काठमाडौं । सरकारले ०६२/६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
भविष्यमा सत्ता–राजनीति र उच्च प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल ल्याउन सक्ने गरी निर्णय भए पनि समितिको कार्यादेश र समयावधि तोक्न बाँकी छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै पहिलो चरणमा ०६२र६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई सुशासन र जवाफदेहितातर्फको महत्वर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको ६ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी छन् । सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । आयोगको समयावधि र कार्यावधि भने पछि तोकिनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार ०४६ पछिका सबै पदाधिकारीको छानबिन गर्ने लक्ष्य भए पनि तत्कालका लागि ०६२/६३ यताबाट प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । ‘०६२/६३ देखि हाल ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘यसपछि ०४६ सालदेखिको पनि गर्न बाँकी नै छ । अहिलेका लागि सुरुमा ०६२/६३ देखि यताको छानबिन हुन्छ ।’
सरकार गठनकै पहिलो दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्रमा यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय थियो । १९औँ दिनमा आयोग गठन गरिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारको कदम ‘एकदम सकारात्मक’ रहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गत १३ चैतमा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा (सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण) सम्बन्धी ४३औँ बुँदामा आयोग गठन गर्ने विषय समावेश थियो । उक्त बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ भनिएको थियो ।
सरकारले ल्याएको सयबुँदे कार्यसूचीमा अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समितिले पहिलो चरणमा ०६२र६३ देखि चालू आर्थिक वर्ष ०८२र८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो चरणमा ०४८ देखि ०६१र६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यसूचीमा उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यसूचीमा छ ।
गठन गर्ने भनिएको समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने कार्यसूचीले नै स्पष्ट पारेको थियो । समितिका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने कार्यसूचीमा छ । समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
खासगरी राज्यको लाभका पदमा बसेका उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । उच्चपदस्थहरूले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी गतिविधिमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आमआरोप छ । र, छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि उठ्दै आएको थियो ।
यसैगरी, प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरेर मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा पनि सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउनेबारे उल्लेख छ । त्यसको बुँदा नं। १० मा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेको प्रतिबद्धता छ । त्यसमा छ, ‘०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिनेछ ।’
दलका घोषणापत्रमै थिए सम्पत्ति छानबिन आयोगका विषय
पछिल्लो राजनीतिक बहसमा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग केवल सरकारको निर्णय मात्र होइन, चुनावी वाचा र राजनीतिक प्रतिज्ञा–पत्रमा पनि थिए । प्रमुख दलहरूले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले वाचापत्र नाम दिइएको चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ १६ मा बुँदा नम्बर ३ मा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विषय छ । उक्त बुँदामा उल्लेख छ, ‘वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौँ । अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ ।’ रास्वपाकै ‘नागरिक करार’को पहिलो बुँदामै ‘दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चायोग गठन’ गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञा नाम दिइएको घोषणापत्रको पृष्ठ २३ मा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको विषय छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही नउम्किऊन्, कोही नछुटून् ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य ः कांग्रेसको गन्तव्य भन्ने मान्यताका साथ हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छौँ’ भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘२०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्छौँ ।’
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र नाम दिइएको चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन शीर्षकमा आयोग गठनबारे उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने भन्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ ।’
०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बनाएका थिए आयोग
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी यो आयोग दोस्रो हो । यसअघि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०५८ सालमा यही प्रकृतिको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जाहेर गरेको भन्ने आधारमा राजाले नेपाल अधिकारज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपरिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साललाई अध्यक्ष तोकेर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । ०४७ को संविधानको धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम सर्वोच्चका न्यायाधीश लम्सालको अध्यक्षतामा सर्वोच्चकै दुई पूर्वन्यायाधीशद्वय सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
४ चैत ०५९ मा पेस गरिएको यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन, अझसम्म गोप्य छ । लम्सालको निधन भइसकेको छ । यसबारे लामो रिपोर्टिङ गरेका वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार उक्त आयोगले करिब ३० हजार ५९४ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । यसैको सिफारिसका आधारमा केहीलाई अख्तियारले मुद्दा पनि चलाएको थियो । थापाको भनाइमा आयोगकै सिफारिसलाई आधार मानेर अख्तियारले केही राजनीतिक व्यक्तित्व, उच्चपदस्थ प्रहरी र कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको थियो ।
‘तर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नभएको भनेर धेरैको हकमा अख्तियारले तामेलीमा राख्यो,’ उनले भने । थापाको अनुभवमा एमालेलाई छाडेर कांग्रेसलाई कारबाही गरेको भनेर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि थियो ।
त्यही न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा अख्तियारले ०६० र ०६१ ताका त्यतिवेला कांग्रेसका चर्चित नेताहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यी दुवै मुद्दा सर्वोच्चबाट ठहर नै भएका छन् ।
यसबारे त्यतिवेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका ९१८ कात्तिक ०५७ देखि १७ कात्तिक ०६३० सूर्यनाथ उपाध्यायसँग नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया लिएको थियो । उनले भने, ‘आयोगले राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा मन्त्री, सचिवदेखि तलका कर्मचारीसमेत थिए ।’
०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका वा अवकाशप्राप्त राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तथा तिनका परिवारका सम्पत्तिहरूको विवरण लिएर आयोगले काम गरेको थियो । ६ महिना अवधि तोकेर यो आयोग गठन भएको थियो ।
सुरक्षा अधिकारीमाथि थप छानबिन गर्न छुट्टै समिति
जेन–जी आन्दोलनमा दमन र सुरक्षा त्रुटिको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले छुट्टै समिति बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २० जना सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सुरक्षा अधिकारीमाथि त्यसरी कारबाही गर्दा संगठन कमजोर हुने भन्दै सरकारले थप छानबिनपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति लिएको हो । बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १३ चैतमा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सात सुरक्षा अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दुई साता थुनामा बसेपछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अनुसन्धान भने टुंगिएको छैन । आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई पनि फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्रका एआइजी नारायदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ तथा एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेलको हकमा भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र कारबाही हुने–नहुने तय हुने एक मन्त्रीले बताए । तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी र सिडिओ रिजालको हकमा पनि सुरक्षा संयन्त्रकै अधिकारीका रूपमा राखेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३, २०८३ ०७:०९
