काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी भुक्तानी गरेको, एउटा निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा सामग्री प्रयोग गरेबापतको रकम नतिरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी बिल रकम पछिल्लो बिलमा समेत समायोजन नगरेकोलगायतका आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।
आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन जना सचिव, दुई जना सदस्य तथा तीन जना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र एक जना अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवसमेत छन् ।
मुद्दा दायर गरिएका तत्कालीन सचिवमा भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र डा। सञ्जय शर्मा रहनुभएको छ । आयोगका अनुसार उपाध्यायलाई चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपियाँ, ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपियाँ, शर्मा तथा सोही मुद्दामा दोषी दाबी गरिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध जनही छ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
आयोजनामार्फत परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी दिएर राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोप पनि उहाँहरूलाई लगाइएको छ । त्यस्तै समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४५८ रुपियाँ र सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तामाङ हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।
यस्तै समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपियाँ, रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपियाँ, सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार २८५ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख रुपियाँ तथा समितिकै तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्याललाई ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविव्रmम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ तर बिगो माग गरिएको छैन । समितिका परामर्शदाता कम्पनी एस्टिना बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई ४८ करोड ३६ लाख रुपियाँ, परामर्शदाता एप्टिसन सर्भिस दी इन्जिनियर्स र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिसलाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोजनका निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभेनालाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपियाँ बिगो माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याउने उद्देश्यले साढे दुई दशकअघि उक्त आयोजना सुरु गरिएको थियो । विविध समस्याका कारण यो आयोजनाको म्याद पटक पटक थपिएको थियो । आयोजनाको लागतसमेत अत्यधिक बढेको थियो ।
