काठमाडौं । आधारभूत सेवा र दैनिक उपभोगमा कर बढाएर सरकारले न्यून आय भएका नागरिकमाथि भार थपिरहेको छ, जबकि उच्च आम्दानी र ठूलो सम्पत्ति भएका समूहले कम कर र छूटको सुविधा पाइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन १ साउनदेखि निजी विद्यालयको शुल्क, निजी अस्पतालको बिल र ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी बिजुली-तीनवटै अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा करको नयाँ भार थपिएको छ । सेवा प्रदायकले बढाएको शुल्क र त्यसमाथि सरकारले लगाएको करले नागरिकको आर्थिक सकस बढाइदिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता कर र बिजुलीको उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर आधारभूत सेवामा नागरिकलाई थप दायित्व बोकाउने नीति अघि सार्दाको असर सर्वसाधारण नागरिकले खेप्दैछन् । यो नीतिको मार सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर चित्त नबुझेर निजी संस्थामा सेवा लिन गएका लाखौं अभिभावक र परिवारमा परेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा उल्लेख भएअनुसार देशभर २६ लाख ५७ हजार विद्यार्थी निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत छन् । त्यसैगरी, सरकारी अस्पतालको दुरावस्थाका कारण लाखौं बिरामी निजी अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य छन् । नयाँ करले यी विद्यार्थीका अभिभावक तथा निजी अस्पतालमा उपचार लिन जाने बिरामीलाई आर्थिक भार थपिसकेको छ ।
साउनदेखि नै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरायसी विद्युत्का उपभोक्ताले पनि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । राज्यको खर्च (व्यय) तुलनामा आम्दानी (आय) वृद्धि सीमित हुँदै आएपछि स्रोत जुटाउन भन्दै नागरिकमाथि भार पर्नेगरी सरकारले यी क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेको हो । पीँधको वर्गलाई दपेट्ने गरी कर लगाएको सरकारले यही समयमा उच्च आय समूहको आयकर दर चाहिं घटाएको छ ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले लिएका यी दुई विपरीत निर्णयले नेपालको कर प्रणालीको पुरानो प्रश्न फेरि ब्युँताएको छ-राज्यको कर नीतिको लाभ कसले उठाइरहेको छ ?
दक्षिण एशियाकै उच्च कर
बिहान उठेपछि नागरिकले दाँत माझ्ने मञ्जनदेखि खाने चियासम्म, लत्ताकपडादेखि औषधिमूलोसम्ममा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ । कामदारले काम गरेबापत पाएको तलबदेखि उपभोग गरेका सेवा, रेस्टुराँमा बसेर खाएको खानासम्मस हरेक ठाउँमा सरकारलाई कर नबुझाई सुख पाइँदैन । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइजस्ता घटना दर्ता र उद्यम सञ्चालन गर्दा पनि सरकारलाई कर अनिवार्य तिर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सरकारले करीब रु। ११ खर्ब २१ अर्ब कर उठायो । सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ, । त्यसैकारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करको अनुपात बढिरहेको छ । नेपालमा वि.सं. २०५० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्चमध्ये हो ।
भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत छ । पाकिस्तानमा यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत जति र बंगलादेशमा सात प्रतिशत हाराहारी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा करको अनुपात बढ्नुको अर्थ हो—नागरिकको थाप्लामा करको बोझ थोपर्नु ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा राज्य सञ्चालनको आर्थिक दायित्व पूरा गर्न कर अनिवार्य नै हो । तर कर कोबाट र कति परिमाणमा उठाउने भनी लिइने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ ।
कर अनुपालनका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिरत कुलप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘‘कर लगाउनुको अर्थ सरकारलाई आम्दानी जुटाउनु मात्रै होइन, यो न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्छ । करले नागरिक बीचको आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता कम गर्न सघाउनुपर्छ । त्यसैले न्यूनतम आय गर्नेबाट थोरै र धेरै आम्दानी गर्नेसँग धेरै कर उठाउने नीति हुनुपर्छ ।’’
पाण्डेका अनुसारस त्यसैकारण संसारभरिका सरकारले निश्चित न्यूनतम आय गर्ने नागरिकसँग कर लिंदैनन् । तर नेपालमा भने सरकारले जुनसुकै स्तरको आय गर्नेसँग पनि कर उठाउँदै आएको छ । जस्तो कि नेपालमा न्यूनतम आय हुनेले पनि सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाको नाममा पारिश्रमिक आयमा एक प्रतिशत कर लगाउन थालेका थिए ।
त्यसैगरी वस्तु र सेवाको उपभोग गरेबापत अनेक प्रकारका कर तिर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई नै हेरौं । गत चैतमा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिनुअघि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सरकारले प्रतिलिटर रु. १० पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो । यो भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदूषण र हरित कर आदि बाहेकको थप कर हो । सबैथरी गरी पेट्रोलमा सरकारले कम्तीमा ५६ प्रतिशत र डिजेलमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
२०७३ सालमा बजेटमार्फत पूर्वाधार कर अघि सारिंदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि रकम जुटाउन प्रतिलिटर रु। ५ का दरले यस्तो कर लगाइएको बताइएको थियो। २०७६ सालमा यो कर प्रतिलिटर रु। १० पुर्याइयो । दुई दशक अघिदेखि नै सरकारले पेट्रोल र डिजलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा अतिरिक्त कर लगाउन थालेको थियो । विभिन्न खाले कर लगाइएका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एशियाकै महँगोमध्येमा पर्छ । भन्सार विभागको गत जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल र डिजेलको खरीद मूल्य औसत क्रमशः रु. १०० र १२० देखिन्छ । तर, यसमा ढुवानी, उच्च कर इत्यादिका कारण सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने रकम महंगो छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०८३ २०:०२
