वसन्त भण्डारी
सुर्खेत ।
तथ्य एक
२०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कर्णाली पर्यटन वर्षको खर्चमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर लामो अध्ययन ग¥यो । अनियमितताको फेरिहस्तसहित आवश्यक कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो । तर समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
तथ्य दुई
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले गएको २०७६ वैशाखको अन्तिम साता बजेटलाई वितरणमुखी नबनाई जलस्रोत, उद्योग तथा कृषि, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न लिखित निर्देशन दियो । तर सरकारले समितिको निर्णयको एकतिहाई पनि कार्यान्वयन नगरेर बजेट ल्यायो ।
तत्थ्य ३
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा अनियमितता भएको आशंकामा भौतिक मन्त्रालयसँग सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण माग्यो । मन्त्रालयले पूरा विवरण नदिएर समितिको निर्देशन अवज्ञा ग¥यो ।
उल्लेखित तत्थ्यहरु प्रदेशको ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने संसदीय समितिका निर्देशनलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । सविधानको धारा १६८ (१०) अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु भने प्रदेशसभा गठन भएको २१ महिनाको अनुभव सुनाँउदै भन्छन्, ‘सरकार संसद्प्रति जवाफदेही छैन ।’ आम नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई विधिसम्मत ढंगले काम गर्न संसदीय समितिले पटकपटक निर्देशन दिए पनि पालना नभएको संसदीय समितिका सभापतिहरु बताउँछन् । सरकारका काम कारबाही नागरिक मैत्री बनाउन र त्यसमा आएका नागरिकका प्रतिक्रियाका आधारमा दिइने मार्ग निर्देशन र सुझावलाई सरकारले नै अवज्ञा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले संसदीय समितिका निर्णयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको छ । उनका अनुसार समितिले सरकारलाई वितरणमुखी र टुक्रे योजना नबनाउन धेरै पटक निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयनमा खासै उत्साहजनक परिणाम आएन । सरकारमा जाने र संसदमा कुरा उठाउनेबीचको पदीय भिन्नता नैं ‘मिनी संसद्’ निर्देशन ओझेलमा पर्ने कारण भएको तर्क गरेको थापाले कर्णालीको अभ्यास प्रचलित मान्यताभन्दा फरक ढंगले अघि बढेको बताए । समितिले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाए पनि त्यसको अवज्ञा भएको उनको भनाई छ ।
प्रदेशसभाका प्रायः विषयगत समितिका निर्देशन तथा निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा आफनो मात्रै नभएर स्वयम् समितिको समेत प्रभावकारिता घट्दै गएको समिक्षा प्रदेशसभा सदस्यले नैं गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले संसद गठन भएदेखि सिंगो संसद र विषयगत समितिबाट जाने निर्देशनको पालना प्रदेश सरकारले नगरेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो उदय र पतनको स्रोत संसद हो भन्ने सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई हेक्का नभएर पनि यस्तो हुनसक्छ ।’ संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीले नैं प्रष्ट व्यवस्था गरेको विषयगत समितिका निर्णय अवज्ञा गर्दै गए प्रदेश सरकार आफै दुर्घटनामा पर्ने तर्क उनको छ । अर्का प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले पनि संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताइन् । सामाजिक समितिकी सदस्यसमेत रहेकी खड्काले महिला र बालबालिकाको सन्र्दभका समितिले गरेका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले समितिको पटक पटकको बैठकको निर्देशनलाई सरकारले नटेरेपछि महिला संसदहरूले सामूहिक दबाब दिनुपरेको उदाहरण सुनाइन् ।
संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम आवश्यकतानुसार समिति वा विषेश समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको दफा १५४ मा प्रदेशसभामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र भएका चारवटा विषयगत समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
नियन्त्रण विधि खोज्दै समिति
आफ्ना निर्णय र निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै गएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संसद् र मातहतका समितिको नियन्त्रणमा ल्याउने संयन्त्रका बारेमा छलफल शुरु भएको छ । विषयगत समिति र सिंगो प्रदेशसभाका निर्णयलाई लत्याएर सरकारले एकलौटी गर्न थालेको विश्लेषण गरेका प्रदेशसभा सदस्यले नियमावलीमै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस शुरु गरेका छन् ।
सरकारबाट भएका कमी कमजोरी सुधार्न र कानूनसम्मत ढंगले अघि बढ्न विषयगत समितिले निर्देशन तथा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नियतवस नै अवज्ञा गर्दै आइरहेकाले पनि समितिप्रति थप जवाफदेही बनाउन नियन्त्रणको प्रावधान राख्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य पुगेका हुन् । संविधान अनुसार प्रदेशसभा र प्रदेशसभाअन्र्तगत बनेको विषयगत समितिप्रति सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु जवाफदेही हुनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको अनादर हुने गरि नै गतिविधि थालेपछि विषयगत समितिमा यस्तो विषयले प्रवेश पाएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता अब त अतिभयो’ कर्णालीपत्रसँग ती सदस्यले भने, ‘सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभा र यस मातहतका समितिका निर्णय र निर्देशन नमान्ने मन्त्री तथा सरकारलाई समितिमा आएर प्रष्टीकरण दिने र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘गाउँमा गएको बेला मतदातासँग भलाकुसारी हुँदा विकास निर्माणदेखि सरकारका गतिविधिमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुनाउँछन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले संसदीय समितिका’ अर्थ तथा स्रोत समिति सदस्य दानसिंह परियारले भने, ‘सरकारका मन्त्री, संसदको मातहतमा छौं भन्ने वास्तवितालाई नबुझेर पनि यस्तो समस्या भएको हो ।’ संसदीय समिति आफैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सरकारको मनपरी बढ्दै गएको उल्लेख गरेका सांसद परियारले सरकारलाई दिएको निर्देशनको निरन्तर निगरानी गर्न नसक्दा पनि कर्णालीको मिनी संसद् सरकारको हेपाईमा परेको दाबी गरे ।
