सिमकोट । पटक–पटक गरेको ताकेताले पनि आप्mनो पालिकाको जग्गा वर्गिकरण नगरेका कारण जिल्लाका ६ वटा पालिकामा जग्गको कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म ती गाउँँपालिकाले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा कित्तकाट रोकिएको हो ।
जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गिकरण नगरेपछि कित्ताकाट ठप्प भएको नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण शाहीले जानकारी दिए ।
हालसम्म सर्केगाड पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गिकरण गरेका छन् । भदौमा महिना लागि सक्दापनि जग्गाको पूर्ण वर्गिकरण नगर्दा उक्त पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम ठप्प भएको हो ।
पालिका भित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीय लगायत छुट्याइ नसकिएको हो । नियमत वर्गिकरण नगरेको पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकिएको हो । आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गर्नु पर्ने भएपनि गर्न नसकिएको सिमकोट गाउँपालिका– ५ का देवजंग हमालले बताए ।
यो समस्या हमालको मात्र नभएर अन्य छ वटा गाउँपालिकाका स्थानीयको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ । सरकारले दुई पटक भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।
‘कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो । २०७९ मंसिरसम्म नेपालका केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले आप्mनो पालिका भित्रको जग्गाको वर्गिकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो,’ प्रमुख शाहीले भने, ‘नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’
यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटर भन्दा कम भए कित्ताकाट गर्न नपाईने बताउदै शाहीले कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा पाँचसय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था कानूनमा भएको उल्लेख गरे ।
सरकारले वर्गिकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायीक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ ।
उनका अनुसार कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावली अनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
