काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हथ्य उत्पादनको ११.५ प्रतिशत हिस्सा पशुपालन क्षेत्रले ओगटेको छ।
पछिल्लो समय पशुपालन क्षेत्र लम्पी स्किन, खोरेत, स्वाइन फिभर जस्ता विभिन्न रोगका कारण संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले जनाएको छ।
अहिले अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगले बंगुर पालन गर्ने किसानलाई दुःख दिइरहेको छ। गाई(भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण हुन नपाउँदै बंगुरमा महामारीको रुपमा स्वाइन फिभर रोग फैलिन थालेको छ।
लम्पी स्किनका कारण नेपालमा १५ लाख ३७ हजार पशुहरु संक्रमित थिए। जसमध्ये ६५ हजार ४ सय पशुहरु मरेको परिषद्ले जनाएको छ। किसानले करिब ७५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको परिषद्को आकलन छ।
गत वर्षको जेठ २ गते नेपालमा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म यो रोग २८ जिल्लामा फैलिएको परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा करिब ४ लाख किसान परिवारले गर्दै आएको बंगुरपालन पेसा अहिले स्वाइन फिभरका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको परिषद्ले जनाएको छ।
नेपालमा करिब १४ लाख घरपालुवा बंगुर मात्र नभई जंगली बँदेल समेत स्वाइन फिभरबाट उच्च जोखिममा रहेको परिषद्को आकलन छ।
स्वाइन फिभर रोगका कारण गत वर्षदेखि नेपालबाट बंगुर तथा बंगुरको मासु निर्यात बन्द भएको परिषद्का रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाही बताउँछन्।
नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको करिब ३६ हजार टन बराबरको बंगुरको मासु उत्पादनमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ। तत्काल रोग नियन्त्रण नभए आगामी वर्षमा बंगुरको मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले स्वाइन फिभर रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर ४० देखि ५० प्रतिशत रहेको र संक्रमित पशुको मृत्युदर सय प्रतिशतसम्म देखिएको जनाएको छ। उक्त रोगको विषाणु दिसा, रगत तथा मासुमा लामो समयसम्म बाँच्ने गरेको छ। वातावरण समेत लामो समयसम्म संक्रमित हुने परिषद्ले जनाएको छ।
बंगुर प्रजातिमा लाग्ने उक्त रोगले पशुमा उच्च मृत्यु हुने, तुहिने, संक्रमण देखिएको ठाउँमा लामो समय बंगुर पालन गर्न नसकिने समस्या निम्त्याउँछ। यस्तै निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउँन खर्च बढी लाग्ने परिषदले जनाएको छ।
तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख बंगुरमा फैलिने खतरा
अफ्रिकन स्वाइन फिभर तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिन सक्ने परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ। ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिँदा १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुने परिषद्को आकलन छ।
अफ्रिकन स्वाइन फिभरको पनि ठूलो महामारी रहेको र यसको उपचार विधि नभएको परिषद्ले जनाएको छ। जसको उपचारका लागि भ्याक्सिन पनि नबनेको र यही कारण देखाएर बीमा कम्पनीले बीमा गर्न मानिरहेको छैन।
‘विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म कुनै खोप सिफारिस गरेको छैन। रोग लागेपछि मृत्युदर उच्च छ। रोग नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ शाहीले भने।
उक्त रोग अहिले गण्डकी प्रदेशमा माहामारीका रुपमा फैलिएको उनी बताउँछन्। गण्डकीका ४ जिल्लामा १६ हजार ५ सय ५४ बंगुर मरेर ५० करोडको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको उनको भनाइ छ। तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा सक्रमण फैलिएर १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुने उनी बताउँछन्।
उक्त रोग लागेर बंगुर मरेमा हुने क्षति, उपचार र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च, संक्रमितपछि जीवित रहेका बंगुरको आहारको खर्च लगायतले पार्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभाव ठूलो रहेको परिषद्ले जनाएको छ।
नेपालमा कुल १३ लाख ५८ हजार बंगुरको संख्या रहेको परिषद्ले जनाएको छ। बंगुरको कुल संख्यामध्ये कोशीमा ५७।५, लुम्बिनीमा १४।२, बागमतीमा ९।८ र गण्डकीमा ९।३ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानीको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको परिषद्को आकलन छ।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले दिएको वैज्ञानिक तथ्य र नेपालमा यसले पारेको प्रभावलाई आधार मान्दा समयमै रोग नियन्त्रण नगरे यस रोगबाट ४० प्रतिशत बंगुर थप संक्रमित हुने देखिन्छ । संक्रमित पशुमध्ये ६६।६ प्रतिशत मर्ने अनुमान रहेको जानाएको छ।
‘बंगुर मर्दा र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्चलाई मात्र आधार मान्दा प्रतिसंक्रमित बंगुर २७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सान हुने देखिन्छ। समयमै रोगको उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसके करिब ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिएर करिब ३ लाख ६१ हजार मर्ने र १५ अर्ब १६ करोड ४९ लाखको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ,’ परिषद्को भनाइ छ।
रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण जनशक्ति स्थानीय तहमा चाहिने शाही बताउँछन्। तर पशु चिकित्सकको दरबन्दी करिब ६० प्रतिशत रिक्त रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रायः स्थानीय तहका वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति न्यून छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वय र सहकार्यले रोग देखिएको लामो समयपछि थाहा हुने र संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर माहामारीको रुप लिएको छ,’ शाहीले भने।
पशुमा हुने महामारी विरुद्ध लड्न तत्काल कानुन निर्माणदेखि भेटेरिनरी सेवाको आमुल पुनःसंरचना गरी अस्पताल र जनशक्ति थपी सघन रोग नियन्त्रणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिएको र पशु रोगको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने परिषद्ले जनाएको छ।
