कर्णालीपत्र
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनाल पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार खानलसँगै अन्य ६ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो । पदमुक्त हुनेहरू प्रदेश प्रमुखहरूमा प्रदेश–१ का प्रा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश–२ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश–३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश–५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ माघ ३ गते सातैवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो । गएको २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज २० मा चुनावी आचार संहिता जारी भइसकेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर त्यसको ठीक एक वर्षपछि सरकारले सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको हो ।
रिक्त प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी अन्योल
राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै अब उनीहरूको कार्यभार कसले सम्हाल्ने भन्नेबारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । आइतबार साँझ सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरिए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म नयाँ प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति नभएकाले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीबारे संवैधानिक जटिलता आउने देखिएको छ ।
संविधानको धारा १६५ को (२) मा उल्लेख खाली प्रदेश प्रमुखको पदपूर्तिको बारे भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्काे कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।’ तर संविधानतः व्यवस्था भएका सातवटै प्रदेश प्रमुख एकैपटक बर्खास्त भएपछि उक्त अवस्थालाई संविधानले पकिल्पना नगरेको हुँदा केही संवैधानिक समस्या देखिएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए । ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय एउटा गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकैपटक सबै प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकराले एकआधा घण्टामै नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसमेत गर्नु पथ्र्यो ।’ यसलाई राजनीतिक अदूरदर्शीताको संज्ञा दिएका आचार्यले जतिसक्यो चाँडो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नु नै पहिलो उत्तम विकल्प भएको बताए ।
संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रमुखका रूपमा हेर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले बीचैमा नहटाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमा तोकिएको छ । तर, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष नपुग्दै हटाइएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा अगावै हटाउन सक्ने अधिकार दिएकाले केही भन्न नसकिने तर्क कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीको छ ।
मलाई केही मतलब छैन
दुर्गाकेशर खनाल
निवर्तमान कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आफूलाई बर्खास्त गरेको बारेमा कुनै मतलब नभएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिका बारेमा राखेको जिज्ञासामा खनालले भने, ‘म सन्ध्याकालीन हिँडाइ (इभिनिङ वाक) मा छुँ । हावा कुरा नगर्नुहोस् ।’
केही भएको भए आफूलाई जानकारी आउनुपर्ने दाबी गरेका निर्वतमान प्रमुख खनालले कसले के भन्यो ? कसले के लेख्यो र के सुन्यो भन्नेपछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘भोलि बिहान कार्यालय समयमा कुरा गरौँला अहिले म कुरा गर्न सक्दिन, हल्लाका पछि नलाग्नुहोस् ।’
