काठमाडौं । सरकारले वैशाख १७ र २७ गरी दुइचरणमा तोकेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब ७ करोड बजेट मागेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७७ र निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने आयोगले जनाउदैँ अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेको हो ।
आयोगले कोभिड–१९ का कारण त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने कम्तिमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार पनि लाग्ने भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययीता अपनाउने गरी आयोगले कार्यविधि बनाएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३ को दफा २७ र २८ अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने मंगलबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए ।
आयोगले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग मंगलबार बजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गरेको छलफललाई समेत आधार मानेर निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम कामका लागि बजेट माग गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी अहिले मौज्दातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र र सवारी साधान मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।
आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विगतका निर्वाचनमा भएका खर्चभन्दा मितव्ययी हुनेगरी कोभिड–१९ महामारीमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सर्तकता समेतलाई ध्यान दिएर निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तयार गरेको हो ।
निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १ सय ६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचनसँग तालिम अनलाइनको माध्यमबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएकोले निर्वाचत थप मितव्ययी हुनेगरी आयोगले काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
