काठमाडौं, साउन ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत सीमा समस्या वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गरिने प्रष्ट बटमलाइन सुनाउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दीपकबहादुर सिंहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो भनाई राख्नुभएको हो ।
उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरिने बताउनु भयो । चुच्चे नक्सामा समेटिएको दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमिमा नेपालको भोगचलन कहिले हुन्छ भनेर सोधिएको सांसद सिंहले प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ’सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सरकार स्पष्ट रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । ’नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको मिति २०७७ असार ४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ’सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।’
उहाँले २०८० पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
प्रश्नको जवाफ जस्ताको तस्तै
१. वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलार्इ तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो।यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभर्इ औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत गण्डकी त्रिभूज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल – पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउनेगरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ। प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पूँजी समेत परिचालन गर्नेगरी नवीनतम् विधिमा विकास सहायतासमेत परिचालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको दोस्रो विषय आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका, मोतीचौरको आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा विद्युत गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भर्इ वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ । हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा ७१२ घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
यस आयोजना निर्माणको लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने, Updated Feasibility and Detail Design Report तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
२. माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ । सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोवार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ।
मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलार्इ कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
प्रश्न नं. २ को जवाफ
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको मिति २०७७/०३/०४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूह (Nepal India Boundary Working Group) बाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं cross holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ ओटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ ओटा BOP हरू समेत थप गरिएको छ।
सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ । सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका माननीयज्यूले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलार्इ कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ ।
प्रश्न नं. ३ को जवाफ
जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
जहाँसम्म सहकारीको विषय छ यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलार्इ मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलार्इ अझ जीवन्त बनाउन र देशलार्इ स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलार्इ अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरमा समेत प्रष्ट पारेको छु ।
प्रश्न नं. ५ को जवाफ
ऊत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को काम भएको थियो । हाल ऊत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना special Purpose vehicle को रुपमा बिकाश गर्न २०७४ साल मा उत्तरगंगा पावर कम्पनि लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भैसकेको , जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विद्युत उत्पादन अनुमति (Generation License) पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । हाल NEA Engineering Company मार्फत् आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter-basin option study को कार्य भैरहेको छ ।I
NEA Engineering company मार्फत् आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter-basin option study को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि Construction Modality र funding modality निर्क्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खनन् योग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ। यूरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यस्को उत्खनन् पूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात् मात्र उत्खनन् गर्न सकिने देखिन्छ ।
पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलार्इ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१/०३/२७ मा संसद्मा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भईं संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु ।
प्रश्न नं. ६ को जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरका सन्दर्भमा समेत प्रष्ट धारणा राखिसकेको छु । यहाँ माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु । महाकाली करिडोर आयोजनाअन्तर्गतको तुषारपानी – कोटेघर – टिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान (Hard Rock) रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भईं निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) बाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई–मधेश द्रुतमार्गबाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकहरुमा छुट्टै बजेट उप-शीर्षक कायम भएको अवस्था छैन । तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिन नेपाली सेनाबाट माग भएबमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको तथा भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
संघको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो । तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनको लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्रविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ । साथै बैतडीस्थित कार्यालयले पनि यससम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
