नेपालको २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन तथा त्यसका प्रमुख रचयिता र ‘क्याटलिस्ट’ श्याम सरणले २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको कदम बारे एउटा घत लाग्दो टिप्पणी गरेका छन् ।
‘राजाले राष्ट्रवादी विदेश नीतिमा जोड दिँदै नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतमा जोड दिए, नेपालको सन्दर्भमा त्यसको अर्थ भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उपस्थितिप्रति अवरोध तेर्स्याउनु नै हो ।’
‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्डः कौटिल्य टू द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तकको ‘इण्डिया एण्ड नेपालस् अ रिलेशनसिप अफ प्याराडक्स’ अध्यायमा उनले आफ्ना बुझाइ र मान्यताहरु प्रस्तुत गरेका छन् नेपालबारे। नेपाली नेताहरुको द्वेध चरित्र, ‘गोप्य रुपमा’ कसरी उनीहरु भारत प्रति साखुल्य देखिन्छन् र उनीहरुको सार्वजनिक धारणा र व्यवहार त्यो भन्दा कति फरक देखिन्छ, त्यसबारे सरणले कसैको नाम नलिई टिप्पणी गरेका छन्।
अझ महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन छ उनको । नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको वातावरण उनले बनाए तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई ‘वाइपास’ गरेर।
नेपालमा गणतन्त्र एउटा षडयन्त्रका रुपमा एउटा भारतीय बाबुको नायकत्वमा आएको थियो भन्ने दाबीमा सत्यता छ। र नेपालीहरुको भोगाई पनि हो त्यो।
यो पृष्ठभूमिमा नै हेर्नु पर्छ हालै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चार दिने भारत भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटघाट। त्यो कत्ति निजी थियो र कत्ति औपचारिक ?
श्याम शरणले दाबी गरे जस्तै नेपाली नेताहरु निजी भेटघाटमा फरक ढंगमा प्रस्तुत हुन्छन् पक्कै पनि। उनीहरु भारतपरस्त हुने गरेको नेपाली मान्यता, नेपाली जनताको दिमागमा दरो गरी बस्न थालेको छ । राजा महेन्द्रले भारतको प्रभुत्वमा अवरोध पुर्याएको र नेपाली राष्ट्रियता तथा सार्वभौम हैसियतलाई अगाडि बढाएको पक्कै हो।
त्यो परम्परालाई पराजित गर्न श्याम सरणको ‘लाइन’ लाई माओवादी नेतृत्वसँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला (नेपाली कांग्रेस) र एमालेले काँध थापेका हुन् २०६३ को परिवर्तनको निहुँमा। राजसंस्थालाई ‘खलनायक’ का रुपमा प्रस्तुत गर्ने र सार्वभौम सत्ताका स्रोत मानिएका नेपाली जनतालाई गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरपेक्षता लगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयको अधिकारबाट बाहिर राख्नु पर्ने षडयन्त्र तिनै ‘बाबु’ उनका अरौटे भरौटे नेपाली नेताहरुले गरेका थिए। त्यो रुप र शैलीको संविधानसभा त त्यो षडयन्त्र छोप्ने एउटा ढाल मात्र थियो।
आखिर दाहालले किन खुलासा गरे भारतमा उनको र केपी ओली बीच भएको भनिएको दुई वर्षपछि उनले ‘नेकपा’ को या सरकारको नेतृत्व लिने सहमती बारे ? किनकी १२ बुँदेपछि नेताहरुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको चावी भारतलाई बुझाएका छन् ।
राजा महेन्द्र र राजसंस्थालाई अवमूल्यन गर्ने शर्तमा परिवर्तनको एजेण्डा तयार गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहका योगदान अनि नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन नगरी क्रान्तिकारी देखिन सम्भव थिएन उनीहरुका लागि । श्याम शरणको यो रहस्योदघाटनले नेपाली क्रान्तिकारी र दलालबीचको सीमा रेखालाई धेरै हदसम्म मेटाई दिएको छ। त्यसैले सार्वजनिक हैसियतमा रहेका नेपाली नेताहरुले भारतीय अधिकारी तथा नेताहरुसँग गोप्य मन्त्रणाले सधैँ नेपालमा आशंका र भारतप्रति अविश्वास बढाउने गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनअघिसम्म भन्ने गर्थे ‘कसैले विदेशमा गरेको गोप्य तमसूकलाई अब हामी मान्दैनौँ।’ तर यता आएर उनले नै कुनै तमसूक त गरेका छैनन् भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। बिमस्टेक संयुक्त सैन्य तालिममा सहभागी हुने निर्णय अनि त्यसबाट बाहिरिने त्यतिक्कै हत्तारको निर्णय यो उच्चतम राजनीतिक तहको फितलोपनको उदाहरण हो। दाहालको यो भ्रमणपछि ओली र दाहालको अविश्वास चुलिनेमा शंका छैन। किनकी विदेशी तालमा नाच्ने हरेक नेताहरुको एकअर्काप्रति अविश्वास रहन्छ ।
केही साताअघि २०३० सालमा शाही नेपाली वायू सेवा निगमको एउटा विमान अपहरण र त्यसमा रहेको ३० लाख भारतीय रुपैयाँ लुट प्रक्ररणबारे दुर्गा सुवेदीको किताब सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अर्का माओवादी नेता (हाल नयाँ शक्ति) बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलन भारत समर्थित (या परस्थ) भनिने मानिने गरेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे।
राजा महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी’ नीतिका आलोचक श्याम सरणले भट्टराईलाई त राष्ट्रवादी नेताकै पगरीमा गुथाएका छन्, केही वर्षअघि। राजा महेन्द्रलाई काउन्टर दिन नेपाली राष्ट्रवादी जन्माउने प्रयासलाई अविवेकी कसरी भन्ने ? हिजो केही नेपाली नेताहरुले नेपाली राष्ट्रियताबारे दिल्लीमा क्लास लिएर नेपालमा २०६३ को परिवर्तनका एजेन्डा र स्वरुप निर्धारित गर्न सफल भएकै हुन् । त्यसैले नेपाली राष्ट्रियताबारे नेपालीहरुलाई नेपालभित्र प्रचार गर्नु वा पढाउन सरकारी वा भारतको सत्तासँग नजिक गैर राजनीतिक संगठनले संस्कार, शिक्षा या संस्कृति आवरणमा काम गर्न थाले भने आशर्चय मान्नु पर्ने छैन ।
श्याम सरणले अप्रत्यक्षरुपमा राजा र माओवादीबिच भएको शान्ति प्रयासबारे भारतको चासो र चिन्ताको झलक दिएका छन् पुस्तकमा।अर्थात भारतको जानकारी र संलग्नता बिना नेपालमा त्यस्तो वार्ता सफल हुनुलाई भारतले आफ्नो असफलता मान्नु अस्वभाविक थियो। त्यस्तो धृष्टता गर्ने राजसंस्थालाई दण्डित गर्नु भारतका हिसाबले अस्वभाविक थिएन।
अन्ततः भारतीय एजेन्सीहरुको सहयोगमा त्यसलाई काउन्टर दिन गरिएको १२ बुँदेको कार्यान्वयनमा भारतको भूमिका स्पष्ट स्वीकारएको दाबी पनि उनको छ। भट्टराईले एउटा पुस्तक बिमोचनको कार्यक्रममा के बोल्छन् त्यो भन्दा महत्वपूर्ण र अपेक्षित कुरा हो, के श्याम शरणका यी अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिने न्यूनतम सहास र चरित्र छ उनमा?
पक्कै पनि नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा विविध सफलतासँगै थुप्रै असफलता देखिएका छन् अतितमा। राणा, राजाकाल र ०४६ साल तथा ०६३ यता। पछिल्लो चरणमा त विदेश नीति र आन्तरिक राजनीति नै बाहिरी शक्तिलाई बुझाइएको छ १२ बुँदे मार्फत।
नहुनु पनि कसरी आफ्नै प्रधानमन्त्रीको (भारतका) चाहना भन्दा फरक हिसाबले नेपालमा राजतन्त्र समाप्न गर्ने खेलमा लागेको सरणले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २००६ अप्रिल २१ मा (वैशाख ८ २०६३ ) मा राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गरेपछि भारत सरकारको स्वागतपूर्ण प्रतिक्रियाले राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको निरन्तरताको अनुमोदनको अर्थ लागे पनि त्यो नेपाली जनताको चाहना विपरित थियो । अर्थात नेपाली जनताको चाहना के थियो, त्यो बुझ्ने दायित्व सरणले हडपिसकेको थिए ।
त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जर्मनीको यात्रामा थिए भने वरिष्ठतम मन्त्री प्रणव मुखर्जी कामु प्रधानमन्त्रीको कार्यभारमा थिए। ‘भारत विरोधी नारा लागीरहेको (नेपालमा) खबर आउदै गर्दा मैले प्रणव मुखर्जीको अनुमति मागे, लाइभ प्रेस कनफरेन्सका लागि। हामीले अब अहिलेसम्म समर्थन जनाउँदै आएको ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र’ को मन्त्र त्याग्नैपर्छ।’ पुस्तकमा उनले भनेका छन् ।
सरणले मुखर्जीसँग आफूले दिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक हुने बताए। भारतमा एउटा विदेश सचिवले सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री भन्दा आफूलाई शक्तिशाली तथा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गरेको सम्भवतः एउटा मात्रै उदाहरण हो, यद्यपि आन्तरिकरुपमा फरक मत विभिन्न मुद्धा र विषयमा देखा परेका छन् ।
शरणको यो पुस्तक भित्रका दाबी नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र तराई आन्दोलन स्वफूर्त नभएको प्रमाणका रुपमा आएको छन् । अर्थात १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली नेताहरुका ‘बस’ वास्तवमा को थिए ? उनको दाबीबाट स्पष्ट हुन्छ।
दाहालले नेपालमा राजाहरु छँदा मात्र नेपालले चीन या भारतले कार्ड खेल्ने गरेको र अब नेपालको छिमेकी र वैदेशिक नीति पारदर्शी रहेको दाबी गरे दाबी गरे यसपल्ट पनि दिल्लीमा । प्रश्न उठ्छ, ‘के ओली, देउवा, दाहाल वा अन्य कसैले स्वतन्त्र रुपमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्लान् ? त्यसको श्रेय पाउने कसले, ओली, दाहालले या राजा महेन्द्र वा उनको विरासत बोक्नेहरुले ?
भट्टराईले पत्रकार बसन्त बस्नेतको पुस्तक विमोचन समारोहमा संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द हटाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ राख्न भारतले दिएको दबाब नेपाली नेताहरुले अस्वीकार गरेकोले भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको नयाँ दाबी गरेका छन् । त्यसमा आंशिक सत्यता पक्कै पनि छ। किनकी जब आन्तरिक राजनीति त्यसका एजेण्डा निर्धारण र संविधान निमार्णको दायित्व विदेशीलाई सुम्पिइन्छ, भट्टराई वा उनीहरु जस्ता नेताहरुको हैसियत ‘अरौटे’ मा झर्न पुग्छ र अरौटेहरुले यदाकदा प्रतिवाद गरेको आदेशकर्ताहरुलाई मन पर्दैन।
स्पष्ट निष्कर्ष के हो भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता सबै विदेशी बाबुहरुका उपहार हुन्। यी विषय उपहारका रुपमा आउँछन् भने विदेशीबाट खोसिन पनि सक्छन् । ती केही सीधै भारतीय हस्तक्षेपबाट आएका छन् भने केही यूरोपेली संघ र ऊ बीचको समझदारीमा। हाम्रा नेताहरुले सत्ता पाए, मुलुकले अराजकता र अनिश्चितता।
श्याम शरणले नेपाली नेताहरुको हैसियत देखाइ दिएका छन्। उनको प्रस्तुतिले नेपाली जनतासमक्ष नयाँ चुनौति पनि उपस्थित गराएको छ। अरौटेहरुको अवज्ञा नगरेमा नागरिक नागरिक रहदैनन्। उनीहरु दासमा परिणत हुन्छन् ।
