किाठमाडौं । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९(०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सिमकोट कर्णालीमा उत्कृष्ट भएको हो ।
जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र पालिकाले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरुको रचनात्मक र सकरात्मक सहयोगका कारण गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ४८ दशमलव ३३ प्रतिशत अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट भएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिजय भण्डारीले बताए ।
'पालिका भित्रका धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको भएपनि पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको यो नतिजाले काम गर्न प्रेरणा मिलेको छ', अध्यक्ष भण्डारीले नेपालवोटसँग भने, 'निर्वाचताका मतदाता समक्ष आफूले गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्ने क्रममा रहेको भएपनि अँझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ ।'
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४ दशमलव ३६ प्रतिशत ल्याएर द्वितीय भएको छ भने डोल्पाकै से फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत अङ्क ल्याएर तृतीय भएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथले ४० दशमलव ८९ अङ्क ल्याएर चौथो भएको छ भने कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले चालीस दशमलव २७ प्रतिशत ल्याएर पाँचौं स्थानमा छ ।
निर्वाचित भएको दिनदेखि कुनै व्यक्तिगत लाभ नभनेर, घर परिवारको माया मारेर काम गर्दाको नतिजाले गाउँपालिका प्रदेशकै उत्कृष्ठ भएको गाउँपालका उपाध्यक्ष शुसिला रोकाया भामले बताइन ।
'हामीले सिक्नु पर्ने र गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । पालिकाको विकास र परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्ने क्षेत्र र कामपनि निकै धेरै छन्', रोकायाले थपिन, 'यो परिणामले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साथीहरुले गरेको कामको सच्चा मूल्यांकन भएको छ । अब यसलाई निरन्तर कायम राख्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।'
आयोगले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । आयोगले स्थानीय तहले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेको हेर्ने गर्छ । यसैगरि असार १० भित्र बजेट ल्याए नल्याएको, असार ३० भित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए नदिएको आधारहरुको पनि आयोगले मूल्याङ्कन गर्छ ।
