केशव भुल
काठमाडौं । सरकारले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको विवरण अद्यावधिक नगर्ने स्थानीय तहको रकम कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै एक–दुई दिन भित्र विवरण अद्यावधिक नगर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको विवरण अद्यावधिक गरिसकेका स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तत्काल विवरण अद्यावधिक गरिसक्न परिपत्रमार्फत नै आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने दोहोरो परेका लागभ्राहीको नाम एकिन गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र एक सय वर्ष भन्द माथीका लाभग्राहीको अवस्था एकिन गरि पठाउनुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३३ लाख भन्दा बढी
चाल आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको संख्या ३३ लाख ४३ हजार ६ सय ८३ रहेको विभागले जनाएको छ । विवरण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै ३८ प्रतिशत अर्थात् ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ८० हजार ४२० पुगेको विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए ।
उनका अनुसार दोस्रोमा क्षेत्र तोकिएका बालबालिकाको संख्या १८ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २७ हजार ७५६, तेस्रोमा दलित बालबालिका १२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १३ हजार २०९ छन् । चौथोमा एकल महिला १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५९ हजार ३९०, पाँचौंमा ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला ८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६९ हजार ७८६ छन् ।
त्यस्तै क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ९दलित० १ लाख ९१ हजार ५४, अति अशक्त अपांगता भत्ता १ लाख ७ हजार ७६७, पूर्ण अपांगता भत्ता ५६ हजार २९०, लोपोन्मुख जाति २२ हजार ८५६, ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका २० हजार ५३८ र लोपोन्मुख बालबालिका ७५४ छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा करिव ७ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्
प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या २१ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ९२ हजार ४०४ छन् भने दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–१ मा १५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९९ हजार १६२ छ । यस्तै क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा १४ प्रतिशत ४ लाख ७८ हजार ६६८, वागमती प्रदेशमा पनि १४ प्रतिशत ४ लाख ६७ हजार ८८६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ प्रतिशत ४ लाख ४२ हजार १३०, गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत ३ लाख ४९ हजार ४७ र कर्णाली प्रदेशमा पनि १० प्रतिशत ३ लाख २५ हजार ५२१ छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब थपेर ६७ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा शुरुमा नै बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रमार्फत बैंकिङ पहुँच पुगेका सबै स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७(७८ देखि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
परिपत्रमार्फत नै विभागको विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने लाभग्राही सूचीको डिजिटल विवरण बैंकलाई पठाउने र त्यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको उपस्थिति विना नै शून्य मौज्दातमा सामाजिक सुरक्षा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारले अहिले ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । जसमा ७० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, क वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जातिलाई तीन÷तीन हजार मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।
६० वर्ष पूरा गरेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका र विधवा एकल महिलालाई आर्थिक सहायता स्वरुप मासिक रूपमा दुई–दुई हजार दिंदै आएको छ ।
यस्तै ‘ख’ वर्गको अपांगता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता स्वरुप मासिक १ हजार ६ सय र बाल पोषण भत्ता बापत ४ सय मासिक भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउने भए पनि एकमुष्ट चौमासिक रूपमा मात्रै वितरण गर्ने गरेको छ ।
