काठमाडौं । गैरसरकारी रूपमा सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको सरकारी विज्ञापनबाट हुने आम्दानी अब लगभग शून्य हुने भएको छ ।
१८ चैतमा परिपत्र जारी गर्दै सरकारले आफ्ना विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था गरेपछि निजीस्तरका सञ्चारमाध्यमको आम्दानी उल्लेख्य घट्ने भएको हो ।
गोरखापत्रले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापनबाट कमाइ रहँदा, निजी क्षेत्रका सयौं अखबार र सञ्चारमाध्यम त्यस स्रोतबाट वञ्चितगोरखापत्रले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापनबाट कमाइ रहँदा, निजी क्षेत्रका सयौं अखबार र सञ्चारमाध्यम त्यस स्रोतबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी साना, मझौला तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई ठूलो आर्थिक धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने आठ वटा पत्रपत्रिकामा चैतको पहिलो २० दिनमा छापिएका सरकारी विज्ञापनको तथ्यांक हेर्दा कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टको भन्दा प्रक्षेपण, आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक, हिमालय टाइम्स र नेपाल समाचारपत्रमा उल्लेख्य धेरै संख्यामा सरकारी विज्ञापन देखिए । नेपाल समाचारपत्र र हिमालय टाइम्समा कुनै–कुनै दिन एकसाथ २७ वटासम्म सरकारी सूचना ९विज्ञापन० छापिएका छन् ।
सरकारी विज्ञापन धेरै छाप्नेमा प्रक्षेपण, आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक, हिमालय टाइम्सलगायत पत्रिका संख्यात्मक रूपमा अगाडि देखिए पनि यसले वास्तविक आर्थिक ‘रिफ्लेक्सन’ भने प्रदान गर्दैन । किनभने यसमा सीसी (कोलम सेन्टिमिटर) गणना गरिएको छैन । आर्थिक पाटो केलाउन सीसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पत्रिकाले चौडाइ (कोलम) र लम्बाइ (सेन्टिमिटर) अनुसार विज्ञापनको शुल्क लिन्छ । जति धेरै सीसी, त्यति महँगो हुन्छ । विज्ञापनको बिलिङ, अडिटलगायत सीसीका आधारमा हुन्छ ।
१ देखि २० चैतसम्म नेपाल समाचारपत्रमा साना–ठूला सबै आकारका गरी ३ सय ११ वटा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन भएका थिए । यसमा प्रायः प्रदेश र स्थानीय तहका थिए । हिमालय टाइम्समा २ सय ४२, आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा ८१, प्रक्षेपणमा ७४, अन्नपूर्ण पोस्टमा ७०, नागरिकमा ६९, नयाँ पत्रिकामा ६८ र कान्तिपुरमा २० वटा प्रकाशित थिए । गणना गर्दा विश्वविद्यालय र बैंकहरूका विज्ञापन समावेश गरिएको छैन । र, गैरसरकारी तवरमा प्रकाशन भएका पत्रिका मात्रै समावेश गरिएको छ । गोरखापत्रले सरकारी विज्ञापनबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको नियामक नेपाल विज्ञापन बोर्डकै अध्ययनले देखाइसकेको छ ।
सरकारले आफ्ना सबै विज्ञापन गोरखापत्र र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति मिडिया उद्योग एकमत छैन । एकातर्फ साना–साना अखबार अस्तित्वको संकटमा छन् भने अर्कोतर्फ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मिडिया समूह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यो निर्णयलाई ‘भ्रष्ट प्रणालीको अन्त्य’ भन्दै स्वागत गरेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि निजी क्षेत्रका मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल मिडिया सोसाइटीसँगै पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रप्रतिको प्रहार भनिरहेका छन् । मिडिया सोसाइटीले यस विषयमा मुद्दा हाल्ने भएपछि संस्थापक सदस्य रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले भने त्यसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।
केएमजीका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले यस विषयमा फरक मत राख्दै आएका छन् । ‘सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध मिडिया सोसाइटीले मुद्दा हाल्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष असहमति छ,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँरले भने, ‘हाम्रो सहमति नहुँदा–नहुँदै पनि संस्थाले मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यस्तो अवस्थामा संस्थामा बसिरहनुभन्दा बाहिरिनु नै सही हुन्छ भन्ने ठानेर मैले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिएको हुँ ।’
केएमजीका प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले आफूहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सरकारले निजी मिडियाको विज्ञापन आम्दानी अन्त्य गरिदिएको छ, राम्रो भएको छ,’ सिरोहियाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘यो ३ अर्बको भ्रष्ट प्रणाली थियो, जसको ७० प्रतिशत रकम बिचौलियाले खाने गरेका थिए । हामी यसमा निर्भर थिएनौं, हामी बाँचिरहन्छौं, सधैं झैं ।’
मिडिया अलायन्स नेपालले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समानताको हकको ठाडो उल्लंघन गरेको जनाएको छ । कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिन खोजेको निजी मिडिया क्षेत्रलाई सरकारले यो निर्णयमार्फत थप आर्थिक संकटमा धकेलेको अलायन्सको ठहर छ । अलायन्सकै सदस्य रहेको राजधानी दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक आशिष शेरचनले सरकारी विज्ञापन वितरणको पछिल्लो नीतिलाई निजी सञ्चारमाध्यमको सामूहिक चुनौतीका रूपमा अर्थ्याए । ‘यो मुद्दा कुनै एउटा मिडियाको नाफा–घाटासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, समग्र उद्योगकै साझा समस्या हो,’ उनले भने, ‘मिडिया क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या सुल्झाउन सामूहिक ऐक्यबद्धता र साझा आवाज आवश्यक हुन्छ ।’
पत्रकार महासंघले २० चैतमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी मिडिया प्रतिनिधिले सरकारी विज्ञापनमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको र प्रतिपक्षमा रहने मिडियाको आवाज कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला तहका ९० प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सी पत्रकारले नै चलाएको र सरकारको निर्णयले मोफसलका श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का उपाध्यक्ष विश्वराज तामाङको धारणा छ ।
‘काठमाडौंका ठूला मिडियामा पारिश्रमिकको समस्या र तालाबन्दी भइरहँदा जिल्लाका पत्रकारहरूले यिनै एजेन्सीमार्फत आफ्नो आर्थिक आधार तयार गरेका थिए,’ तामाङले भने, ‘विज्ञापन बोर्डले लागू गरेको थर्ड पार्टी बिलिङ प्रणालीले विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता ल्याइसकेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नु गलत हो ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकका अध्यक्ष नरेश भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई सरकारले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नगर्ने नियत राखेको भन्दै कडा आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनले विरोधस्वरूप सञ्चारमाध्यमका साँचो सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वा ‘ब्ल्याकआउट’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । २० चैतको प्रक्षेपणमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालले विरोधस्वरूप छपाएको ‘विज्ञापन’ लेखिएको कालो बक्स प्रकाशित थियो ।
कार्यक्रममा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष कुमार भट्टराईले सरकारी निर्णयले संविधानको धारा १६ देखि ४४ सम्मका विभिन्न प्रावधान उल्लंघन गरेको बताए । सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्रै सबै भाषा र क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना पुर्याउन नसक्ने उनको विचार छ ।
सरकारमा हाल प्रतिपक्ष कमजोर रहेका बेला मिडिया नै अबको प्रतिपक्ष भएको र सरकारले त्यसैलाई निस्तेज पार्न खोजेको क्रसचेक डटकमका प्रधान सम्पादक टंक कार्कीको दाबी छ । ‘सरकारी विज्ञापनमा निजी क्षेत्रलाई गरिएको निषेध प्रेसमाथिको गम्भीर प्रहार हो, यो त औंलामा घाउ लाग्दा घाँटी नै काटिदिए जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय मिडिया सञ्चालकले यो निर्णयलाई स्वागत गर्नु अदूरदर्शी र गलत छ ।’
प्रेस सेन्टरका सचिव नवराज दाहालले यो निर्णयलाई शाहीकालीन सेन्सरसिपको झल्को दिने कदमको रूपमा चित्रण गरे । विज्ञापन एजेन्सीले रकम खाएको भन्ने कुरा पुरानो भएको र अहिले थर्ड पार्टी बिलिङले पारदर्शिता ल्याइसकेको उनको दाबी छ । मिडिया सधैं प्रतिपक्ष हुनुपर्नेमा सरकारले आफ्नै भजन गाउने मिडियालाई मात्र पोस्न खोजेको प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले उल्लेख गरे ।
यो विषय विज्ञापन दिने वा नदिने भन्ने सामान्य प्रश्न मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोडिएको मुद्दा भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग प्रमुख तथा प्राध्यापक कुन्दन अर्यालले औंल्याए । उनका अनुसार उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने देशमा सरकारले प्रेसलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्दैनन् । ‘चीन वा उत्तर कोरियामा जस्तो सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र बलियो बनाउने नीति लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘गोरखापत्र जस्ता पुराना संस्थाको स्वामित्व सार्वजनिक बनाउनुपर्छ । त्यसको साटो सरकारी विज्ञापन त्यहीं मात्र केन्द्रित गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा सही छैन ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३, २०८३ ०७:०३
