काठमाडौं । मुस्ताङको सदरमुकाममा जोमसोममा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुई दिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग उठेको छ।
घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा जोमसोमस्थित कभर्ड हलमा आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा विकसित राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तमा नेपालले अधिकार र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले विश्वमानचित्र अङ्कित ग्लोबको अनावरण गरेर उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा देशभरबाट महागनरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकागरी ४ सय ३१ स्थानीय तह र ४१ जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व थियो। सम्मेलनमा दुई हजारभन्दा बढीको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको सङ्कटविरुद्ध स्थानीय तहहरूमार्फत एकीकृत आवाज उठाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए। यस्तै कृषिमन्त्री चौधरीले मनाङ क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र तीनै तहका सरकारको सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले केवल सहायता माग्ने मात्र नभई सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जस्ता विशेष कार्यक्रममार्फत हिमाली एजेन्डा र जलवायु न्यायका लागि दृढताका साथ आवाज उठाउने उनले स्पष्ट पारिन्। चौधरीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने बताइन्।
हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु९स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकाली, प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचन, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघमा अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सम्बोधन गरेका थिए।
उनीहरूले नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको बताए। विकसित राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तलाई अनुदान वा निगाह नभई हानि र नोक्सानी बापतको अधिकार र क्षतिपूर्तिको रूपमा पाउनुपर्ने उनीहरू भनाइ छ। आगामी कोप सम्मेलन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने उनीहरू भनाइ छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले जलवायु वित्तको ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनको विषयमा काम गर्न स्थानीय तहसँग बजेट नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देशमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेकाले समाधानका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेको समस्या, क्षति र समाधानलगायतका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता छ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा परिरहेको गम्भीर असरबारे राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उद्घाटनपछि सम्मेलनको पहिलो दिन विभिन्न प्राविधिक सत्र तथा प्यानल छलफल सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्राडा विनोद दवाडी र गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा र जलवायु नीति, गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्था र जमिन तथा जलवायुको सम्बन्धका विषयमा आफ्ना प्रस्तुति राखेका थिए।
यी सत्रहरूमा हिमनदी पग्लिने दर, हिमताल फुट्ने जोखिम, बेमौसमी हिमपहिरो, सुक्खा पहिरो, खानेपानी तथा सिँचाइ सङ्कट र यसले स्थानीयको कृषि, पशुपालन एवं पर्यटनमा पारेको असरबारे पनि छलफल भएको थियो।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा पालिकाअन्तर्गतका पाँचै वडाका गाउँ समाज, आमा समूह, युवा क्लब र अन्य विभिन्न संघसंस्थाको सहभागिता तथा व्यवस्थापन रहेको छ। सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा स्थानीय मौलिक कला, संस्कृतिसहित भेषभूषामा सजिएका थिए। उद्घाटन समारोहमा बाह्रौँ शताब्दीको जरायो नाच प्रर्दशनी गरिएको थियो। सम्मेलनस्थलमा मुस्ताङका कृषि उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय उत्पादनको स्टलसमेत राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पालिकामार्फत गर्न सकिने काम तथा नीति निर्माणमा आवश्यक पहल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणका लागि साझा धारणा गराउने सम्मेलनको मुख्य उदेश्य देखिन्छ। कालीगण्डकी नदीको तट र निलगिरि हिमालको काखबाट हिमालपारिका स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्दै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरिने छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३०, २०८३ २३:३९
