काठमाडौं । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ ।
यसै अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९टीआरसी० २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । संसद्मा उक्त विधेयक गत फागुन २५ मा दर्ता भएको थियो । योसँगै संघीयतासँग जोडिएका कानुन पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
यसअघिको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयकमध्ये एउटा मात्र पारित भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार तीमध्ये प्राथमिकताको केन्द्रमा टीआरसी विधेयक रहेको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नै टीआरसी विधेयक पारित गर्न जोड दिइरहेको छ ।
सत्ता सहयात्री दलहरूबीच उक्त विधेयकमा सहमति नै देखिए पनि त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने असहमति जनाउँदै आएको छ । एमालेको उक्त असहमतिपछि विधेयक प्रतिनिधिसिभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र बनाउन खोज्दा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको डेढ दशक पूरा हुँदा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
टुंग्याउन बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्यायको विषयले राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमाले सहमतिमा नआएमा हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । यसमा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेससहितका सहयात्री दलको भने सहमति छ । ‘सकभर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि सहमति होस् भनेर सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, हुँदै भएन भने प्रक्रियाबाट भए पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य छ,’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमा जाओस् भन्ने कुरा हो ।
कहीँ–कतै सहमति हुने अवस्था रहनेछ भने त्यहाँअनुसारको तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार पनि यसै विषयमा सहमति खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गरेका थिए । यसअघि दर्जनौं पटक भएका छलफल पनि निरर्थक बन्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले टीआरसी विधेयकलाई सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउँदा समस्या आएको दाबी गरे । ‘विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमति नै छ, समस्या छैन । तर, एमालेले यसैलाई लिएर आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउ खोजिरहेको देखियो, आफ्नो अनुकूलको सरकार बनेपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउन खोजेको जस्तो देखियो,’ ती नेताले भने, ‘टीआरसी विधेयकलाई देखाएर लेखा समितिसहित तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिइयो, जबकि प्रमुख प्रतिपक्षले लेखाबाहेक अरू समिति पाउने अवस्था थिएन ।’
विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्यारदोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने रु सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने रु
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमालेले यस अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया र संघीयतासँग जोडिएका कानुनहरू बनाउने दिशामा एमालेले सरकारलाई दबाब दिने बताए ।
‘यसैमा हाम्रो दलले सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्छ । राम्रा नीतिहरू दिने संघीय संसद्को दायित्व हो, त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गर्छौं,’ गिरीले भने । प्रतिनिधिसभाको १३ औं अधिवेशनमा एमालेले विभिन्न मुद्दा उठाएर पटक–पटक संसद् अवरोध गरेको थियो । विमानस्थल हुँदै बाहिरिँदा बरामद भएको ६१ किलो सुनको न्यायिक छानबिनको माग राख्दै एकै पटक दुई साता लामो संसद् अवरोध भएको थियो । यस पटक पनि कुनै एजेन्डा लिएर संसद् अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा गिरीले थपे, ‘हामी संसद् अवरोध गर्ने पक्षमा छैनौं । सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन जिम्मेवार भएर आयो भने हामीले सदन रोक्ने होइन । सदनलाई चलाउँदै जनताका मुद्दा उठाउने काम गर्छौं । विगतमा सरकारको अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी र प्रतिपक्षको कुरा नसुनेका कारण समस्या सिर्जना भएका हुन् । सरकार त्यस ढंगले प्रस्तुत भएन भने सदन रोक्नुपर्ने स्थिति हुन्न, हामी रोक्दैनौं ।’
जनतामा छाएको निराशा, व्याप्त भ्रष्टाचार र ठप्प बनाइएका विकास आयोजनालाई लिएर संसद्मा सरकारलाई दबाब दिन पछि नहट्ने गिरीले बताए । ‘देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता एकदमै कमजोर स्थितिमा छ । भर्खरै भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउनुभयो, स्थानीय तहसँग मिलेर २०–२० करोडका आयोजना सरकारको बजेटरी प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्न पाउने गरी सम्झौता गरियो । यही हिसाबले जाने हो भने भोलि अमेरिका, चीन, रुसलगायत राष्ट्रले अरू प्रस्ताव लिएर आउलान् । हाम्रो सार्वभौमसत्ता कहाँ पुग्छ रु हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था के हुन्छ रु यस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरूमा हामी सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं,’ गिरीले भने, ‘सरकारबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । लुम्बिनीको रामग्राममा पुरातात्त्विक क्षेत्रलाई ९९ वर्षका लागि कुनै एउटाको घरबेटीको छोराका नाममा दिनेजस्तो अत्यन्तै राष्ट्रघात हुँदै छ । यी सबै कुरा सदनभित्र उठ्छन् ।
संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस पटकको अधिवेशनमा जनताको सरोकारका विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र पर्ने तर अभ्यासमा कम प्रयोग हुने गैरसरकारी विधेयक ल्याउन रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको टिम जुटिरहेको छ । उसले सहकारी समस्याको समाधानका लागि भन्दै विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिइने र सरकारले नमानेमा आफैं गैरसरकारी विधेयक ल्याउने रास्वपाले निर्णय नै गरेको छ ।
‘यो अधिवेशनमा सरकारले व्यवस्था स्थापित गर्ने विधेयक ल्याउँदैन भने गैरसरकारी तवरबाट पनि काम गर्छौं । हामी गएको एक वर्ष सदनमा राम्रैसँग प्रस्तुत भयौं, जनताका मुद्दा उठायौं । तर, सदनले सरकार बनाउने, सरकारले सदनको कामकारबाही नियन्त्रण गर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा हामी छौं,’ परियारले भने, ‘यो अधिवेशनमा जनताका दैनिक अप्ठ्यारा विषयका साथै संविधान र राजनीतिले परिकल्पना गरेका सम्पूर्ण विधेयकमाथि गम्भीर रूपमा रास्वपाले काम गर्छ ।’
यता सरकारले अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण चौधरी र अजितनारायणसिंह थापालाई माघ १८ गते पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । यसअघिको संसद्मा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन प्रकरणले तातेको थियो ।
भ्रष्टाचारलगायतका काण्डमा विपक्षी दलहरू यस पटक पनि आक्रामक हुन सक्ने बुझेरै सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडेपको पुरानो फाइल अघि सारेको बुझाइ कतिपय नेताहरूको छ । ‘यो फाइल अघि बढाएर सरकारले यसअघिका कमीकमजोरी छोप्न खोजेको हो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने ।
कानुनमन्त्री गुरुङले यस अधिवेशनमा करिब ६० वटा कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा सरकारले तीन चरणमा विधेयक अघि बढाउने क्यालेन्डरको तयारी गरिरहेको छ । सरकारको दोस्रो मुख्य प्राथमिकता संघीयतासँग जोडिएका कानुन छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसै अधिवेशनमा संघीय प्रहरी ऐनको संशोधन हुने आश्वस्त पार्दै प्रहरी नेतृत्वलाई प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । गुरुङले संघीयतासँग जोडिएको संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, सम्पत्ति प्राप्तिलगायतका विधेयकहरू संसद्मा जाने बताए ।
‘आवश्यक विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयारी भइरहेको छ । माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्त गरी तीन चरणमा ३० भन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ,’ गुरुङले भने, ‘विधेयकलाई अघि बढाउन क्यालेन्डर नै जारी गर्ने गरी संसद्का साथीहरूसँग छलफल गरेका छौं ।’ सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद्को बिजनेसका लागि यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गुरुङसँग संवाद गरेका छन् ।
संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव नहुने आश्वासन सरकारबाट पाएको उनले बताए । ‘सरकारले बिजनेसको कमी बिल्कुल हुँदैन र बिजनेस एकपछि अर्को निरन्तर आइरहन्छ भनेको छ,’ आइतबार संसद् बैठकको भौतिक अवस्थाको अनुगमनपछि बानेश्वरमा उनले भने, ‘१८ वटा मन्त्रालयबाट विधेयक प्राप्त भएको छ भनेको छ । संसद् सचिवालयमा दुई विधेयक दर्ता भएका छन्, अरू विधेयक आइसकेको स्थिति छैन ।’
संसद्मा यसै पटक ‘प्रि–बजेट’ सम्बन्धी छलफलसमेत गर्ने नयाँ अभ्यास थालनी गर्ने भएको छ । बजेट अधिवेशनका बेलामा मात्रै छलफल गर्दा सांसदहरूको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अघिल्लो अधिवेशनमै छलफलको तालिका राखिन लागेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनका अनुसार फागुन १५ देखि प्रि–बजेटसँग सम्बन्धित छलफल सुरु हुन्छ ।
‘अहिले आएका प्राप्त सुझावलाई आउने बजेटमा समेट्न सकिन्छ,’ उनले भने । संसद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अघिल्लो अधिवेशन सकिएपछि नयाँ दर्ता भएका निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक हुन् । सभामा तत्काल जान सक्ने कार्यभारमा यी दुई विधेयक छन् ।
यसअघिकै अधिवेशनमा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विधेयक र भन्सार विधेयकका प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएका छन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पनि सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । तत्काल यी विधेयक विधि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
साथै, राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभालाई विद्युतीय व्यापार विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । यी विधेयक पनि सभाको कार्यसूचीमा रहन सक्ने गिरी बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा केही विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । तीमध्ये केही विधेयक समितिमा दफावार छलफल सकिएर प्रतिवेदन अबको अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, अध्यागमन विधेयक सभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले आफ्नो कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नका लागि समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा रहनेछ र त्यो पनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
नयाँ प्रयोग गरिँदै
संघीय संसद्का दुवै सदनमा यस पटक केही नयाँ प्रयोग हुन लागेका छन् । सांसदहरूको ई–हाजिरी, प्रि–बजेट छलफलदेखि ‘क्यालेन्डर’ अनुसार सदन चल्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको ‘प्रि–बजेट छलफल’ हिउँदे अधिवेशनमा नै गर्ने भएको छ । सभामुख घिमिरेले प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषय बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका विषयमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
‘प्रि–बजेट छलफलका लागि कानुनी प्रबन्ध अध्यादेशमार्फत आएको छ । त्यसअनुसार संसद्को रुटिन मिलाउने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’ त्यस्तै, संघीय संसद्का दुवै सदन अब क्यालेन्डरका आधारमा चल्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले महिनामा कुन दिन बैठक बस्ने र के कार्यसूची रहने भन्ने तय गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको बैठकले नै आगामी १५ दिनको क्यालेन्डर पारित गर्नेछ ।
महासचिवका प्रस्तावित व्यक्ति विवादमा
संघीय संसद् सचिवालयको प्रशासनिक प्रमुखका साथै कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोगीको भूमिका खेल्ने संसद्को महासचिव पद भने रिक्त छ । कार्यवाहकका रूपमा पुस २७ देखि प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले कार्यकाल बाँकी रहँदै मंसिर २४ मा राजीनामा दिएका थिए ।
गौतमको राजीनामालगत्तै सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेयलाई संसद्को महासचिवमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिसपत्र बुझाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी प्रक्रिया र रीत नपुगेको भन्दै नियुक्त गरेका छैनन् । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई उक्त सिफारिस रोक्ने अधिकार भने छैन ।
राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको भन्दै सभामुख र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले माघ ३ मा राष्ट्रपतिलाई त्यस सम्बन्धमा स्मरणपत्रसमेत पठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त महासचिव नियुक्त नगरेकामा राष्ट्रपति पौडेलमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले सोमबार बैठक बस्नुअघि पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गरेनन् भने सभामुखको दाहिनेतिरको कुर्सी रित्तो हुनेछ । साभारः कान्तिपुर
