कर्णालीपत्र । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परम्परादेखि चल्दै आएको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण कर्णाली प्रदेश आफैँ हिंसाको शिकार भएको बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी, भूमिका र प्रतिवद्धता विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले हिजोदेखि नै कर्णाली विभेदको चपेटामा परेको बताए ।
मुलुकका अन्य ६ वटा प्रदेशका भूभागमा भन्दा कर्णालीमा हिंसाका घटना बढी भएको उनले दाबी गरे । ‘कर्णालीबासी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक रुपमा कमजोर हुँदा हामीमाथि हुने क्षेत्रगत हिंसा बढेको हो’, उनले भने, ‘कर्णालीको पहिलो हिंसाका रुपमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकतामा परिवर्तन नहुञ्जेल हिंसाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’ सरकार होस् वा अन्य कुनै निकाय वा नागरिक नै किन नहोस् सबैले कर्णालीप्रति गरिएको हेयको व्यवहारले सिंगो कर्णाली क्षेत्रले हिंसा खेप्नु परेको तर्क उनले गरे ।
हरेक महिलामा हिम्मत राख्ने, आँट गर्ने बानीको पनि विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको दोस्रो समस्या गरिवी भएको बताए । गरिवीकै कारण यहाँका हरेक नागरिक अनेकखाले हिंसाका शिकार भएका छन् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘गरिवीले घरमा बिहान वेलुका के खाउँ भन्ने समस्या हुन्छ, किन्नलाई पैसा हुँदैन, बालबच्चा घरमा भोगले कराइरहेका हुन्छन्, जसले घरमा श्रीमान्श्री/मतीबीच विवादसमेत उत्पन्न हुन्छ, त्यही विवादको रुप बढ्नु नैं हिंसा हो ।’ प्रदेशमा जगडिएर रहेको गरिवी न्युनीकरण गर्न सकेमात्र कर्णालीको हिंसा न्यूनीकरण हुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि आफू सम्हालेको मन्त्रालयले छोरी बचत खाता, छोरीबुहारी छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमात्र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गरेका मन्त्री रावलले विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन र नागरिक स्तरमा जनचेतना जोगाउन सके कर्णलीमा हुने हिंसा अत्य गर्न सकिने राय व्यत्त गरे ।
ठूला होटलहरूमा भेला तथा गोष्ठी गरेर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने धारणा राखेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संविधानमा व्यवस्था भएको सामानुपातिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अघि सारे धेरैजसो हिंसाको अन्त्य हुने बताइन् ।
आफूले नेतृत्व गरेको तहबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी मन्त्री केसीले सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई संवेदनशील भएर लागे आधाभन्दा बढीजसो हिंसा समाप्त हुने दाबी गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा अत्यका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
