काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसद्मा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमै पहिलोपटक राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा नौलो अभ्यास हुने भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम बुधबार मध्यरातपछि विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । ‘यस्तो अवस्थामा बुधबार रातिबाट हामी चेक काट्न सक्दैनौं,’ अर्थ सचिव मधु मरासिनीले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक खर्च गर्ने अर्को बाटो छैन । यो आम जनतासम्म असर पर्ने कुरा हो । जतिसक्दो चाँडो बजेट पास गरिदिनूस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको आग्रह छ ।’
सार्वजनिक खर्च प्रणालीका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार रातिसम्म बजेटको अन्योलबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्नेछ र मुलुक ‘बजेट होलिडे’ तर्फ जानेछ । अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर त्यहाँका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएजस्तै अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विमति जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास गरिदिएन । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । बुधबार रातिबाट नेपालमा पनि यस्तै हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको ७० वर्षे इतिहासमा यस्तो घटना २ पटक सिर्जना हुन खोजेको थियो ।
२०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण यस्तै अवस्था हुन लाग्दा तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्ट्रममा जान खोज्दा तत्कालीन माओवादीले उनको ब्रिफकेस नै फुटाइदिएको थियो । त्यो दिन बजेटबारे कुनै निर्णय नगरे खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । ‘तर राति ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । राति २ बजे राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्यको जानकारी गराउनुभयो,’ पूर्वसचिव खनालले सुनाए, ‘भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै साढे ९ बजे अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट भाषण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।’
कर उठाउन चलाखी
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । तर बुधबार रातिसम्म यो सुविधा सरकारलाई छ । अर्थ मन्त्रालयले संसद् अधिवेशन अन्त्य र अध्यादेशको विकल्पमा नसोचिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले भदौ ३० भित्र बजेट पास नहुने सम्भावना देखेर हुन सक्छ, कर संकलनका लागि गाँठो पहिले नै फुकाइसकेको छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता छ । यो मान्यता छल्न सरकारले ६६ वर्ष पुरानो कानुन ‘समसामयिक कर असुली ऐन २०१२’ प्रयोग गरेको छ । ‘भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेकै दिन गत २५ गते यही व्यवस्थाअनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ ।
के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
‘बजेट होलिडे भए राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्च त गर्नै पाइँदैन,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘अब बजेटबारे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन ।’ केही शीर्षकको खर्चका लागि भने बजेटको निर्णय कुर्नु पर्दैन । अर्थात् राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाइनेछ । ‘ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न पाइन्छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता पनि खर्च गर्न पाइन्छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्च पनि रोकिने छैन । उनीहरूलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन भने संघले पाउँदैन ।’
उच्च तहका अधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा नरोकिए पनि संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिन्छ । ‘जस्तै वृद्धवृद्धा भत्ता वितरण गर्न रोकिनेछ । कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण रोकिनेछ । पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्,’ खनालले भने । विकास निर्माण गर्नरगराउन पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।
दोषी को ?
पूर्वअर्थ सचिव खनाल नागरिकसँग कर उठाउन पाइने तर त्यही करको उपयोग गर्दै नागरिकको हितका लागि खर्च गर्न नपाउने अवस्थालाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम बताउँछन् । ‘आजको दिनमा यसको एकमात्र दोषी एमाले हो,’ उनले भने, ‘लामो समय सरकारमा बसेको हुनाले राज्य सञ्चालनको हरेक विषय एमालेले बुझेको छ । तर पछिल्लो समय बजेटमाथि जुन हर्कत गरिरहेको छ, त्यो एमालेका लागि शोभनीय भएन ।’ एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गत जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको खनालले बताए ।
अध्यादेशबाट ल्याएको त्यस बजेटलाई वैधता दिन संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध गरेको उनले बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिसकेपछि त्यसलाई पास गर्न नदिएर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन थियो,’ खनालले भने, ‘एमालेले संयमता गुमायो । संसद् बैठक हुने दिन आगामी ४ गते एमालेले यो बजेट पास गर्ने गरी समन्वय गर्नुपर्छ । एमालेलाई संसदम मर्का परेको भए कानुनी लडाइँ लड्ने हो । सभामुखलाई अरू हिसाबले दबाब दिने हो ।’ पार्टीको झगडाका कारण राज्यको प्रणालीलाई समस्यामा पारिएको खनालको आरोप छ ।
आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । सभामुखबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको जिकिर गर्दै एमालेले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेको छ । एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले समस्या सिर्जना गरेको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताए । ‘बजेटमा सिर्जना भएको समस्या सरकारले सोच्ने विषय हो । हामी त संसद् र सरकार राम्रोसँग चलून् भन्ने नै चाहन्छौं । संविधान र कानुनबमोजिम चलून् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दल पनि इग्नोर गर्नुपर्ने फोर्स होइन, हेपिहाल्नु पर्दैन ।’
संसद् अवरोध रहर नभएको उनले बताए । ‘सभामुखले संसद्को कामकारबाही प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाका आधारमा चलाउने हो । कुन दलका संसद्लाई निष्कासन गर्ने, कुन दलका सांसदलाई अर्को दलमा राखिदिने अधिकार उहाँलाई छैन,’ पौडेलले भने, ‘एमाले फुटाउन सभामुखले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नुभयो । त्यसको प्रश्न हामीले गर्न नपाउने रु’ बजेट संसदीय प्रक्रियाबाट पारित होस् भन्ने चाहना राखेको उनले बताए । ‘तर अहिले को–को सांसद हुन्, को–को होइनन् भन्ने निश्चित भएको छैन,’ उनले भने, ‘गैरसांसदलाई बजेटको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर पास गर्नॅ भएन । यति स्पष्ट भन्दाभन्दै यो अवस्था किन सिर्जना गरेको हो रु हामी अचम्ममा छौं ।’ उनले समस्या सभामुखले सिर्जना गरेको पौडेलको आरोप छ । ‘उहाँले मैले गरेको ठीक हो भन्न सक्नुपर्यो, नत्र नियमावलीको आधारमा चल्नुपर्यो,’ उनले भने ।
