यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौं । सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन् ।
चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करछुटको सीमा बढाइएको हो । यो वर्ष सरकारले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिएको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि व्यक्तिगत आयकरको सीमा भने यथावत् नै राखेको छ । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा पनि सरकारले छुट दिने भएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ती क्षेत्रले आफ्नो कारोबारयोग्य आयको १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित करदाताको वार्षिक कारोबार रकम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ ।
यस्तै, आगामी आवमा खासगरी निजी विद्युतीय सवारी साधन ९कार० को मूल्य घट्ने देखिएको छ । ती साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा सरकारले कटौती गरेपछि मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको हो । योसँगै निजी प्रयोगका लागि उपयोग हुने विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको कर हटेको छ ।
चालु आवमा विद्युतीय कारमा करिब २ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि सो कर घटाएर पहिलेकै दर १० प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र लाग्नेछ ।
‘विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुससम्म छुट दिइएको छ ।’
आगामी आवमा इन्डक्सन चुल्हो, राइसकुकरलगायत विद्युतीय सामग्रीको मूल्य केही सस्तो हुने भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले ती सामग्रीको अन्तःशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेकाले मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको हो । यस्तै, शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढावा दिन भन्दै बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोजभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यस्तै, चालु आवमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत कोषमा योगदान गरेको रकम सोही वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने छुट पनि सरकारले दिएको छ । ‘कोभिड–१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छुट हुनेछ ।’
करदाताले करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपी ग्यासमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सरकारले दिएको छ । ‘ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ढुवानी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगका लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न सरकारले २०७८ चैतसम्म म्याद बढाउने भएको छ । औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा सरकारले २०७८ पुससम्मका लागि छुट दिएको बताएको छ ।
यस्तै, साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखिएको छ भने पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा बढाएर २० लाखबाट ३० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा पनि ५० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर सामूहिक लगानी कोषको आयमा लाग्ने कर भने हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था लागू गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
आगामी आवबाट आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि सरकारले हटाउने भएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘चिया, जुट, चलचित्र, पस्मिना, ह्याचरी र कृषि तथा नर्सरी फार्ममा प्रयोग हुने उपकरण र पार्टको भन्सार महसुल छुट दिइएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ ।’
कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न भन्दै व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । ‘आउँदो साउनदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ५ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ । ‘स्टार्टअप व्यवसायको कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिइएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्म बीउपुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइनेछ ।’
स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ भने सरकारी बैंक र संस्थाले ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी नयाँ उत्पादन गर्ने उद्योगले कारोबार सुरु गरेको पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरको ५० प्रतिशत र थप दुई वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण भएमा उत्पादन सुरु भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र थप ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत कर छुटको घोषणा पनि गरिएको छ । कान्तिपुर
