काठमाडौं । ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । तर, अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थविद्हरू तथा कतिपय सांसदहरूकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
गत वर्ष पनि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वाचित सांसदहरूमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थविद्देखि केही सांसदसम्मले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले पाउने भनिए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन् । यसका लागि संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समिति हुन्छ। जसमा दुवै सभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य हुन्छन् । साथै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका एवं स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसमा सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले योजना छनोट गर्छ ।
छनोटका क्रममा सांसदको एकल तजबिज त रहँदैन । तर, समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संसदीय विकास कोष निर्देशिकामा छ । सोही निर्देशिकाअनुसार यो रकम परिचालन हुन्छ । संविधानले तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले जिल्ला समन्वयन समितिलाई बजेट परिचालनमा सक्रिय भूमिका दिएको देखिन्छ ।
