले तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार सूची निर्दिष्ट गरेको छ ।
संविधानबमोजिम तीन तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्न १८ माघ ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविस्तृतीकरण स्वीकृत गरे पनि तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रमाथिको विवाद साम्य भएको छैन । यसैलाई निक्र्योल गरी स्पष्टता ल्याउन सरकारले परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनबाट खासगरी करका क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, कर्मचारी परिचालनलगायत विषयमा तीन तहबीच देखिएका विवादको गाँठो फुकाउने प्रयास गरिएको हो । अहिले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको सिफारिस समितिकी सदस्यसचिव एवं सहसचिव रेखा दासले जानकारी दिइन् ।
राजनीतिक तहबाट लिइयो सुझाव
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि आइतबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको छ । छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, दुवै सदनका संसदीय समितिका सभापतिहरू र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । पाँच घन्टासम्म चलेको बैठकमा सहभागीले मस्यौदामाथि आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए । ‘आजको कार्यक्रमले मस्यौदालाई थुप्रै सुझाव दिएको छ,’ सहसचिव रेखा दासले भनिन्, ‘अब थप छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सिफारिस समितिमा पेस गरिनेछ ।’ समितिले मस्यौदामा थप छलफल गर्दै अन्तिम टुंगो लगाएर परिषद्को सचिवालयमा पेस गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले माघको अन्तिमसम्ममा परिषद्को बैठक राख्ने तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, सोहीअनुसार तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने निर्णय
लामो समयदेखि अल्झिएको प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको कामले गति लिने भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी कर्मचारी सामायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू उपस्थित रहेको बैठकले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समवन्य० ऐन ०७६ लगायत विषय सम्बद्ध अन्य ऐन पनि संशोधन गर्ने र समायोजन प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधनअघि नै प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र यस क्रममा कानुनी जटिलता आए तत्काल ऐन संशोधन गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विषयगत समिति बैठकले प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय बुधबार ९१७ माघ० बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पेस हुने बताए । ‘प्रहरी समायोजनको विषय लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । यसलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको छ । निर्णय अब बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पेस हुनेछ । त्यसपछि समायोजनको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले समायोजन समिति गठन गर्ने र त्यसैले प्रहरी कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाउनेछ । बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने, ‘आइतबारको बैठकले प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य अघि बढाउने र कानुनी जटिलता आए ऐन संशोधन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार १७ गते ९बुधबार० राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नेछ । बैठकमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयले प्रवेश पाउनेछ । बैठकले समायोजनका निम्ति समिति गठन गर्नेछ । त्यसपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसो हुँदा यसलाई प्रहरी समायोजनको कामले गति लिएको मान्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा संघसहित प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, ०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्ने र सदस्यका रूपमा सातै प्रदेशका सम्बन्धित विषयको मन्त्री रहने व्यवस्था छ । बैठक वर्षमा एकपटक बस्ने भनिए पनि कानुन कार्यान्वयन भएयता हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको थिएन । सोही बैठक गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार डाकेका थिए । बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री सहभागी थिए ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७६ को दफा १८ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९ कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समवन्य० ऐन ०७६ को दफा १४ मा क्रमशः समन्वय समिति र प्रहरी समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनअनुसार समितिको संयोजक संघीय सरकारको गृहमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सम्बन्धित सातै प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री, गृह मन्त्रालयको सचिव र नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजन नभएपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग रुष्ट छ । यस क्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीले समेत सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
