काठमाडौं । तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाह असन्तुष्ट थिए भन्ने जानकारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थियो । तर प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै उनलाई हटाएर दीपक साहलाई मन्त्री बनाउँदैछन् भन्ने लामिछानेको जानकारीमा थिएन ।
सभापति लामिछानेले आफ्नो कोटाबाट विगतमा गौरीकुमारी मन्त्री बनेको, तर उनलाई हटाएर बिहीबार नयाँ मन्त्री ल्याउँदा आफूलाई एक बचन नसोधिएको विषयलाई नोटिसमा लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा रास्वपा उच्च स्रोत दुवैले नयाँ मन्त्री नियुक्तिको विषयमा रवि पूर्णतः जानकारीबाहिर रहेको, शपथभन्दा अगाडि जानकारी गराइएको पुष्टि गरेका छन् ।
रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘को मन्त्री बनाउने हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक अधिकारको विषय हो भन्नेमा सभापतिज्यूमा अलमल छैन । तर मन्त्री चयनजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी सभापति जानकारीबाहिर रहने अवस्था आउनु सही तरिका भएन ।’
बिहीबार सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका विपिन आचार्यले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको संसदमा खरो आलोचना गरे।
रास्वपाकै केही सांसदहरुले पहिल्यैदेखि सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि पार्टीको महामन्त्रीले नै सरकारको आलोचना गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
निर्वतमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको राजिनामा, नयाँ मन्त्रीको नियुक्त र बिहिबार संसदमा उठेको प्रसंगले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकार बीचको दूरी बढ्दै गएको प्रष्टै हुन्छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेका विश्वास पात्रसमेत रहेका आचार्यले यसरी खुलेर सरकारको आचालेना गरेपछि रास्वपा र सरकारको दूरी बढ्दै छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको रास्वपा वृतमै चर्चा शुरु भएको छ।
सरकारप्रति पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि आचार्यमार्फत सार्वजनिक भएको रास्वपाका सांसदहरू नै बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक नेताका अनुसार सभापति लामिछानेले सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्न खोज्दा पनि परिस्थिति बिग्रदै गएको सुनाउँछन्।
‘सभापतिजीले सक्दो लचकता अपनाउनु भएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्यौँ भन्नेमा उहाँको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ,’ ती नेताले अगाडि भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट त्यस्तो गम्भीरता देखिँदैन। सदनमा आएर सुन्ने, जवाफ दिने, अरुका सुझाव लिऊन् भन्ने न छ। तर त्यस्तो भएन।’
गत असारमा चितवनमा भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा आचार्य लामिछानेकै रोजाइमा परेका कारण महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।
अरु सबै नेतृत्व चयनको रस्साकस्सीमा लागेका बेला उनकै सक्रियतामा सभापतिको हात माथि पर्ने गरी संसदीय दलको नेतालाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने गरी पार्टी विधान पारित गएका थिए। रास्वपाको विधानमा सभापतिको निर्देशन नमानेको अवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारप्रति जनताले देखाएको आशा दिनदिनै घट्दै गएको जनविश्वासप्रति लामिछाने चिन्तित रहेको रास्वपाका अर्का एक नेता बताउँछन्। लामिछानेको सम्पर्कमा रहने ती नेताले भने, ‘यति बेला सबैभन्दा बढी पीडामा सभापतिज्यू हुनुहुन्छ। सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन। तर पनि बाहिर ढाकछोप गर्नु परेको छ।’
रास्वपाकै सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, क्रान्तिशिखा धिताल, मधु चौलागाईंलगायतले पनि विपक्षी दलका सांसदहरु भन्दा पनि अघि बढेर सरकारको कामको आलोचना गरिरहेका छन्।
सरकार संविधान र संसदीय मर्यादाविपरित चलेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। विधानको शासन छाडेर देश सल्लाहकारहरुले हुकुमी शासनमा गएको टिप्पणी कतिपयको छ।
‘सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ,’ सिंहले अगाडि भने, ‘लेखेर दिऊँ । मलाई लाग्दैन उहाँको सल्लाहकार शायद मैले थाहा होला हार्वर्ड, अक्स्फोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो । सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०८३ २१:१९
