काठमाडौं । सरकारले कोरोना नियन्त्रण र महामारीबाट उत्पन्न संकटको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कोरोना संकटबीच आउने बजेटले कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता पनि बढाउने अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
आव ०७८/७९ को संघीय बजेट १५ जेठमा सरकारले संसद्मा पेस गर्नेछ, जुन आउन अब २२ दिन मात्र बाँकी छ । बजेट तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ ।
कोभिडले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई हेर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘त्यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइने र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई सक्नका लागि पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ,’ उनले भने । त्यसबाहेक नयाँ केही आयोजनालाई पनि थालनी गरिने उपाध्यक्ष प्रा।डा। कँडेलले जानकारी दिए । तर, नयाँ आयोजनाबारे थप खुलाएनन् ।
‘बजेटका लागि मन्त्रालयहरूसँगको छलफल २५ गतेसम्म सक्ने लक्ष्य छ, अन्य प्राविधिक कामले अन्तिम चरण पाइरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्राविधिकस्तरका काम सकिनेबित्तिकै राजनीतिक तहमा पुग्नेछ ।’ बजेटमा राजनीतिक दिशा तथा नीति दिन भने बाँकी रहेको उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कोरोना महामारीको दोस्रो लहर, खोपको आपूर्तिलगायत विषयलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । ‘कोभिडको अघिल्लो प्रभावबाट मुलुक छिट्टै मुक्त भएको हाम्रो नजिर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी आशावादी भएर बजेट बनाइरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आगामी आर्थिक वर्षमा नै चुनाव गराउने मनस्थितिमा रहेकाले पनि अब बन्ने बजेट चुनावी बजेट हुनेछ । त्यसो हुँदा सरकारले बजेटका लागि स्रोत कम भए पनि तलबभत्ता र वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीले भत्ता गरेका हुन् । एमालेको घोषणापत्रमा समेत वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने उल्लेख भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोत बताउँछ । सरकारले दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाएको थियो ।
त्यस हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व सरकारमाथि छ । त्यसमाथि आगामी चुनावलाई समेत लक्ष्यित गरेर बजेट बन्दै गरेकाले कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारको योजना छ । तर, बजेटका कार्यक्रममा यी दुवै विषय प्रविष्ट भने भइसकेका छैनन् । ‘भत्ता र तलब वृद्धि छलफलकै क्रममा रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले एउटा बाटो समातेपछि यी कुराहरू टुंगो लाग्न सक्छन् । यी राजनीतिक विषय भएकाले बजेटमा अन्तिम समयमा समावेश हुनेछन् ।’ कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्ने विषय पनि अन्तिममा नै तय हुनेछन् । त्यस्तै, गरिब तथा श्रमिकलाई नगद राहत दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । यस्तो राहत संघीय सरकारले बजेटरी सपोर्ट गर्ने र स्थानीय तहले वितरण गर्नेबारे छलफल भइरहेको हो ।
मध्यमकालीन प्रक्षेपणअनुसार करिब १७ खर्बको बजेट
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रस्तुत भएको बजेट योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा साढे २ खर्ब रुपैयाँले कम भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। कँडेलको भनाइ छ । ‘योजना आयोगले चालू वर्षको बजेट १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँजतिको प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो,’ आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यो वर्ष पनि चालू वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारमा बजेट बन्नेछ, कति भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साह्रै महत्वाकांक्षी हुने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवको बजेटमा संशोधन गरेर अझ घटाएको छ । संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्ने अनुमान छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ९१ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र हो । यसकारण पनि आगामी बजेटको आकार थोरैले मात्र वृद्धि हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले कत्रो आकारको बजेट ल्याउला भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित भए पनि सरकारी कागजातले भने आगामी आव ०७८/७९ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘सवा ११ खर्ब हाराहारी राजस्व परिचालन, २ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी बाह्य ऋण परिचालन गर्ने स्रोत अनुमानसहित बजेट बनिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, राजनीतिक तहबाट बजेटको आकारदेखि स्रोत अनुमानलगायतमा थपघट हुन सक्छ ।’
तर, आगामी वर्ष यति ठूलो आकारको बजेट नआउने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कोभिडको गहिरिँदो प्रभावबीच त्यसैमा बढी केन्द्रित हुने र महत्वाकांक्षी हुने छुट सरकारसँग आगामी बजेटमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।नयाँपत्रिका
