काठमाडौं,। सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ । बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक पुगेकाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन आज फेरि वार्ता बस्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरुसँग बिहीबार साँझ छलफल गरेको र आज शुक्रबार बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको थियो ।
‘‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् ।’’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले बिहीबार नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरुले शुक्रबारसम्मको समय मागेपछि बिहीबारको छलफल सकिएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयास बारे जानकारी गराइको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
